प्रदर्शनकारीमाथि घेरा हालेर कुट्छ प्रहरी! प्रदर्शनले संयमता गुमाउँदा दंगा नियन्त्रण गर्नु दायित्व : प्रहरी प्रवक्ता

राजु पौडेल —————
काठमाडौं : सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले बुधवार बचत रकम फिर्ता गराउन दबाब दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्‍यो।
बिहान साढे ११ बजे काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ५ स्थानमा भेला भएर दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको थियो। काठमाडौंको चाबहिल चोक, कालिमाटी र सोह्रखुट्टे चोकमा सहकारी पीडितहरू भेला भएका थिए।
यस्तै ललितपुरको पुल्चोक र भक्तपुरको गठ्ठाघर चोकमा पनि विरोध कार्यक्रम भएका थिए। अन्य क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण भए पनि माइतीघरमा भने प्रहरी र सहकारी पीडितबीच झडप नै भयो। पीडितहरू नयाँ बानेश्वरतर्फ जान लाग्दा प्रहरीले रोकेपछि स्थिति सहज रहेन।लाठीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सहकारीपीडितले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको प्रहरीको दावी छ। जवाफमा लाठी चार्ज गर्‍नुपरेको प्रहरी बताउँछ। राष्ट्रिय सहकारी पीडित महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीलगायतका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले लाठी हानेको पीडितहरूको दावी छ। केसीलाई तत्कालै ट्रमा सेन्टरमा पुर्‍याइएको पीडित तथा चावाहिल क्षेत्रको संयोजक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए।
‘हामी माइतीघरबाट बानेश्वर जान अगाडि बढेका थियौँ तर भीड सिंहदरबारतिर जान्छ भन्ने प्रहरीलाई लागेछ। त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई घेरा हालेर बल प्रयोग गर्नुभयो’, उनले भने, ‘प्रहरीको बल प्रयोगबाट करिब १५ जना घाइते हुनुहुन्छ।‘
प्रहरीले दुई सहकारी पीडितलाई घेरा हालेर मरणासन्न हुने गरी कुटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भइरहेको उनले बताए। कानुनत: नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिमाथि कुटपिट गर्न पाइँदैन तर दृष्यमा बाक्लो प्रहरीको घेराभित्र रहेका एक व्यक्तिमाथि आक्रमण भएको भिडियोमा देखिएको छ।
विभिन्न माग राखी सडकमा हुने प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच नोकझोक चलिरहन्छ। कहिलेकाहीँ झडपको स्थिति बन्छ। प्रहरीले अत्याधिक बल गरेको भन्दै आरोप नागरिकले लगाउँछन् भने प्रदर्शन स्थितिबाट बाहिर गएपछि नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरी बताउँछ।गत वर्ष देशभर करिब ५ हजार ८ सय ७६ प्रदर्शन भएका थिए। पटकपटक गरी १ लाख ४८ हजार ३ सय ७७ प्रहरी परिचालन भए भने करिब १ हजार २ सय ९० जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा १ सय ९० जना प्रदर्शनकारी घाइते हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै प्रहरीतर्फ ४ सय ४४ जना घाइते भएका थिए।प्रहरीले विभिन्न प्रदर्शनमा करिब १ हजार १ सय ६६ राउण्ड असुर ग्याँस हानेको थियो। यस्तै ३ सय २४ हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरीले करिब ९६ राउण्ड त रवर बुलेट नै प्रदर्शनकारीमाथि हानेको थियो।मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले दंगा नियन्त्रण गर्न कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई अवलम्बन गर्दै मानव अधिकारको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गर्ने मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा आयोगले गम्भीर रूपमा अनुगमन गरिरहेको उनले बताए।
‘प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले प्रयोग गर्ने बल विगतका दिनमा सम्मानयोग्य देखिँदैन। तर अहिले केही सुधार देखिन्छ’, आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यदी प्रदर्शनका क्रममा गम्भीर रूपमा कुनै उल्लंघन भए भने हामीले आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्छौँ। प्रदर्शनका क्रममा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू आयोगसम्म कमै आएको उनले जानकारी दिए।नेपालमा हरेक दिन विभिन्न माग राखेर साना तथा ठूला आन्दोलन भइरहन्छन्। बितेको १० वर्षमा विभिन्न आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेरै व्यक्तिको ज्यान जाने तथ्यांक पनि कम भने छैन। ७० सालदेखि ८० पुससम्म (बालकुमारीमा भएको दुई युवाको मृत्युसहित) प्रदर्शनका क्रममा ६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
यो अवधिमा नेपालका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका एकपछि अर्का सरकार बनेका छन्। मृत्यु र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै राज्यले करिब ८ करोड ६९ लाख ७४ हजार ९ सय तीन रकम निकासा गरेको छ।राज्यले हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यसका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राखेको छ। आफ्ना माग सुनुवाइ नहुँदा जनता सडकमा आउन सक्ने भन्दै आन्दोलनलाई रोक्न राज्यले गर्ने धरपकड संयमित हुनुपर्छ।
मुलुकको संविधानले नागरिकलाई आफ्ना असहमति प्रकट गर्ने अधिकार दिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले बताए। उनले असहमतिका नाममा समाजमा अराजकता फैलाउन भने नपाएने बताए। भीड तथा प्रदर्शन जब अनियन्त्रित बन्छ, तब प्रहरीले स्थानीय प्रशासन ऐनलेदिएको अधिकार प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न थाल्छ। नेपाल प्रहरी कहिल्यै पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको प्रवक्ता कार्की स्पष्ट पारे।‘प्रदर्शनले संयमता गुमाउँदा दंगालाई नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको दायित्व हो। तत्कालको परिस्थितिको आवश्यकता हेरेर हामीले कानुनसम्मत काम गर्छौँ’, उनले भने, ‘तोडफोड रोक्न आत्मरक्षाका लागि पनि बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हो।‘अधिकारकर्मीहरू कानुनविपरित मानवअधिकार उल्लंघन गरेर धरपकड गर्न भने प्रहरीलाई छुट नभएको बताउँछन्।

Facebook Comments Box