पशुपतिमा व्यापक अनियमितता

विकास निर्माण, नियुक्ति र भाडामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १६ वटा कार्यदेश बनाएर गरेको छानबिनका क्रममा प्रत्येक विषयमा अनियमितता भेटिएको हो। सार्वजनिक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार धर्मशाला सञ्चालनदेखि बाटोमा ढुंगा छाप्ने र सरसफाइ गर्न दिनेसम्मका कार्य नियमविपरीत छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृत नभई धर्मशाला सञ्चालन गरिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। सञ्चालनको ‘लिज आउट’ सम्बन्धी कार्यविधि संलग्न भए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा १० मा पशुपतिनाथाको जग्गा, ती जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्लाई दिएको छ। तर, पशुपति धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति नलिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छगौशाला प्रहरी कार्यालयदेखि पशुपतितर्फ जाने मार्गमा ढुंगा छाप्ने कामको ठेक्का नियमविपरीत दिनेदेखि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेको सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ। एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, ढुंगा ४ इन्चको राख्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने र फूलका क्यारीहरू निर्माण गर्नेसम्मको काम ठेक्कामा दिइएको थियो। तर, यी कुनै पनि काम तोकिएको मापदण्डमा तयार नभएको भेटिएको छ।आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को आन्तरिक स्रोतबाट पशुपति क्षेत्रमा प्लिजिङ लाइटिङका लागि ६ करोड स्वीकृत भएको थियो। यो कार्य पनि व्यवस्थित र पारदर्शी नरहेको भेटिएको छ। यसका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि निर्माणसम्ममा अनियमितता भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। ‘तीनपटक बोलपत्र आह्वान भएको भेटियो। यसको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञका रूपमा नियुक्ति र उनलाई दिने पारिश्रमिक पनि अपारदर्शी र आवश्यकताविहीन छ,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।पशुपति क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशालालाई नियमविपरीत भाडामा लगाउनेदेखि कोषले कर्मचारीलाई खटाई सरसफाइ गर्नुपर्नेमा बैंकलाई जिम्मा दिएकोमा सतर्कताले प्रश्न उठाएको छ। ‘वनकाली धर्मशाला र पर्यटन सूचना केन्द्रको भवन, गौशाला धर्मशाला, सुमार्गी भवन, वनकालीमा पूmलपाती तथा सोभिनियरका पसल निर्माण र भाडामा अनियमितता छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाडामा लगाउने र पसल सञ्चालन गर्ने कार्य कुनै पनि व्यवस्थित र नियमसंगत भेटिएन।भुवनेश्वरी मार्गमा ढुंगा छाप्ने
गौशाला प्रहरी कार्यालयदेखि पशुपतितर्फ जाने भुवनेश्वरी मार्गमा तोकिएको समयभन्दा ढिला ढुंगा छाप्ने काम सकियो। कामको ठेक्का नियमविपरीत दिनेदेखि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेको विषयमा सतर्कता केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ।

एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, ढुंगा ४ इन्चको राख्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने र पूmलका क्यारीहरू निर्माण गर्नेसम्मको काम ठेक्कामा दिइएको थियो। तर, यीमध्ये धेरै काम तोकिएको मापदण्डमा तयार नभएको भेटिएको छ। ढुंगाको मोटाइ नियमसंगत भेटिए पनि भुक्तानीलगायतका कार्य प्रक्रियागत रूपमा नभएको जनाइएको छ। पशुपति क्षेत्रमा लाइट जडान
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को आन्तरिक स्रोतबाट पशुपति क्षेत्रमा प्लिजिङ लाइटिङका लागि ६ करोड स्वीकृत भएको थियो। यो कार्य पनि व्यवस्थित र पारदर्शी नरहेको भेटिएको छ। यसका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि निर्माणसम्ममा अनियमितता भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। ‘तीनपटक बोलपत्र आह्वान भएको भेटियो। यसको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञका रूपमा नियुक्ति र उनलाई दिने पारिश्रमिक पनि अपारदर्शी र आवश्यकताविहीन छ,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छवनकाली धर्मशाला र पर्यटन सूचना केन्द्रको भवन भाडामा
