आयोग निरीह नबनोस्, अनी जसो-तसो आएको प्रतिवेदन पनि मल्लीक र रायमाझीको जस्तो सरकारी दराजमा नथन्कीयोस् !

‘जेन जी’ प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गत भाद्र २३ र २४ गते भएको नरसंहार, आगजनी, तोडफोड एवम् लुटपाटको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गरेको छ ।
उक्त आयोगले देशका लगभग ६० प्रतिशत क्षेत्रमा भए गरेका घट्नाको छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्ने ‘म्यान्डेट’ पाएको छ । न्यायीक छानविन आयोगका अध्यक्ष कार्कीको विगतका क्रियाकलाप अर्थात् कार्यशैली हेर्दा उहाँको क्षमता, उहाँको नैतिकता अनी चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन विल्कुल मिल्दैमिल्दैन । तर, उहाँलाई वर्तमानमा जे ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ, यही उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट तोकिएकै अवधिमा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न उक्त आयोगले सक्ला ? आयोग अहिलेको भद्रागोलयुक्त माहोललाई चिरेर अघि बढ्न सक्ला ?
अनी, जसो-तसो आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको अवस्थामा पनि त्यो प्रतिवेदन उपर सरकारले निर्ममता पूर्वक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँला ? यहीनेर शंका छ । किनकी, एकातिर सुरुवातीमै आयोगले समयमा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा जनशक्ति, स्रोत-साधनको कमी महशुस गर्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर यतीका वर्ष सिधासोझा नेपाली जनतालाई राजनीतिका नाममा ढाल बनाएर उनीहरुलाई भ्रम छरेर आफूहरु मात्र बारम्बार सत्तामा पुग्ने अनी राज्यको ढुकुडीमाथि ब्रह्मालुट मच्चाउँदै आएका नेताहरु र उनीहरुका ‘हनुमान’ले आयोगलाई आफ्नै गतिमा अनुशासित ढंगबाट काम गर्न देलान् ? आशंका उब्जिरहेको देखिन्छ ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भयो । यसको जिम्मेवारी पञ्चायत व्यवस्थाविरुद् २०४६ मा भएका ज्यादतीको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नु रहेको थियो ।
यस्तै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि सर्वाेच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा (२०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्म) भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, दमन, हत्या, यातना र भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
दुबै आयोगले दोषी किटान नै गरेर प्रतिवेदन बुझाए तर, सरकारले त्यो प्रतिवेदन उपर कार्यान्वयन गर्न चाहेन वा सकेन ?
२०६३ को व्यवस्था परिवर्तन पछि बनेको सरकारले जन आन्दोलन दमन गरेको भन्दै रायमाझी आयोगले काम थाल्दानथाल्दै आफूखुसी आफ्नो चाहानामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न केही उच्च अधिकारीलाई निलम्वन भने गर्यो । त्यसरी निलम्वन गर्नुको कारण आफ्नो इच्छाअनुसारको सुरक्षा अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुराउनु मात्र त्यस बेलाको सरकारको एक मात्र उद्देश्य थियो ।
अहिले पनि भद्रागोलयुक्त माहोललाई चिरेर ‘जेन जी’ आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अनी स्कुले नानीको शिरमा गोली बर्सिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने तत्वमाथि आवश्यक छानविन होला जस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि परिस्थिति बिग्रीसकेपछि उनै गोली हान्ने आदेश दिने, अनी गोली हान्नेहरु माथि आयोगले सोधपुछ अनी कारवाहीको सिफारिस गर्ला । ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ योजनाका साथ परिस्थिति खलबलाउने तत्वले उन्मुक्ति पाउने पक्का छ ।
लामो समय न्याय क्षेत्रमा रहँदा निष्पक्ष एवम् निडरतापूर्वक न्याय दिएर न्यायका मुर्तिकै रुपमा हेरिँदै आएका उच्च स्तरिय छानविन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले माथि उल्लेख गरिएका कारणले गर्दा पनि वर्तमान जिम्मेवारी नागरिक समाजले चाहेजसरी नै निष्पक्ष छानविन गर्न सक्नुहोला भन्ने त लाग्दैन । मिसील हेरेर पर्याप्त प्रमाण अनी वादी-प्रतिवादीको दावी अनुसार फैसला गरेर न्याय दिएजस्तो अहिलेको जिम्मेवारी पक्कै पनि कार्की श्रीमानका लागि सजिलो छैन । तर पनि उहाँलाई सरकार र जनताले सघाउनै पर्छ । उहाँ र उहाँको टिमले मागेको सहयोग हरेक नेपाली नागरिकले आआफ्नो ठाउँबाट साथ दिन सकेको खण्डमा मात्रै ‘जेन जी’ प्रदर्शनको सफलता तब मात्र ठहरीने छ । बरु, समय थोरै हुन सक्छ, केन्द्रबाट मात्रै जिल्ला-जिल्ला पनि घटना हेर्न नभ्याइन सक्छ । घट्नाको सरसर्ती अवलोकनले मात्र पुग्दैन, त्यसको छानविन, अनुसन्धान, सम्भावित दोषीको बयान पनि लिइनु पर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा आयोगको क्षेत्रीय स्तरको ‘उप आयोग’को कार्यालय राखेर ती कार्यालयलाई पनि उस्तै विवादरहित, निष्कलंक, क्षमतावान कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर उसले छानविन गरी पठाएको प्रतिवेदनलाई केलाउन सक्यो भने कार्की आयोगले समयमै प्रभावकारी प्रतिवेदन सरकारलाई दिन सक्छ कि ?
