कोरोना नियन्त्रणमा ३७ अर्ब

काठमाडौं : सरकारले कोभिड–१९ महामारी सुरु भएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवका लागि गत भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयगत (वित्तीयव्यवस्थासहित) बजेट १ खर्ब ३३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। यसअन्तर्गत संघमा १ खर्ब ९७ करोड ४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश तहमा ६ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख र स्थानीय तहमार्फत २५ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोप खरिद व्यवस्थापनमा २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा ५ अर्ब थपेका थिए। सरकारले कोभिडविरुद्ध खोप खरिदमा मात्रै ३१ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्यायो। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप खरिदमा ६ अर्ब ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि भएको  खरिद हो। उक्त शीर्षकमा अब २५ अर्ब २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त खोपका लागि मात्रै सरकारको तर्फबाट बाहेक दार्त निकायबाट पनि १० अर्ब रुपैयाँको खोप खरिदमा खर्च भइसकेको छ। तर, हिसाबमा भने शोधभर्ना देखाएको छ। सरकारले आम नागरिकलाई खोपको पहुँच पुर्‍याउन सक्दो कोसिस गरिरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। खोप सबै नागरिकलाई दिन बजेट खर्चमा जोड दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य बताउँछन्। उनका अनुसार कोभिड लक्षित कार्यक्रमहरू धमाधम भइरहेका छन्। ‘अक्सिजन प्लान्ट उपलब्धदेखि अस्पतालको पहुँचमा खर्च भइरहेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता शाक्य भन्छन्।बजेट वक्तव्यमार्फत योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य छिटो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रवन्ध मिलाउने भनिएको थियो। कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित प्रत्याभूति गराउन सरकारले चालू आवमा यसलाई प्रमुख कार्यक्रममा समेटेको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी चलायमान बनाउन यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध गरेको छ। खोप व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्ने प्रवन्ध गरेको छ। रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने भनेको थियो। तर, भनेअनुसारको अझै समयमा यथेष्ट उपचार हुन सकेको छैन। सरकारले कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्यांक खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गने भन्यो। तर, यसको अभाव खट्किएकै छ। एक सय शड्ढयाभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने भनिएको थियो। कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्सलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।  उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलब पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको थियो।अन्नपूर्णपोस्ट बाट

Facebook Comments Box
TOP
Shares