वनकाली धर्मशाला भाडामा अनियमितता भएको संकेत प्रतिवेदनमा छ। देवी कन्सल्टेन्सी काठमाडौं १० बानेश्वरले २०६८ पुस २ मा ५ वर्षका लागि कोषसँग सम्झौता गरेको थियो। धर्मशाला सञ्चालनका लागि वार्षिक ३० लाख १८ हजार भाडा तोकिएको थियो। सम्झौता अवधि २०७३ पुस २१ सम्मको कुल भाडामध्ये ८३ लाख ७८ हजार ९ सय ६९ नबुझाई धर्मशाल बन्द भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ। यो कन्सल्टेन्सीले तोकिएको भाडा बुझाउनु पर्नेमा कोषबाटै क्षतिपूर्ति दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो। २०७६ पुस २४ मा भाडा क्षतिपूर्ति दाबी खारेज गरी फैसला भएको थियो। तर, पशुपति विकास कोषले भाडा असुलतर्फ यथेष्ट कारबाही नबढाइ कोषको लाखौं रकम डुब्ने अवस्था पुग्यो। यो कार्यमा मिलोमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो कार्यमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी बक्यौता रकम शुल्क जरिवानासहित असुल गरी त्यसको जानकारी माग गर्न पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन केन्द्रले सुझाव दिएको छ।पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा सञ्चालित प्राणना क्याफेमा पनि अनियमितता भएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। यसले बुझाउनुपर्ने भाडा हालसम्म नबुझाएको देखिएको छ। कोषको स्वीकृति बेगर गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरेको सञ्चालन लागतअनुसार रकम माग गरी रहेको छ। सम्झौता म्याद सकिँदा पनि बुझाउनु पर्ने ७० लाख नतिरी क्याफे सञ्चालन भइरहेको छ।वनकालीमा फूलपाती तथा सोभिनियरका पसल निर्माण
वनकाली क्षेत्रमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको सुविधाका लागि फूलपाती तथा विभिन्न सोभिनियरका पसल निर्माण भए। संरचना २०७५ वैशाखमा नै निर्माण सम्पन्न भए र हस्तान्तरण पनि भइसकेका छन्। तर, ती पसल हालसम्म खाली नै छन्। खाली हुँदा कोषलाई प्राप्त हुने लाखौं रकम प्राप्त भएको छैन। यसमा कोषको गम्भीर लापरबाही देखिएको सर्तकर्ताको प्रतिवेदनमा छ। यो काममा बेवास्ता गर्ने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरी यथाशीघ्र पसल कवल भाडामा लाउन मन्त्रालयमार्फत कोषलाई केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले थप अनुसन्धानको यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको छ। कार्यकारी निर्देशक, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति

कोषको दरबन्दीमा रहेको कानुनी सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर उप–सचिव सरह तलब भत्ता दिइएको छ। यसरी सोझै नियुक्ति गर्नु औचित्य पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोषको कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली २०४५ को नियम ७ क मा पद सिर्जना नभई कर्मचारी भर्ना गरेमा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट त्यसरी नियुक्त कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको तलब भत्तालागयतको सुविधा असूलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोष सेवा, मन्दिर सेवा र घाट सेवासमेत गत विगतदेखि हालसम्म श्रेणीविहीनदेखि अधिकृत द्वितीयसम्मका ९६ कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७।७८ मा मात्रै ३ करोड २३ लाख १३ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छ।कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तमा पनि सर्तकता केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ। नियुक्तिका सम्बन्धमा नियमावलीमा कुनै विधि प्रक्रियालगायत पूरा गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक प्रक्रिया (खुला प्रतिस्पर्धा, सीमित प्रतिस्पर्धा, लिखित वा अन्तर्वार्ता) उल्लेख भएको नदेखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोषको सदस्य सचिव प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रहने अवस्था रहँदा–रहँदै कार्यकारी निर्देशक पदको औचित्यबता समेतको आधार एकिन नभएको छानबिनमा उल्लेख छ।सरसफाइको जिम्मा खेम्सलाई