संविधान त ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भएकाले फागुन २१ गते निर्वाचनको ‘डेट’ तोकिएको अवस्था छ । तर, वर्तमानको भद्रागोलपूर्ण अवस्था अनी अन्तरिम नागरिक सरकारको कार्यशैलीको गतिलाई सरसर्ती हेर्दा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न । तर, निर्वाचन हुन्न वा हुन सक्दैन भन्न खोजीएको होइन । जसरी अहिले अचानक केही घन्टाको उग्र आन्दोलनले सत्तापलट गरिदियो, निर्वाचन नै हुन नदिने अर्थात् देशमा लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार देख्न नचाहाने तत्व त्यसबेला फेरि यसैगरी नसल्बलाउला ? त्यो आशंका नगर्ने ?
आखिर हाम्रो देशमा सुरक्षाकर्मीको हैसियत अनी देश र जनतालाई आपत पर्दा सुरक्षा संगठनको भूमिका के हुँदो रहेछ ? अहिलेको प्रदर्शनले सबै नागरिकको नजरमा प्रष्ट पारिदिएको छ । देश र जनताको सुरक्षार्थ भन्नलाई र देख्नलाई चार-चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । तर, ती चार वटै सुरक्षा निकायबीचको समन्यव, उनीहरुको व्यवसायीक कार्यकौशल पनि देखियो । अब बरु भविष्यका दिनमा सुनिराख्नु नपरे हुन्थ्यो । हो, घट्ना नघट्नु नै पथ्र्याे, घट्यो । नेपाल प्रहरीले फ्रन्ट लाइनमा जिम्मेवारी लिँदा ख्वै सेकेन्ड लाईनको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका ? अरु त अरु नै भयो, राज्यको प्रमुख प्रशासनिक निकाय, सिंहदरवार जहाँ चारैतिर नेपाली सेनाले व्यारेक नै बनाएर घेरेर बसेको छ, त्यहाँ अनी स्वयम् आर्मीको परमाधिपती मानिएका राष्ट्रपति कार्यालय तोडफोड र आगजनी गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई सरक्क बाटो छाडिदिने नेपाली सेनालाई पनि भविष्यका दिनमा नेपाली जनताले कसरी र कुन रुपमा हेर्ने हुन् ? अहिलेलाई त आर्मी अघि बढेको भए अकल्पनीय जनधनको क्षती हुन्थ्यो भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । रह्यो, अर्काे सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यो निकम्मा विभागको त के कुरा गर्नु ? त्यहाँका कुनै पनि सदस्य आफ्नो जागिर पचाउने र सुविधा लुँड्याउने बाहेक अरु उनीहरुलाई आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारी के हो भन्ने पत्तो नै छैन सायद ।
यस्तो अवस्थामा सिमित स्रोत-साधन अनी जनशक्तिको सहयोगमा छानविन गर्न तम्सीएको आयोगले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व’सँग जुधेर कस्तो प्रतिवेदन देला ? दिएको प्रतिवेदन पनि नागरिक सरकारले कसरी पो कार्यान्वयनमा जाला ? कतै तोकिएको तिथी-मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै अहिले जसले नागरिक सरकार बनायो, उसैले सुशीला कार्कीलाई नै ‘अक्षम’ सावित पो गर्ने प्रयास गर्ने हो कि ? यो पनि आशंका नगर्नु किन ?

Facebook Comments Box