राजस्वका महानिर्देशकको नाममा बिचौलिया : छानबिन रोकिदिने आश्वासनमा बिचौलियाको असुली धन्दा

काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले चलाउने सरकारी मोबाइल फोनबाट बिचौलिया उपेन्द्र शाहीले व्यापारीहरूलाई बिदाको दिन फोन गर्ने गरेको कुरा संसदमा पुगेको छ। महानिर्देशकले चलाउने मोबाइल फोन नम्बर ९७०४५४१००४ बाट महिना दिनअघि सार्वजनिक बिदाको दिनमा एक व्यवसायीलाई कल गरिएको कुरा संसदमा पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको नामबाट अर्को एउटा व्यक्ति महानिर्देशक बनेर ९७०४५४१००४ नम्बरमार्फत व्यापारीहरूलाई बिदाको दिन फोन गर्ने गरिएको बताए ।‘यति पैसा मैले डीजी (महानिर्देशक) बनाउन लगानी गरेको छु, यति पैसा तिर्नुहोस् भनेर बिचौलिया नम्बरको बाट विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अन्य व्यापारीलाई फोन गरेर तर्साउने काम भइरहेको छ,’ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे,‘ त्यो बिचौलिया को हो ? मैले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डिजी बनाएको हुँ भन्छ अरे ।’ उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयत मातहत पर्ने भन्दै थप प्रश्न गरे, ‘व्यापारी थर्काउनका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा त्यसलाई विकास नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

फोनमा उपेन्द्र शाहीले अनुसन्धान सिलसिलाका लागि ती व्यवसायीलाई एक घण्टाभित्र राजस्व अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन आदेश दिए । शाही न राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी हुन्, न त नेपाल सरकारको स्थायी, अस्थायी, करार कर्मचारी नै । शाहीले सार्वजनिक बिदाको दिनमा कम्तीमा यस्ता आधा दर्जन उद्यमी व्यवसायीलाई फोन गरेका थिए। यसअघि र पछि पनि शाहीले महानिर्देशकले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट पटक–पटक व्यापारी, उद्यमीहरुलाई फोन गरेका थिए। महानिर्देशकले चलाउने फोनबाट सार्वजनिक बिदाको दिनमा कुराकानी गरेका शाहीको केही कलहरु व्यवसायीले रेकर्ड गरेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नाम लिएर ‘सहयोग’का नाममा फोनहरू आउने क्रम बढेको भन्दै विभिन्न उद्योगी र व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए । केही सञ्चार माध्यमले खबर पनि लेखिसकेका थिए ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दा पनि उद्योगीसँग पैसा असुल्ने उद्देश्यका साथ शाहीले गरेका ती कलहरुमध्ये केही फोन रेकर्डहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईकहाँ पनि पुग्यो।उनले त्यसपछि विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई बोलाएर सोधे। राईले शाहीका बारेमा बुढालाई सचेत गराएर पठाए। विवादास्पद काममा मुछिंदा पनि महानिर्देशक बुढालाई पदबाट फिर्ता नगरी संरक्षण दिइएको छ । संसदमै कुरा उठेपछि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुढालाई अप्ठेरो नपर्ने गरी जवाफ त मागेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिकलाई केही दिनअघि मात्रै फोन गयो। विभागमा उनीमाथि उजुरी परेको भन्दै त्यसका लागि छलफलमा आउन उनलाई आदेश थियो।