तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई छल गरी भुलाउँदै माथिल्ला दर्जा थपिने ?

काठमाडौं माघ १४ ।निकट भविष्यमा सरकारले जनपद र सशस्त्र दुवै प्रहरीमा एआईजी र डिआइजी पद थप्ने चर्चा छ। प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीका धेरै समस्याहरू छन्। त्यसमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। तिनका समस्या सधै छाँयामा पर्दछन्। माथिल्ला दर्जाका कर्मचारीहरू भने तुलनात्मकरुपमा मस्तीमा हुन्छन्। तिनलाई भने सुविधा माथि सुबिधा दिइन्छन। हाल प्रहरीको मूल समस्या हवल्दार र जुनियर अधिकृतको वृत्तिविकासमा छ । तर, सरकार र प्रहरी नेतृत्व भने एआइजी र डिआइजी पद थप्दैछ।
विगतको प्रहरी नियमावलीमा असई र इन्सपेक्टर नियुक्ती हुन नयाँ नियुक्ति र
पदोन्नती पचास-पचास प्रतिशत हुन्थ्यो। २०७१ सालदेखि अहिले साठी खुल्ला र
चालिस प्रतिशत पदोन्नतीबाट हुने नयाँ व्यवस्था गरेकोले समस्या भयो। जवान
हवल्दार, असई, सई क्रमश: पदोन्नतीमा ढीलो भइरहेका छन। यसलाई सुधार्न
नियमावली संशोधन जरुरी छ। तर, तल्लो दर्जालाई तिनै दर्जा वरावरका अरु पद थपी भुलाइदैछ। सिनियर अधिकृत हुने सईहरू फेरी मातहत दर्जामा नै पदोन्नती हुँदैछन्।प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु छ। प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ। प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ। प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन्। अग्रपंतिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ। प्रहरीलाई तोकिएको विदा दिन जरूरी छ। प्रहरीले लत्ता कपडा पाएका छैनन्। हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन। सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउदा हुन्छ। हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा। पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ। सेनामा १६ वर्षमा पेन्सन जाने व्यवस्था फेरी ल्याइयो। तर प्रहरीमा छैन। प्रहरीको नियुक्ति, तालीम, सरुवा, वढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। प्रहरी संगठन र सरकार दुवैले यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा पार्दैनन्।
निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन। प्रहरी सम्वन्धी संबैधानिक प्रावधान वेवारिसे वनेको छ। त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। दुई वर्ष अगाडी प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए। दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ। समायोजन ऐनको दफा २० वमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखि वाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरवन्दी थप गर्न र पद सृजना गर्न मिल्दैन। तर सरकार पद थप्नै कस्सिएको छ । कानुनका यी दुवै प्रावधानलाई संशोधन नगरी कसरी दरवन्दी थप्ने ? सरकारले पनि कानुन पालना गर्नु पर्छ। सरकार भने अध्यादेश ल्याएर वा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि यी पद थपेरै छोड्ने तयारीमा छ। अर्कोतर्फ, थपेका एआइजी कहा राख्ने ? डिआइजी कहाँ राख्ने ? तैपनि सरकार थप्ने संकल्पमा पुगेको वुझिन्छ। कारण हो राजनीति र नेताको सम्वन्ध र स्वार्थको जालो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख कृष्णचन्द्र नेपाली एसएसपी हरी वाग्लेका सहोदर ससुरा हुन । हरी वाग्ले अव पुस २५ गते अवकासमा जादैछन। ससुरा प्रदेश प्रमुख भएको बेला र काँग्रेसका पालामा हरी वाग्लेको पदोन्नती गर्नको लागि एउटा डिआइजी ल्याउनै पर्यो। यसैमा विराटनगरका कोइराला परिवारका एसएसपी शेखर कोइराला मिसिएका छन्। एसएसपी शुसिल यादव फाल्गुनमा अवकाशमा जादैछन। नवलपरासीका मुन्ना वावु देवेन्द्र राज कडेल र मामा पुर्व आइजीपी ध्रुव बहादुर प्रधान, भावी प्रधानन्यायाधिश सपना मल्ल प्रधानको प्रभावले उनलाई पनि वढुवा दिन नयाँ डिआइजीको पद चाहियो। त्यसपछी फागुनमा अवकाश जाने महिला एसएसपी पुजा सिंहलाई पनि पुर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र हालको काँग्रेस बाहुबली बिमलेन्द्र निधीको धाप छ। सुदुर
