दर्ता बिना सञ्चालीत शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने

राजु चौधरी——
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले प्रक्रिया पूरा नगरी संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) हरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रशासनले दर्ता बिना नै अवैध रुपमा संचालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै कार्वाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक सूचनामा तोकिएका शर्त र अनुमती बेगर शैक्षिक परामर्शका गतिविधि संचालन गर्दा अन्य कानुनमा समेत कार्वाही हुन सक्ने तर्फ सचेत गराइएको उल्लेख छ ।पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड बमोजिमका कागजातहरु आंशिक रुपमा पेश गरेका कन्सलटेन्सीहरुले यहीँ असार २२ गते भित्र कार्यालय समयमा थप कागजात पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कार्वाही हुने चितवन प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी संचालनमा रहेको र सेवाग्राही ठगिदै गएको उजुरी आएपछि कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमन गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले अवैध रुपमा संचालन रहेका र झुठो विवरण राखेर काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाइ कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । “अवैध काम भइरहेको भन्दै धेरै कन्सलटेन्सी विरुद्ध उजुरी आउन थाले, गलत काम गर्नेहरु कानुनी दायरामा ल्याउन निगरानी बढाइ राखेका छौं” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।
चितवन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ४६ वटा कन्सलटेन्सी दर्ता भएका छन् भने ५० वटाले आंशिक कागजात पुरा गरेका छन् । यस्तै १५ वटा भने बिना दर्ता संचालनमा रहेका छन् ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग: कांग्रेसको चेतावनी—‘ढाकछोप भए जनविश्वासमा गम्भीर आघात’

• 

  प्रहरी विधेयक पुनरावलोकनमा : प्रजिअ–प्रहरी अधिकार बाँडफाँटमा चर्को विवाद

• 

  “फेसबुक स्पष्टीकरणप्रति राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको आपत्ति: गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन आग्रह”

• 

  आज अक्षय तृतीया : धार्मिक विश्वास, दान र शुभकार्यको विशेष दिन

• 

  सुशासनको नारा र हित–द्वन्द्वको गम्भीर प्रश्न

सुरक्षा अभियान र घरभाडा प्रणालीमा प्रहरी सहकार्यको आवश्यकता

१३ घण्टा अगाडि

2.2kViews 303 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं उपत्यकामा हालै अघि सारिएको सुरक्षा अभियानले शान्ति–सुरक्षाको सुदृढीकरणमा नयाँ सम्भावना…

प्रशासनिक सुधारलाई विवाद बनाउने प्रवृत्ति : तथ्यभन्दा अफवाह बलियो बनाउने पत्रकारिता चुनौती

१४ घण्टा अगाडि

डिभिजन वन प्रमुखको अभिव्यक्तिले रौतहटमा विवाद, छानबिनको माग

१५ घण्टा अगाडि

गृहमन्त्री गुरुङको नाममा लघु बीमा कम्पनीमा सेयर रहेको खुलासा, सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएको भन्दै प्रश्न

१५ घण्टा अगाडि