उनी विभागमा पुगेपछि महानिर्देशकको कार्यकक्षमा लगियो। ती व्यापारी कार्यकक्षमा पुग्दा विभागका महानिर्देशक बुढा र उनै शाही थिए। शाहीले नै डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि अनुसन्धान भइरहेको र ४८÷५० करोड कर निर्धारण हुन सक्ने भनेर ती व्यापारीलाई तर्साए । शाहीले एक करोड रुपैयाँ दिए डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथिको छानबिन रोकिदिने आश्वासन समेत दिए। व्यवसायीले आफूले बदमासी नगरेको र छानबिन गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्दै एक करोड रुपैयाँ दिन अस्वीकार गरेर विभागबाट हिँडे।त्यही दिन महानिर्देशकको सचिवालयको तर्फबाट महानिर्देशक बुढाको हस्ताक्षर भएको एउटा पत्र लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको टीम डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पुग्यो। अनुसन्धानका नाममा अहिले ती व्यापारी माथि कहिले यो डकुमेन्ट चाहियो कहिले त्यो डकुमेन्ट चाहियो भन्दै मागेर हैरान बनाइरहेका छन्। यस्तै अवस्था एउटा ठूलो स्टिल उद्योगीको पनि छ। पछिल्लो समयमा डिपार्टमेन्टल स्टोर, आयातकर्ता कम्पनी, सूचना प्रविधि सम्बद्ध कम्पनी र निर्माण कम्पनीहरुमा राजस्व छलीको अनुसन्धान र कारबाही हुने भन्दै महानिर्देशकको नाम लिएर चेतावनीसहित फोन जाने गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै असुली धन्दाबारे जानकारी गराएका थियौं, तर, त्यहाँबाट कुनै एक्सन लिइएन,’ एक व्यापारीले भने,‘अब संसदमै विषय उठेको छ, अब त पक्कै महानिर्देशकको नाममा चलिरहेको आतंक चाहिँ बन्द होला ।’ केही दिन अघि उनीकहाँ महानिर्देशकको सचिवालयबाट एउटा पत्र गयो। तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न चाहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेर महानिर्देशकमा नाममा फोन गरेर पैसा मागिएकोबारे सत्यतथ्य को हो भन्ने स्पष्ट गर्न भनिएको छ । साथै कर्मचारीहरुमाथि निगरानी गर्न र विचौलियाहरुको भूमिका निस्तेज पार्न पनि विभागलाई भनिएको छ ।
व्यापारीलाई फोन शाहीले नै गरेका हुन् वा उनको इशारामा अन्य व्यक्तिले यो काम गरिररहेका छन् भन्ने खुलेको छैन ।‘महानिर्देशक चक्र बुढाको सालो हुँ भन्ने उहाँ (उपेन्द्र शाही)को दाबी छ,’ एक व्यवसायीले भने,‘विनाकारण पैसा किन दिने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका केही व्यवसायी साथिलाई शाहीले विभागबाटै पत्र तयार गरेर पठाएका रहेछन् ।’शाहीले सबै व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाउन ३–४ करोड लागेको खर्च उठाउने भन्दै फोन गर्ने गरेको पाइएको ती व्यवसायीले बताए । यो प्रकरण छताछुल्ल भएपछि शाहीको फोनमा अहिले आगमन कल निषेध छ । विवादमा मुछिंदा पनि बिचौलिया शाहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न विभागले प्रहरीलाई उजुरी दिएको छैन । अनुसन्धान हुँदा महानिर्देशक बुढा समस्यामा पर्ने भएपछि शाहीलाई भगाउनकै लागि अहिलेसम्म प्रहरीलाई विभागले कुन जानकारीसमेत दिएको छैन । बिचौलिया शाहीले आफू तपाईंको आफन्त नै हुँ भन्ने दाबी गर्नु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक बुढाले भने, ‘आफन्त हैनन्, चिनजानका र सूचनाका हिसाबले विभाग आइरहने मान्छे हुन्, त्यस्तो कुरा सुनेपछि हामीले उहाँको कुरा सुन्ने हैन, हामीले उहाँलाई कार्यालय आउन निषेध गरेका छौं ।’ विभाग र कर्मचारीको नाममा कसैले यसोउसो भनेमा विश्वास गर्न नहुने भन्दै उनले भने,’मसँग सम्पर्क हुने उद्योगी व्यवसायीलाई यो कुरा भनेको छु ।स्रोतका अनुसार ठूला औद्योगिक घराना मात्रै होइन साना व्यवसायीलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले त्राहीत्राही पारिरहेको छ। सचिवालयबाट ठूला र साना गरि दैनिक दुई दर्जन व्यापारी तथा उद्योगी कहाँ टोली पुगिरहेको छ।