फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको नीति नारामा सीमित ,मेनपावर कम्पनीहरूद्वारा अबैध रकम असुली

काठमाडौं । हालका दिनहरूमा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिकहरूलाई पठाउने क्रममा केही मेनपावर कम्पनीहरूले नियमविपरीत अवैध रकम असुली गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो असुलीले श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार पार्नुका साथै वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वासको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ।सरकारद्वारा तोकिएको सेवा शुल्क भन्दा धेरै रकम माग गर्ने, भिसा वा टिकट निःशुल्क हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शुल्क असुली गर्ने, र आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराई जबरजस्ती रकम उठाउने जस्ता क्रियाकलापहरू बढ्दै गइरहेका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ। मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराइन र ओमान गरी सात देश जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेको थियो । यो नीति अनुसार रोजगारीको लागि सात खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने, टिकट तथा भिषाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो नीति व्यवहारमा भन्दा पनि नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।वास्तवमा, अझै पनि धेरै नेपाली श्रमिकहरू म्यानपावर कम्पनीहरू वा दलालहरूको मार्फत उच्च शुल्क तिरेर विदेश जान बाध्य छन्। उनीहरूले टिकट र भिषाको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको अनुभवहरू सर्वसाधारणमा सुनिँदै आएको छ। यसले सरकारको घोषणालाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।उक्त नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केही सीमित मेनपावर व्यवसायीले मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट मार्फत श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन् । तीबाहेक लाखौं रुपैयाँ लिएर श्रमिकलाई विदेश पठाउने गरेका छन् । तर, त्यसबापत १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद बनाउने गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा, फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको नीति केवल नारा बनाउने होइन, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, सम्बन्धित निकाय, र वैदेशिक रोजगारमा संलग्न सबै पक्षहरू गम्भीर रूपमा लाग्न आवश्यक छ। यसका लागि कडा अनुगमन, म्यानपावर कम्पनीहरूमा पारदर्शिता, र श्रमिकहरूलाई कानुनी रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गर्दै घोषणा गरिएको “फ्रि भिषा र फ्रि टिकट“ नीति एक महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसको उद्देश्य नेपाली श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि लाग्ने अतिरिक्त खर्चबाट राहत दिलाउनु हो। तर, कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हेर्दा यो नीति अझै नारामा सीमित जस्तो देखिन्छ।
यद्यपि नीति स्पष्ट र श्रमिकमुखी देखिन्छ, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने प्रभावकारी छैन। श्रमिकहरूले अझै पनि टिकट, भिषा, सेवा शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य छन्। धेरैजसो श्रमिकहरूले फ्रि भनिएको सेवाका लागि समेत ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको अनुभव बाँडिरहेका छन्।
कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूमा म्यानपावर कम्पनीहरूको असहयोग र लापरवाही , कमजोर नियमन तथा अनुगमन व्यवस्था, श्रमिकहरूको अधिकारबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव , बिचौलियाहरूको सक्रियता र प्रभाव र विदेशस्थित दूतावास र नियामक निकायहरू बीचको समन्वय अभाव छन्।
नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूको कडाइका साथ नियमन र कारबाहीको व्यवस्था , श्रमिकहरूलाई जानकारीमूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन , बिचौलियाविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही , रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग स्पष्ट सम्झौता कार्यान्वयन ,श्रम परामर्शदाताहरू र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच समन्वय सुधार र अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र अनुगमन सुदृढ पार्ने उपायहरू छन्।
फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको नीति नेपाली श्रमिकहरूका लागि लाभदायक हुनसक्ने एउटा सकारात्मक पहल हो। तर, अहिलेको अवस्थामा यो केवल नारामा सीमित बनेको छ। सरकारले गम्भीर ध्यान दिएर नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरेसम्म लाखौँ श्रमिकहरू आर्थिक शोषणबाट जोगिने छैनन्। नीति र व्यवहारबीचको खाडल हटाउन तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरिन सक्यो भने, लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको आर्थिक शोषणबाट जोगिनुका साथै उनीहरूको आत्मविश्वास र देशप्रतिको विश्वास पनि बढ्नेछ।

Facebook Comments Box