मन्दिरको सरसफाइ कोषमा कार्यरत कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ। तर, कोषका कर्मचारीलाई काम नलगाई खेम्स क्लिनिङ, एसबीआई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई जिम्मा दिइएको छ। यो सबै कार्य मिलेमतोमा भएको सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ।

कोषबाट भएको प्राविधिक मूल्यांकनमा प्राप्त ६ वटा बोलपत्रदाताको अन्य सम्पूर्ण योग्यता पुगेको देखिए पनि धार्मिक क्षेत्रमा कम्तीमा ३० जना सरसफाइकर्मीले कम्तीमा २ वर्ष काम गरेको भन्ने योग्यता खेम्स क्लिनिङको मात्र पुगेकाले त्यसलाई सफाइको काम दिएको भन्ने कोषको दाबी थियो। तर, छानबिनमा खेम्सले पेस गरेको अनुभवमा समेत तोकिएको संख्यामा सरसफाइकर्मीले काम गरेको नदेखिएको पाइन्छ। अनावश्यक सर्त राखेकाले विषय तथा खेम्स क्लिनिङले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न बैंकबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पशुपति क्षेत्रमा कार्य गरेको भन्ने प्रमाण पेस गरेको भेटिएको छ। खेम्स क्लिनिङलाई ठेक्का दिइएकोअनावश्यक बैंकमा खाता सञ्चालन
कोषको रकम अनाधिकृत रूपमा धेरै बैंकमा राखेको भेटिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कोषको मौज्दात रकम अधिकतम ब्याज दिने बैंकमा राख्ने भन्ने उल्लेख छ। तर, १४ वटा बैंकमा ४१ वटा मुद्दती खाता छन्। २४ वटा वाणिज्य बैंकको ९८ वटा खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ। कोषमा मौजात रहेको रकम खुला रूपमा सूचना प्रकाशित गरी वाणिज्य बैंकबाट प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने र बढी ब्याज दिने जम्मा गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो नगरी सोझै खाता खोली रकम जम्मा गरेको अवस्था देखिएको छानबिनमा भेटिएको छ। विषयमा संलग्नलाई कारबाही गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।मौजात रकम उचित व्यवस्थापन नगरेबाट गत वर्षको तुलनामा ब्याज आय १५.५३ प्रतिशत रकम घटेको पाइएको छ। धेरै बैंकमा आवश्यकता र औचित्य बेगर १ सय ३९ वटा खाता खोलेको विषय मनासिव नदेखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गौशाला धर्मशाला भाडामा
कोषले गौशाला धर्मशाला कौडीको भाउमा भाडामा दिएको छ। २०६० जेठ ९ मा कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयअनुसार माडवारी सेवा समितिलाई वार्षिक ५१ हजारको दरले भाडा दिने निर्णय भएको थियो। ५१ हजार दिएबापत कोष ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा प्रयोग गर्न दिने गरी निर्णय भएको थियो। गौशाला धर्मशालाको एउटै सटरको मासिक ५१ हजार भाडामा लाग्ने गरेको छ। यो सम्झौता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ।प्रतिवेदन छलफलको क्रममा सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिको २०६३ मंसिर ६ को निर्णयमा ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोषको जिम्मामा लिई सम्झौता भंग गर्ने निर्देशन भएको थियो। तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको देखिँदैन्। कृपालु उद्यान निर्माण
कृपालु उद्यानको नाम गैरकानुनी रूपमा नामाकरण गरेको छानबिनमा पाइएको छ। यो उद्यान निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र कोषबाट उद्यानको नक्सा डिजाइन गरी स्वीकृत गराउने भनी उल्लेख भएको छ। तर, छानबिनका संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा दोस्रो पक्षले कुनै प्रकारको स्वीकृति लिएको देखिएको छैन। सम्झौतामा बगंैचाको उपयुक्त स्थानमा कृपालु उद्यान नामको आकर्षक शिलापत्रमा राख्न सकिने भन्ने विषय उल्लेख छ। तर, पशुपति जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको उद्यान सञ्चालन तथा नामकरण गर्ने विषयमा युनेस्को र पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएको पनि नदेखिएको छानबिनमा पाइएको छ।पुरातत्व विभागको त पटक–पटकको अनाधिकृत नामकरण तथा शिलालेख हटाउने भन्ने पत्राचारको समेत अवज्ञा गरेको देखिन्छ। सर्तकर्ताको छानबिनमा पनि अनाधिकृत रूपमा कृपालु उद्यान वनकाली, प्ररे स्वामी हरिदासजी उल्लेख भएका शिलालेख विभिन्न स्थानमा तथा मूल गेटमा कृपालु उद्यान वनकाली लेखिएको देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेशविपरीत शव गाड्न दिनु
सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली क्षेत्रमा शव गाड्न नदिनु भन्ने आदेश दिएको थियो। यो आदेशको हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। २०६७ पुस १४ मा कोषको बैठक बसी यस क्षेत्रमा विभिन्न समुदायको शव गाड्ने र चिहानमाथि संरचना बनाउने कार्य बढेकाले तत्काल रोक्ने निर्णय भएको थियो। कुनै समुदायको परम्परागत कार्य भए त्यसलाई निश्चित क्षेत्र तोक्नेसमेत निर्णय भयो। सर्वोच्चले पनि आदेश दियो। तर, कुनै आदेश कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। कोषको गाडी निजी काममा प्रयोग
कोषको गाडीमा कोषको नाम हटाएर निजी प्लेट राखी निजी काममा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। पहिला मूल भट्टले चढेको वा ५ च २०९२ नम्बरको गाडी ६÷७ वर्षअघि दुर्घटना भएको थियो। तर, त्यो गाडी ज्ञानेश्वरको पपुलर अटो वर्कसपमा छ। कोषले मर्मतबापत रकम पनि दिइसकेको छ। तर, त्यो गाडी नल्याई वर्कसप सञ्चालकलाई नै प्रयोग गर्न दिइएको छ। २०६८ सालमा दुर्घटना भएको गाडी हालसम्म कोषमा दाखिला नहुनु साथै कोषले यस सम्बन्धमा कुनै पहलसमेत नगरको देखिएको छानबिनमा पाइएको छ।गाडी मर्मतका लागि लागत इस्टमेटलगायत अन्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी वर्कसपले पठाएको बिलका आधारमा भुक्तानी गर्नु नियमसंगत नभई मिलोमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’, छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कोषको सदस्य नियुक्ति, पार्किङ क्षेत्र बोलपत्र र उपनिर्देशकका विषयमा पनि प्रश्न
सतर्कता केन्द्रले उदयपुर सिमेन्टमा समेत सदस्य रहेका कोषका सदस्य देवीप्रसाद बरालको नियुक्तिका विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। दोहोरो नियुक्ति हुन नहुने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोषमा कार्यरत उपनिर्देशक रेवती रमण अधिकारी नियमविपरीत ओम श्री त्रिकुट गुरुधाम नेपालको अध्यक्ष, दी होलिस्टिक हिलिङ नेपालको सञ्चालक र पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारीको अध्यक्षसमेत बस्नु नियमविपरीत रहेको केन्द्रले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। साथै पार्किङ क्षेत्रको बोलपत्रमा पनि मिलेमतो देखिएको उल्लेख छ। सुमार्गी भवन र पशुपति धर्मशाला भाडा
पशुपति धर्मशाला सञ्चालकले धर्मशालाको कम्पाउन्ड मात्रै प्रयोग गर्ने पाउने। न्यूनतम १ करोड ७ लाख वार्षिक भाडा तिर्नुपर्ने। कर, घरवाहल कर आदि बोलपत्रदाताले तिर्नुपर्ने। तीन महिनाको भाडा अग्रिम बुझाउनुपर्ने लगायतका नियम बन्यो। विभिन्न सरकार मातहतको अध्ययन समितिले तयार परेको यो नियमलाई धर्मशाला सञ्चालकले नमानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति मात्रै नभई धर्मशाला नियम संगत रूपमा सञ्चालन नभएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। सुमार्गी भवन भाडाका सम्बन्धमा अहड ट्रेड लिंकले बुझाउनु पर्ने रकम नै बुझाइ अबधि थप गर्ने निर्णय भएको छ। २०७७ फागुन ३० मा ८७ लाख ६७ हजार ६ सय ४२ बुझाउन बाँकी थियो। तर, २०७७ चैत १६ मा २० प्रतिशत वार्षिक भाडा वृद्धि हुने भनी सम्झौता उल्लेख भए तापनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी पुनः १ पटकका लागि ५ वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय भयो। सोही मितिबाट मासिक ५ लाखमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गरिएको देखिन्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

Facebook Comments Box