प्रतिबद्धता भुल्दै मधेस

जनकपुरधाम : मधेस सरकार सातवटै प्रदेशभन्दा भिन्न सत्तासमीकरण गरी गठन भएको थियो। तर, मधेसको ४ वर्ष उपलब्धिभन्दा विवादमै बितेको छ। मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउने मौका पाएको थियो। अन्य प्रदेशहरूमा एकै खालको नेतृत्व भए पनि मधेस पृथक् बन्यो। मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको मधेसवादी दलको प्रदेशमा पहिलो सरकारले आफूलाई ‘संघीयताको जननी’समेत भन्यो। संघीयताको असल अभ्यास यसै प्रदेशबाट भएको हो।

मधेसवादी दलका ७ मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भयो। फागुन १६ र २०७५ साउन ९ गते भएको पुनर्गठनपछि मधेसमा मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो।

करिब साढे ३ वर्ष मधेसवादी दलको सत्तासाझेदारीमा चलेको सरकार केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण मिलाउनका लागि मन्त्री परिवर्तनको खेलमा लाग्यो। हाल नेपाली कांग्रेसका ३, नेकपा माओवादीका १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी २, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)का २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी जम्मा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ।

दलीय दाउपेच र टुटफुटले अन्य प्रदेशहरूमा सरकारको नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा मधेसमा भने एउटै सरकार छ। सत्तासाझेदार दल र मन्त्री फेरिए पनि मधेस आन्दोलनबाट उदाएको समाजवादी पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिएको विषयलाई सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ। सरकारले प्रदेशमा समृद्धिका आधारहरू खडा गरेको जिकिर गरे पनि पछिल्लो ४ वर्षे कार्यकालमा जनताको जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेको छैन।

सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको यस प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन्। तर, उनीहरूका लागि सरकारको कुनै योजना नआएको सर्वसाधारणको आरोप छ।

मुख्यमन्त्री राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा दिएको पहिलो भाषणमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ५ वटा ‘स’ अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, सरकारले ४ वर्षमा आफ्नो यी प्रतिबद्धताहरू बिर्सिंदै गएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संघीय सरकारले सक्दो प्रयास गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘मधेसमा सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभाव छ। समयमा कर्मचारी नपठाउने र आएका कर्मचारीहरू पनि प्रदेशको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न नमान्ने खालको भएकोले सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न निकै कठिन भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सेवा सञ्चालनका लागि कानुनको अभाव लगायतका विभिन्न चुनौतीहरूका बीच प्रदेश सरकारले नागरिक दायित्व तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ।’ ‘चारवर्षे अवधिमा ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीनवटा विश्वविद्यालयको स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए।

भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, बेरुजु, कर्मचारीसँगको विवादलगायतका विषयहरूले बढी चर्चा पाएको छ। सरकार आफ्नो छवि सुधार्न यस अवधिमा थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याए पनि तिनले खासै उपयोगिता सिद्ध गर्न सकेका छैनन्।

कानुन कार्यान्वयनमा झमेला

मधेस सरकारले पछिल्लो ४ वर्षको कार्यकालमा ४४ वटा कानुन बनाएको छ। जसमा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७७,  जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७, प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ लगायतका प्रमुख रहेका छन्।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,  प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।

मधेस कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहे पनि कार्यान्वयनमा निकै कमजोर छ। सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ ल्याएर चर्चा पाएको मधेसमा हालसम्म पनि प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रहरी भर्ना गर्न नपाएको मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको भनाइ छ। उनले भने, ‘संघीय सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव सदनबाट पारित भएको छ। र, नैतिक दबाब दिन हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौं। तर, संघको अवरोध निरन्तर जारी छ।’

त्यस्तै, प्रदेशको आफ्नै शासन र प्रशासन भएन भने संघीयताको कुनै महत्त्व नै नहुने सांसद ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन्। ‘संघले अहिलेसम्म प्रदेशमा प्रहरी भर्नाको बाटो नखोल्नु केन्द्रीकृत सोचको पराकाष्ठा हो।’
चार वर्षको अवधिमा आधारभूत संरचना तयार गर्नमै बितेको बताउँछन्, मधेस सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह। उनी भन्छन्, ‘अब आउने सरकारका लागि मैदान तयार भइसकेको छ। उनीहरूले राम्रो खेल देखाउने वातावरण बनाउन सक्छन्।’

बेकामे भए आयोग

मधेस सरकारले करिब एक दर्जन आयोग, समिति र बोर्डको गठन गरिसकेको छ। तर, गठित सबै संगठन बेकामे भए। केवल कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बने। यसका सबै पदाधिकारीहरू फुर्सदिला छन्। तर, यिनीहरूको तलब भत्तामै मासिक लाखौं खर्च हुने गरेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा नीति तथा योजना आयोगमा ३ सदस्यीय मात्र रहेका छन्। मधेसमा भने ५ सदस्यीय रहने प्रावधान बनाइएको छ। तर, राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा आयोग हाल २ जना पदाधिकारीकै भरमा चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा उपाध्यक्षमा १ विज्ञसहित ४ जना सदस्यसहितको आयोगमा हाल उपाध्यक्ष र १ महिला सदस्य मात्र छन्।

‘सदस्य संख्या यति धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। यो अनावश्यक भार मात्रै हो। सरकारलाई आयोगले बनाएर दिने गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘हामीले दिने गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकथरी हुन्छ र बजेटको विनियोजन अर्कै थरी। सरकार आफैंले बनाएको आयोगको सल्लाह कम्तीमा मान्यो भने प्रदेशका लागि राम्रो हुने थियो।’

तीनै तहको सरकारमाथि निगरानीका लागि संघीय सरकार मातहतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ।  प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउन तथा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न गठित उक्त आयोग कार्यकर्ता भर्तीमै सीमित छ।

रामसहाय यादव अध्यक्ष रहेका ३ सदस्यीय आयोगमा सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साहलाई नियुक्त गरिएको छ। ‘यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू आएको छ। तर, हामी कर्मचारीको उपलब्धता नहुँदा, बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा केही काम गर्न सकेका छैनौं,’ आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव भन्छन्, ‘भवनसमेत उपलब्ध गराइएको छैन। जनकपुरको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको प्रशासनिक भवनभित्र हामी एउटै कोठामा ३ जना पदाधिकारीहरू बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’

प्रदेशमा बेरुजुको चाङसरकार गठन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आर्थिक कारोबारमा सुधार ल्याउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु रकम देखाउँदै आए पनि प्रदेश सरकारले असुल गर्न सकेको छैन। मधेसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड ८ लाख बेरुजु थियो। २०७६÷७७ मा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार थप भएर ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार बेरुजु कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।

Facebook Comments Box
TOP
Shares