किन ल्याउन खोजीएको हो यस्तो अव्यवहारिक, तानाशाहीशैलीको प्रहरी विद्ययेक ?

मधु लम्साल ……..

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कानूनी रुप दिन भनि ल्याउन खोजीएको प्रस्तावित विद्ययेक संसदमा छलफल हुनु अगावै विवादमा तानिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा टेवल हुँदै गरेको प्रस्तावित विद्ययेक पढ्दा लाग्छ, यो कुनै विज्ञ वा अनूभवीले बनाएको नभएर विदेशी शक्तिको इशारामा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् ।
सुरक्षा निकायलाई नै निजामतिको अह्नखट्नमा चलाउने, अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीको समेत मुख थुन्ने गरी ल्याउन खोजीएको यस्तो विद्ययेक कसको इच्छामा, के-का लागि ल्याउन खोजीएको हो ? सर्वत्र अन्योल देखिन्छ ।
‘चेन अफ कमाण्ड’ अनुसार सञ्चालन हुने प्रहरी सुरक्षाकर्मी प्रस्तावित विद्ययेक अनुसार परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयबाट हुने उल्लेख छ । जिल्ला-जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजीएको छ । त्यती मात्रै नभएर जिल्लाको सुरक्षा प्रमुखको कार्य सम्पादन मुल्याकंन (कासमु २० नम्बर) पनि सिडीयोले दिन सक्ने प्रावधान विद्ययेकमा छ । यसले जिल्लाका सुरक्षाकर्मी ‘चेन अफ कमाण्ड’ अर्थात् प्रहरीका आफूभन्दा सिनीयर अधिकारीसँग समन्वयमा नरही सिडीयोसँग मुलाहिजा गर्न बाध्य बनाउनेछ भने केन्द्रमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपीलाई निकम्मा तुल्याउन खोजीएको छ । तीन वटै प्रहरी संगठन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यसै पनि सरकार अर्थात् गृह मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्देशनमै चल्दै आएका थिए र छन् पनि । तर, अहिलेको विद्ययेकले प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालय र जिल्लामा सिडीयोको निर्देशनमा चल्न बाध्य पार्न खोजीएको देखिन्छ ।
प्रस्तावित विद्ययेकमा अर्काे गम्भीर असहमतीको विषय सरकारी काममा थाहा पाएका कुरा प्रकाशन गर्न नहुृने भन्दै त्यसलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ कि- कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले कर्तब्य पालनाका सिलसिलामा प्राप्त गरेका कुनै पनि गोप्य जानकारी सरकारद्धारा अख्तियार नपाई आफूले लेखेको, संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै व्यक्ति वा सञ्चार माध्यामलाई समेत दिन/बताउन बन्देज छ ।
यो नियम जुनसुकै कारणबाट प्रहरी सेवाबाट अलग भएकाहरु माथि समेत लागू हुने भनिएको छ । यसो हुँदा अवकाश प्राप्त, राजीनामा दिएका वा बिचैमा सेवा छाडेर भागेकाहरु समेतको हात बाध्ने र मुख थुन्ने कानून यो विद्ययेकमार्फत ल्याउन खोजीएको छ । यसले अवकाश प्राप्त अधिकारी र राजीनामा दिएका वरिष्ठ अधिकारीले समेत संगठनमा रहँदाका आफ्ना अनुभव सरकारको स्वीकृती वेगर सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । शायद पेन्सन उपलब्ध गराएको ठानेर भूपूलाई ‘कमारो’को दृष्टिले पो हेर्या हो कि सरकारले ? मिडीयालाई त ‘जाने दुश्मन’ नै ठाने जसरी कुनै पनि अवस्थामा आफूले संकलन गरेका कुनै पनि जानकारी सरकारको स्वीकृती वेगर छापा वा विद्युतिय माध्यामका सञ्चार माध्यामलाई समेत बताउन रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो कठोर निर्देशन त माओवादी युद्धकालमा पनि सरकारले सुरक्षा निकायलाई दिएको अवस्था थिएन ।
प्रस्तुत प्रहरी विद्ययेकका प्राय:जसो दफा हेरफेर गर्नु पर्ने गरी ल्याइएको छ । सरसरती भन्नु पर्दा यो विद्ययेकका केही दफा विवादित र शंखास्पद मात्रै छैनन् । ती दफा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र संविधानको बर्खिलाप पनि उभिएको देखिन्छ । तसर्थ, संविधानको भावना अनुसार, लोकतन्त्रको रक्षार्थ प्रहरीका तीनै वटा निकायलाई सञ्चालनमा ल्याउन संघिय प्रहरी संरचना नै उचित छ । हैन प्रादेशिक स्वरुपमै लैजाने हो भने पनि आईपीएस अर्थात् इन्डीयन पुलिस सर्भिस् अनुसारकै मोडल नेपालमा पनि लागू गर्नुको विकल्प छैन । किनकी, यसअघि नै प्रहरी अधिकारीको नियुक्ती, सरुवा बढुवा गर्न नपाएको आक्रोस केही प्रदेश सरकारका गतिविधिले प्रष्ट्याइँ सकेको अवस्था छ । प्रादेशिक संरचना अनुसार प्रहरी परिचालन गर्दा भविष्यमा एउटा प्रदेशका प्रहरीले अर्काे प्रदेशका प्रहरीको आदेश, निर्देशन वा समन्वय नपाएको अवस्थामा के हुन्छ नि ?
यस्तै, कतिपय विद्ययेकमा प्रस्तुत दफामा समेटीएका सामान्य विषय ऐनका रुपमा नल्याएर सुरक्षा संगठन आफैँले नियम बनाउँदा हुने पनि देखिन्छ ।बरु, पञ्चायतकालमा प्रहरी सञ्चालनको विधी उत्तम थियो, केही दरवारीयाको षडयन्त्र बाहेक । प्रजातान्त्रिक कालखण्ड भनौं वा लोकतान्त्रिक यी दुबै अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई सत्तामुखी राजनैतिक दलले खेलमैदान बनाउन कुनै कसर नराखेको हाम्रा अगाडी छर्लङ्गै छ । यस्तै यस्तै चलखेलले गर्दा एक पछि अर्काे गर्दै प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदै आएको छ । अध्यागमन अधिकार, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण समेत प्रहरीबाट खोसेर निजामतीलाई सुम्पेको बिर्सनु हुँदैन ।

Facebook Comments Box