ती टोलीले साना व्यापारीलाई महानिर्देशकको हस्ताक्षर भएको पत्र देखाएर २० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ जति सकिन्छ त्यति अँठ्याएर हिंड्ने गरेको छ। शाहीले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिलाइदिने भनेर नर्सिङदेखि बिभिन्न कलेजसँग करोडौं असुली गरेको आरोप लागेको थियो । कालिकोट घर भएका शाही एमाले अखिलको केन्द्रीय सदस्य हुँदै करोडपति भइसकेका थिए । एमाले अखिलको केन्द्रीय सदस्यमा पराजीत भएका उनले पछि कोटा थप्न लगाएर निर्वाचित भएको घोषणा गर्न लगाएका थिए ।शाही आर्थिक अपचलन र लेनदेन विवादमा मुछिएपछि अनेरास्ववियुले तत्कालीन उपाध्यक्ष महेश बर्तौला नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई अनेरास्ववियुले कारबाही गरी संगठनबाट निस्कासन गरेको थियो उनले देखावटीरुपमा सीटीईभीटीबाट स्वीकृति लिएर सामान्य इन्ष्टिच्यूट संचालन गरेका छन् । बिचौलियाको रुपमा उनले अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेको र देशका संवैधानिक निकायका केही उच्चपदस्थसमेतको लगानीमा पेप्सीकोलामा करोडौैको प्लटिङ समेत गरेका छन् ।ढकालको भिडियो खिची आफूले भनेको कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोट गर्न दबाब दिएका थिए शाहीले । भिडियोमा ढकालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालको समेत नाम लिएकाले उनी आत्तिएका थिए । त्यही भिडियो देखाएर शाहीले ढकालसँग बार्गेनिङ गरेका थिए । चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदादेखिकै उनी बिचौलियाको रुपमा उदाएका हुन् । चित्रलेखाले उनलाई शिक्षा अन्तर्गतका नियुक्ति, सरुवा बढुवाको डिल गर्न परिचालन गरेकी थिइन् ।
पटक–पटक महानिर्देशक फेर्ने काम भइरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व अस्थिर बन्दै आएको छ । यसले केही स्वार्थ समूहले अनुसन्धान रोक्ने लोभ र केहीले अनुसन्धान हुने त्रास देखाएर अवैध असुली गर्नेसम्मका विकृति देखा परेका छन् ।विभागमा पुगेका महानिर्देशकहरू विवादमा तानिंदा फेरिने क्रम पनि रोकिएको छैन । ओली सरकारका पालामा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्ति हुन नसक्ने भए महानिर्देशक सरुवा गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
जाजरकोट भएका चक्रबहादुर बुढा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा गत वैशाख अन्तिम साता नियुक्त भए । त्यसअघि उनी पर्यटन विभागमा थिए। वैशाखमा राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवराज ढुंगाना १० महिनाको कार्यकाल बिताएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यहाँ बुढालाई पठाइएको थियो । बुढालाई विभाग पठाउनुअघि पर्यटन विभागबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो । ढुंगानाभन्दा अघिका महानिर्देशक रहेका नारायण सापकोटाले तीन महिना मात्रै विभागमा काम गर्न पाएका थिए । बुढालाई विभागको महानिर्देशक बनाउनु प¥यो भनेर शाही लागिपरेका थिए। कालीकोट घर भएका शाहीसँगै बुढालाई महानिर्देशक बनाउन लागूऔषध र मदिराको तस्करीमा पक्राउ परेका सन्तोष बख्रेल समेत लागि परेका थिए। बुढा मंसिर २०७९ मा भन्सार विभागको महानिर्देशक पनि बने तर, भन्सार राजस्व गिर्ने क्रम झन्–झन् बढेको र राजस्व चुहावट तीव्र भएको भन्दै २०८० वैशाख २६ मा उनको सरुवा भयो ।

Facebook Comments Box