कन्सल्टेन्सीहरूको म्यानपावर धन्दा

काठमाडौं ।हालका दिनहरूमा शिक्षा र करियर परामर्श प्रदान गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावर आपूर्तिको अवैध धन्दा गरिरहेका छन्। ती संस्थाहरूले वैदेशिक अध्ययन वा तालीमका लागि परामर्श दिने बहानामा युवाहरूलाई रोजगारीको लोभ देखाएर गैरकानुनी रूपमा विभिन्न देशहरूमा पठाउने कार्यमा संलग्न भएका छन्।
साउन १ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरस्थित एसएस एजुकेशन सोलुसन सर्भिस प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना ग¥यो । विभागले अनुगमनमा कन्सल्टेन्सीमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र इजाजत पत्र राखिएको भेटिएन ।विभागको टोलीले काठमाडौंको द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, आईडीपी एजुकेशन नेपाल, थ्रि सिक्स्टी एजुशेकन सोलुसन र अल्फाबिटा इन्सिच्यूटमा पनि अनुगमन गरेको थियो । विभागको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–५ मा रहेको अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले अनुगमन गर्दा अक्सब्रिज कन्सल्टेन्सीले कार्यालयमा कुनै पनि दर्ता र अनुमति प्राप्त प्रमाणपत्र नै राखेको थिएन । विभागले तत्काल नै उक्त कन्सल्टेन्सीलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विभागको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित आइडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिस नेपाल, काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित प्याम एजुकेशन, ओलिभिया एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ग्लोबल फेमिली एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एजुकेशन कन्सल्टेन्सी र ग्लोबल प्लेटफर्म एजुकेशन कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरी व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरूसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । हालसम्म विभागले ३२ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको छ ।
कानुनतः शिक्षा परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावर आपूर्तिको अनुमति पाउनुपर्छ र त्यसका लागि अलग कानुनी प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ। तर धेरै कन्सल्टेन्सीहरू बिना अनुमति म्यानपावर एजेन्टको रूपमा कार्य गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाली युवाहरू ठगी, शोषण र जोखिमपूर्ण अवस्थाको शिकार बन्न पुगेका छन्।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले शैक्षिक परामर्श सेवालाई स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विषय, तह र शिक्षण संस्था छनोट गर्न, शिक्षण संस्थामा प्रवेशको लागि तयारी गर्ने वा परामर्श प्रदान गर्ने सेवाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा सेवा शुल्क पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्रै कार्य थालनी गर्नुपर्ने, भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रशिक्षण र प्रकाशन एवम् प्रसारण नगर्नेलगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै संस्थाको स्थायी लेखा प्रमाण पत्र, संस्था दर्ता प्रमाण पत्र, संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा, कार्यप्रक्रिया र लागतसमेत खुलाई सबैले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।निर्देशिकाले विद्यार्थी वा अभिभावकसँग कलेजको नाम, विषय र तह खुलेको हुनुपर्ने, के कति शुल्क वा वार्षिक खर्च आवश्यक पर्ने हो सो खुलेको हुनुपर्ने, विद्यार्थीले पेस गर्नुपर्ने कागजात र सेवा शुल्क एवम् थप अन्य केही भए सो समेत खुलाएर पहिले नै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सेवा दिइरहेको विभागको अनुगमनमा खुलेको छ ।उनीहरू कानुनी प्रक्रिया र नियमनलाई बेवास्ता गर्दै युवाहरूलाई विभिन्न देशहरूमा झुटो आश्वासन दिई पठाउने, नक्कली कागजात बनाउने, र अत्यधिक सेवा शुल्क असुल गर्ने जस्ता कार्यमा लिप्त छन्। यस्ता कार्यहरूले युवाहरूलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा ठग्ने तथा उनीहरूको भविष्य संकटमा पार्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूमाथि कडा निगरानी र नियमन गर्न आवश्यक छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक नेपाली युवाहरूले सही जानकारी हासिल गरी मात्र प्रमाणित तथा कानुनी कन्सल्टेन्सीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

Facebook Comments Box