प्रहरी नेतृत्वमा खिचातानी : व्यावसायिकता र राजनीति बीचको द्वन्द्व
राम शरण काफ्ले
राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, जनताको ज्यान–धन, शान्ति र कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपालको प्रहरी संस्थाको काँधमा रहेको छ। त्यही संवेदनशील निकायको नेतृत्व र बढुवा प्रक्रियामा हाल देखिएको खिचातानीले फेरि एकपटक प्रहरीको व्यावसायिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको पुरानो द्वन्द्व उजागर गरेको छ।
हाल सरकारले पाँच जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई (एसएसपी) प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ। रोलक्रम मिचिएको छैन, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर पहिलो नम्बरमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ दमनको जिम्मेवारी वहन गरेको आरोपमा बढुवा सूचीबाट हटाइएपछि विवादको नयाँ पाटो खुलेको छ। कानून र जिम्मेवारीको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई राजनीतिक वा भावनात्मक कारणले छुटाइने परम्परा स्वस्थ प्रशासनिक अभ्यास होइन।
प्रहरी नेतृत्वमा हुनुपर्ने पदोन्नति पारदर्शी, वस्तुगत र योग्यता–केन्द्रित हुनुपर्छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले रोलक्रमको सम्मान गरेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, जुन प्रशंसनीय कदम हो। तर कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपका आधारमा मात्रै सूचीबाट हटाइनु ‘प्रक्रियागत न्याय’ को मर्मविपरीत देखिन्छ।तर ,गृह सोर्तका अनुसार हाल कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनको विषयमा छानबिनको सुरुवात गरि सकेकाले एसएसपी अधिकारीको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर आउने जिकिर गरेको छ।यस मानेमा सत्यतथ्य छानबिन पछि अधिकारीको विषयमा निर्णय सोही समयमा होला ।
अर्कोतर्फ, महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङको अवकाशपछि हुने नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक प्रभावका छायाँ देखिन थालेका छन्। वरियताका हिसाबले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की पहिलो दावेदारका रूपमा अगाडि छन्। कार्की व्यावसायिक दक्षता, कमाण्ड कन्ट्रोल क्षमता र निष्पक्ष छविका कारण प्रहरी संगठनभित्रै ‘कठोर तर न्यायपूर्ण अफिसर’ का रूपमा परिचित छन्। उनको इमानदार छविको प्रमाण बानेश्वरका डिएसपीका रूपमा काम गर्दा दुगड ग्रुपविरुद्ध चलाइएको कालोबजारी मुद्दा हो, जसले कानूनलाई व्यक्ति होइन, सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको थियो।
तर प्रहरी प्रमुखको चयन केवल योग्यता र वरिष्ठता भन्दा विचौलिया हावीहुँदा — राजनीतिक समीकरण पनि त्यत्तिकै निर्णायक बन्न सक्ने खतरा हुन्छ। कांग्रेसनिकट मनोज केसीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर सक्रियता देखाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दबाबको प्रभाव झन् प्रष्ट भएको छ।डा .मनोज केसीका सहोदर साडुदाई पुष्कर कार्की मार्फत भावि आइजिपीको लविङका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाएको सोर्त बताउँछ । केसीसँगै राजन अधिकारी पनि सम्भावित दावेदारका रूपमा देखिएका छन्, जसले ‘योग्यता बनाम राजनीतिक पहुँच’ को बहसलाई अझ तिखारेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्ट राजन अधिकारी नीति निर्माणमा दक्ष मानिए पनि प्रहरी नेतृत्व केवल बौद्धिक होइन, कार्यगत अनुशासन र कमाण्ड क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ। यस्तोमा कार्कीले फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर अन्ततः निर्णय गर्ने हातमा राजनीतिक शक्ति रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन।त्यो विगतबाटै प्रष्ट हुन्छ।
नेपाल प्रहरी संगठन निरपेक्ष, व्यावसायिक र जनमुखी हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि बढुवा र नेतृत्व चयनका प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनु जरुरी छ। कुनै पनि अधिकृतको राजनीतिक निकटता होइन, उसको इमान, क्षमता र संगठनप्रतिको समर्पण मापनको आधार बन्नु पर्दछ।
प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी केवल पदको प्रतिस्पर्धा होइन — यो संस्थागत निष्ठा र राजनीतिक प्रभावबीचको संघर्ष हो। यदि सरकार वास्तवमै स्थिरता र शान्ति चाहन्छ भने प्रहरीलाई राजनीतिक दवावको घेराबाट मुक्त गर्नुपर्छ। केवल त्यसपछि मात्र नेपाल प्रहरी आफ्नो मूल उद्देश्य — नागरिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता — पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
समाज
थप सामाग्री-
प्रहरी जिम्मेवारी र फौजदारी डरबीच : पूर्व डीएसपी गोबिन्द पन्थीको प्रश्न — “अब कसरी निडर भएर ड्युटी गर्ने ?”
-
दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति
-
एआईजी दान कार्कीको प्रतिबद्धता : “जेनजीको चाहना सुशासन र विकास — प्रहरी पूरा गर्न तत्पर”
-
आज कार्तिक २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
-
आफताव आलमको मृत्यु
प्रहरीको हतियार लुट्ने थप १ जना पक्राउ
२० घण्टा अगाडि
3.4kViews 271 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको हतियार लुटमा संलग्न थप एक जनालाई…



