विवादास्पद मलहोत्रालाई किन बारम्बार उन्मुक्ति ?

 

काठमाडौं  माघ  ९ । बिहान बेलुकी माछा मारेर परिवारको जिविको चलाउने माझी समूदायका केही व्यक्तिमाथि राजश्व छली गरेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने सरकार, निर्दाेषलाई पूर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने न्यायालय तस्करी र राजश्व छलीमा माहीर दिपक मलहोत्रातर्फ किन सोझीन चाहाँदैन ? प्रष्ट छ, त्यहाँनेर लेनदेन हुन्छ ।
दिपक मलहोत्राको नाम अवैद्य तस्करीमा मात्र जोडिँदैन्, आफ्ना कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कर भ्याट छल्न पनि उत्तिकै माहिर छन् । जाइजर र एसडब्लुसी ब्राण्डका घडीदेखि सामसुङ मोबाइलको आधिकारीक बिक्रेता र चाइनिज गाडीको डिलर सम्मका विविध कारोबारमा संलग्न मलहोत्रालाई सुनको तस्करी मौलाएको बेला सघाउने नेपाल प्रहरीका केही पूर्व अधिकारीहरु नै अहिले उनका व्यापारिक पार्टनर बनेर ‘रिटायर्ड लाइफ’मा पनि आफ्नो धन्दा जारी राखेका छन् ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको उठबस र मिलोमतोकै कारण बढेको घनिष्ठताको फायदा स्वरुप प्रहरीको सामान सप्लाई गर्ने जिम्मा पनि मलहोत्राको कम्पनीले खरिद टेण्डर पाउनु कुनै नौलो भएन । त्यसरी मिलोमतोमा लिए, स्वीकार गरेका सामान गुणस्तरहिन हुने नै भए । केही समय अघि उनले खरिदको जिम्मा पाएको प्रहरीले लगाउने ३५ हजार जोर बुट पनि गुणस्तरहिन पाइए । छानविनका क्रममा निजले प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले रोक्यो तर आईजीपीमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त हुने वित्तिकै गुणस्तरहिन ३५ हजार थान बुट रातारात आफैँ गुणस्तरयुक्त भए, रोकिएको भुक्तानी लिन मलहोत्रा सफल हुनुले अनियमितताको शिर कहाँ रहेछ पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने सामसुङ ब्राण्डका मोवाइलको नेपाली एजेन्ट दिपक मलहोत्राको कम्पनी इन्टरनेशनल मार्केटीङ प्रालिले ठूलो परिणाममा भ्याट छली गरेको सन्दर्भमा छानविन हुँदै गर्दा उनले रातारात कम्पनीको नाम नै फेरेर इन्ट्र्ीग्रेटेड मोवीलिटी सोलुशन (आईएमएस)को नामबाट धन्दा अघि बढाएका थिए । एकातिर मोवाइल आयात गर्दा मोवाइल सेटभित्र सुन समेत ओसारेको आरोप खेपीरहेका मलहोत्रामाथि ठूला करदाता कार्यालयले समेत छानविन गरेको थियो । छानविनका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेल जसलाई कागजी प्रक्रियामा मालिक बनाएर ठूलो राजश्व छली गरिएको थियो, उसको समेत बयान लिइएको थियो । वयानका क्रममा पोखरेलले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्दै लामो समयदेखि मलहोत्राले भ्याट रकम फिर्ता लिने गरेको पोल खोलीदिएका थिए । ठूला करदाता कार्यालयमा लिइएको पोखरेलकै बयान अनुसार दक्षिण कोरियाबाट (आईएमएस)का नाममा आयात गरिएका मोवाइल मध्ये ठूलो परिणाममा यूएईको कृष्ण इन्टरनेशनल फिज दुवईलाई विक्री गरेको दावी गर्दै भ्याट रकम फिर्ता लिने गरिएको खुलेको हो । आईएमएस, एलाईटेड, हिमालय, गायत्री लगायतका कम्पनीमा यता खरिद उता विक्री देखाउँदै मलहोत्राले ठूलो राजश्व छली गरिरहेको भुक्तभोगीहरु नै बताउँछन् ।
काठमाडौं बानेश्वरस्थित लोकमानसिंह कार्कीको घर समेत बहालमा लिएर आफ्नो गलत धन्दालाई सुरक्षित एवम् दरिलो बनाउँदै आएका मलहोत्राले उनै लोकमानसिंह कार्कीको भतिजी-ज्वाइँ प्रहरीका पूर्व डीएसपी सुरेन्द्र सिंह समेतलाई आफ्नो सामसुङ र ठेक्कापट्टा लगायतका विभिन्न व्यवसायमा पार्टनर बनाएका छन् । लोकमानकै इच्छामा मलहोत्रा समेतको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चर त्रिभुवन अन्तराष्ट्र्यि विमानस्थलको करिव ५१ रोपनी जग्गा वार्षिक ७८ लाख भाडा तिर्ने गरी प्राप्त गरेको अवस्था छ । सो जग्गामा पार्किड र व्यापारिक कम्प्ल्ेक्स बनाएर निर्माणाधिनकै अवस्थामा विभिन्न व्यवसायीहरुलाई भाडामा लगाइएको छ । उक्त भवन र पार्किडको रेखदेख एवम् जिम्मा नेपाल प्रहरीकै पूर्व डीएसपी जगत श्रेष्ठले पाएका छन् । उक्त स्थानबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको मलहोत्राको टिमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन पर्ने भाडा र सोको कर भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
सटर भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक व्यापारि भने सम्झौता अनुरुप आफूहरुले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिरहँदा २४ महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने भनिए पनि निर्माण पूरा नगरी अधुरो राख्दाको अवस्थामा प्राधिकरणसँग पूरानै भाडादर कायम राखी कमाउन सकिनेमा मलहोत्रा जानकार छन् ।
भवनको संरचना, डिजाइन र निर्माण नै अवैधानिक भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सम्झौता विपरित भवन निर्माण गरेको भन्दै छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखाले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदनमा, “निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइ हुनेगरी संरचना बनाएकोले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २०७४ चैत्र २ गते र २०७४ चैत्र २५ को पत्रमा उल्लेख छ” भनि खुलाएको देखिन्छ । तर पनि त्यसयता बनेका सरकार र प्राधिकरणले उनलाई कारवाही गर्ने वा गल्ती सच्चाउन लगाउनेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
मापदण्ड विपरित निर्माण गरी राज्यलाई चुनौती दिइरहेका मलहोत्राले प्रहरी र राजश्वका कर्मचारी लगायत प्राधिकरणका केही कर्मचारी समेतलाई हातमा लिएर राजश्व छली गर्दै आएको प्राधिकरण कार्यालयभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।

Facebook Comments Box
TOP
Shares