अदालत खरानीपछि ‘जनअदालत’ सक्रिय : बङ्लामुखीमा खुल्यो नयाँ न्याय केन्द्र

काठमाडौँ ।
गत भदौ २४ गतेको जेन–जी विध्वंशले देशको न्याय प्रणालीमै गहिरो घाउ पुर्‍याएको छ। सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका दर्जनौँ अदालतहरू जलाइँदा हजारौँ महत्वपूर्ण फाइल र प्रमाण खरानी बने। त्यसपछिका हप्ता बितिसक्दा पनि धेरैजसो अदालत अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले त त्रिपालमुनि नै मुद्दा सुन्न थालेको छ, तर अधिकांश जिल्ला अदालतहरूको काम ठप्प नै छ।

तर, न्यायालय ध्वस्त भएपछि अब अराजक र चकित पार्ने दृश्य देखिन थालेका छन् — ‘जनअदालत’का नाममा नयाँ न्याय प्रणाली जन्मिन थालेका छन्।

ललितपुरको बङ्लामुखी मन्दिरनजिकै हालै एउटा चौतारोमा “जनअदालत” लेखिएको ब्यानर टाँगिएको छ। ब्यानरमा उल्लेख छ —

“सहकारी, लघुवित्त, बैंक, चेक बाउन्स वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट पीडित जनताले न्यायका लागि सम्पर्क गर्नुहोला।”

साथमा दुई मोबाइल नम्बर पनि दिइएका छन् — ९८५१४०३०४३ र ९८४७६९००१६।
ब्यानर देखेपछि अधिवक्ता कृष्ण महरा स्वयं स्तब्ध बने। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे —

“हेर अराजकता! अदालत खरानी भएपछि खुलेको नयाँ अदालत!”

विप्लव समूहसँग सम्बन्धीत ब्यानरमा उल्लेख गरिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’) निकट एक नेताले फोन उठाए। जब सोधियो — “यो कस्तो अदालत हो?”
उनको जवाफ थियो,

“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खोलेको मेलमिलाप केन्द्र हो। हामी यहाँ मिलापत्र गराउँछौं।”

उनका अनुसार “जनअदालत”को मुख्य कार्यालय चितवनमा छ र देशभर शाखा विस्तार गरिएको छ। उनी भन्छन् —

“हामीले फौजदारी मुद्दाबाहेक सबै विवादमा मिलापत्र गराउँछौं। दुवै पक्षलाई सँगै राखेर समाधान खोज्छौं। कोहीसँग पनि शुल्क लिँदैनौं।”

‘जनयुद्ध’को निरन्तरता

विप्लवका अनुसार यो अभ्यास नयाँ होइन।

“जनयुद्धका समयमा जनअदालत सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो। दशौं हजारको मिलापत्र गराइसकेका छौं,”
उनले दाबी गरे।

तर ब्यानरमा भने सहकारी, लघुवित्त र बैंक पीडितलाई “न्यायका लागि सम्पर्क गर्न” आग्रह गरिएको छ, जसले यस संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रबारे थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

राज्य र न्याय प्रणालीमाथि चुनौती

अदालत जलाउने घटनापछि मुलुकको विधि शासनलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत अझै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहँदा सडकमा ‘जनअदालत’ खुल्नुले राज्य संयन्त्र र न्याय प्रणालीलाई नै खुलेआम चुनौती दिएको उनीहरूको तर्क छ।

तसर्थ :
भदौ २४ को विध्वंशले न्यायालय मात्र होइन, न्यायमा विश्वास पनि खरानी बनाएको छ। र, जब आधिकारिक अदालतहरू त्रिपालमुनि थलिएका छन्, त्यतिबेला सडकछेउमा ‘जनअदालत’का ब्यानरहरू फहरिनु — मुलुकको कानुनी अस्तित्वकै परीक्षाको घडी बनेको छ।

Facebook Comments Box