पश्चिमका एसएसपी विक्रम वहादुर चन्दलाई देखाउदै प्रधानमन्त्रीलाई डिआइजीका पद थप्न उचालिरहेका छन। यसमा ठुलै आर्थिक चलखेल छ। पदोन्नती पाएर प्रदेश प्रमुखमा जाँदा हात लाग्ने आधा बिटो खर्च गर्नु पर्छ भनेर विचौलियाहरू सकृय भएका छन।सुपारी, मरिच र गेडा गुडीको तस्करीको जालो विरगञ्जदेखि नवलपरासी र रुपन्देही जोड्ने डिआइजीलाई लुम्विनी प्रदेशमा हुँदा काँग्रेसका महिला सांसदमाथी समेत हातपातको बात लागेको थियो। प्रहरीभित्र गुण्डा र डाँका नामले परिचित यीनी प्रधानमन्त्रीका सहोदर हुन । उनलाई एआइजी वनाउने पद थप्न फाइल अर्थ मन्त्रालय पुग्यो। अर्थमन्त्रीले दरवन्दी थप गर्न रोके । मन नहुँदा नहुदै पनि गृहमन्त्री समेत वाध्य भई सो सिफारिस गरेको कुरा प्रहरीमा चर्चामा छ। ‘चोर चोर मौसेरा भाई’ भनेको भए तत्काल आधा दर्जन एआइजी थपिन्थे। फेरी त्यसैगरी अर्को खेल सुरु भएको छ । अव डिआइजी थप्ने। ओलीकै पालमामा पाँच जना डिआजी थपिइसकेकोले अव थप्नु पर्ने अवस्था नै छैन। सशस्त्रमा एआइजी र जनपदमा डिआइजी पद थप गर्ने प्रकृया अहिले फेरी सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख हुन र डकार्न पाउने भएपछी लोभी पापी हाकिमहरूलाई त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न गाह्रो हुँदैन। गाह्रो त देशलाई हुन्छ । एउटा एआइजी थपिदा कम्तिमा पन्ध्र जना प्रहरीको खपत हुन्छ। हुक्के चम्चे, रनर, डाइवर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठती पुठती वाला। अवकाश भएपछी पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनु पर्छ। एउटा डिआईजी थपिदा पनि कम्तिमा पनि दश
जना प्रहरीको खपत हुन्छ। एउटा डिआइजी अवकाश भएपछी भान्छे एक जना आजन्म कोशेली पठाउनु पर्छ। प्रहरीमा अवकाशप्राप्त एआइजीले ड्राइभर र भान्से अनि डिआइजीले भान्से लाने भएकोले देशका नेता, पूर्व मन्त्री, पावर सेन्टरलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। ‘चोर चोर मौसेरा भाइ’ भनेजस्तो खान पाए पछि तै चुप मै चुप।प्रहरी समायोज ऐन वमोजिमको समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै एआइजी, डिआइजी थप्न मिल्दैन । समायोजन ऐनको दफा २० को व्यवस्था अनुसार समायोजनको प्रयोजनको लागि वाहेक प्रहरीमा कुनै पनि पद थप्ने, सृजना गर्न हुँदैन। अहिले आएर फेरी डिआजी पद थप्नु कानुन उल्लंघन त हुदै हो, यो सरासर राष्ट्रघात पनि हो। गृह मन्त्री बाध्य हुनु हुदैन। विचौलियाको चास्नीमा डुब्नु हुँदैन। गृहमन्त्री त्यसमा डुवे अर्थ मन्त्रीले फेरी पनि अडान लिनु पर्ने भएको छ। कानुन पालनाको लागि मात्र नभई समग्र देशको हित र आर्थिक भार पनि हेर्ने वेला हो ।
राजनितिक स्वार्थ र चास्नीको स्वादले देशलाई अनन्त सम्म आर्थीक भार पार्ने काम गर्न हुँदैन। अहिले प्रहरीका हाकिमको होइन, तल्ला दर्जाका कर्मचारीको हित हेर्ने वेला हो। प्रहरी नियमावली संशोधन गरी असई र इन्सपेक्टरमा नयाँ भर्ना र पदोन्नती समान हुने री पचास पचार प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नु आजको पहिला आवश्यकता हो। हिजोकै दर्जाबाट सोही दर्जामा पदोन्नती हुने गुलियो खुबाई भुलाउने होइन, मूल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न जरुरी भएको छ।

Facebook Comments Box
TOP
Shares