आईजीपी चयनको घेराबन्दी : दान बहादुर कार्कीमाथि नियोजित हमला कि संस्थागत असफलताको संकेत?

्काठमाडौं।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरबदलको घडी नजिकिँदै गर्दा संगठनभित्र पुनः शक्ति संघर्ष र स्वार्थी घेराको चहलपहल तीव्र बनेको छ। ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको तयारीबीच अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दान बहादुर कार्कीमाथि नियोजित रूपमा ‘छवि कमजोर पार्ने अभियान’ सुरु भएको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

गत भदौ २४ गतेको जेनजी संकटका क्रममा, अन्य एआईजीहरूले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दा कार्कीले अघि बढ्दै उपत्यका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले र संगठनलाई तत्काल स्थायित्व दिलाए। त्यो क्षणले उनीभित्रको नेतृत्व क्षमता, निर्णयक्षमता र संगठनात्मक सूझबूझलाई उजागर गर्‍यो। तर यही साहस र योग्यता अहिले केही स्वार्थी घेरालाई असहज बन्दै गएको देखिन्छ।

विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार, आईजीपी नियुक्तिको मिति नजिकिँदै जाँदा कार्कीको बढ्दो सम्भावनालाई निष्प्रभावी पार्न नकारात्मक प्रचार, भ्रम सिर्जना र सामाजिक सञ्जालमा असत्य सामग्री ‘बुस्ट’ गर्ने गतिविधि तीव्र हुँदै गएको छ। यो केवल व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धाको परिणाम होइन; यो संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने नियोजित खेलको हिस्सा हो भन्ने संकेतहरू प्रष्ट हुँदैछन्।

बरियता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताका आधारमा कार्की हाल शीर्ष दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्। पछिल्ला तीन महानिरीक्षकहरूको नियुक्तिमा पनि यिनै मापदण्डहरू लागू गरिएको उदाहरण छ, जसले उनको सम्भावना अझ बलियो बनाउँछ। तर नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा अझै पनि ‘योग्यताभन्दा पहुँच बलियो’ बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयन राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र बाह्य दबाबबाट प्रभावित हुन थाले भने त्यसको असर केवल संगठनभित्र होइन—देशको आन्तरिक सुरक्षा र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति कुनै व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन; यो राज्यको अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादाको दिशा तय गर्ने निर्णायक क्षण हो।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—
बरियता र कार्यसम्पादनमा अग्रस्थानमा रहेका दान बहादुर कार्कीले संगठनको कमाण्ड सम्हाल्छन्, कि फेरि पनि ‘शक्तिकेन्द्रको खेल’ले निर्णयको बाटो मोड्छ?

यो केवल कार्कीका लागि होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि पनि एउटा अग्निपरीक्षा हो। उनले यदि पारदर्शिता र मापदण्डमा आधारित निर्णय गर्न सकिन् भने, यो सरकारको विश्वासनीयता बलियो हुनेछ। तर फेरि पनि स्वार्थी सर्कलले नतिजा निर्धारण गरे भने, त्यसले केवल प्रहरी संस्थामाथि होइन—राज्य संयन्त्रकै नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाउनेछ।

नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व एक व्यक्तिको पदोन्नति होइन—यो संगठनको भविष्य, शुद्धता र विश्वासको परीक्षा हो।
अब निर्णय सरकारको हातमा छ—
स्वार्थ र दबाबले होइन, सिद्धान्त र योग्यताले आईजीपी चयन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा कति छ भन्ने।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयको नेतृत्वमा एसएसपी अजय केसी, भव्य स्वागतसहित जिम्मेवारी ग्रहण

• 

  व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, विशेष अदालतमा अभियोग दायर

• 

  जेठमै चार पटक बढ्यो अण्डाको मूल्य, किसानलाई राहत तर उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको दबाब

• 

  ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको खेल? नमोबुद्धमा उठ्यो करोडौँको विवाद, स्थानीय पुगे प्रधानमन्त्रीको ढोकामा

• 

  भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई ६ सय दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी

पोखराबाट दुबईका लागि दैनिक व्यावसायिक उडान सुरु हुने, फ्लाई दुबईलाई अनुमति

१३ घण्टा अगाडि

1.5kViews 311 Shares Share on Facebook Share on Twitter पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी २३ सेप्टेम्बर २०२६ (भदौ ७…

अमेरिका पठाउने भन्दै ३८ लाख ५० हजार ठगी, रोल्पाकी महिला पक्राउ

१५ घण्टा अगाडि

अमेरिका–इरान तनाव विश्वकपमै प्रतिबिम्बित: समर्थक प्रवेश निषेधदेखि भिसा विवादसम्म

२१ घण्टा अगाडि

आजदेखि फिफा विश्वकप २०२६ : फुटबल महाकुम्भ सुरु, खेललाई मनोरञ्जनकै रूपमा लिन आग्रह

२२ घण्टा अगाडि