३३औँ प्रहरी प्रमुख चयनको घडी नजिकिँदै : चार एआईजीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अब दुई सातापछि ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पाउनेछ। हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २६ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै अवकाशमा जाने भएपछि प्रहरी संगठन नयाँ नेतृत्वको तयारीमा छ।

गएको भदौ १९ गतेमात्रै प्रहरी प्रमुख बनेका खापुङको कार्यकाल छोटो रह्यो। अब उनको अवकाशसँगै देशको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने नयाँ आईजीपी को हुने भन्ने विषयमा संगठनभित्रै चासो र प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाले प्रहरी संरचना र मनोबलमा गहिरो असर पारेको अवस्थामा नयाँ प्रमुखका लागि संगठनलाई पुनः संयमित र अनुशासित मार्गमा फर्काउने चुनौती रहनेछ।

यसैबीच, राजनीतिक अस्थिरताबीच बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरराजनीतिक सरकारले नै नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

चार एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा

३३औँ प्रहरी प्रमुखका लागि चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रमुख दाबेदार छन्—
दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह।

हालका जिम्मेवारीअनुसार:

एआईजी दानबहादुर कार्की – उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी
एआईजी राजन अधिकारी – मानव स्रोत साधन विभाग
एआईजी डा. मनोज केसी – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)
एआईजी सिद्धिविक्रम शाह – राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज

कार्की, अधिकारी र केसी २०५४ चैतमा एकैपटक निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन् भने शाह २०५३ पुसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए।

कार्की : अनुभव र नेतृत्व क्षमताका कारण पहिलो नम्बरमा

वरीयताका हिसाबले एआईजी दानबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा छन्। डीआईजीदेखि एआईजीसम्म उनी बढुवा सूचीको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएका छन्।
भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका बेला आकस्मिक रूपमा उपत्यकाको कमान्ड सम्हाल्न पठाइएका उनी हाल संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वमा बलियो प्रभाव राख्छन्।

पूर्वमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख, काठमाडौं प्रहरी प्रमुखदेखि मानव स्रोत विभाग प्रमुखसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की नरम व्यवहार, संयमित नेतृत्व र अनुसन्धान–सञ्चालनमा दक्ष अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्।
उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि अग्रणी भूमिका निभाएका थिए।

अधिकारी : प्रशासनिक दक्षता र संयमको पहिचान

वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका एआईजी राजन अधिकारी लामो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयमै विभिन्न प्रमुख पदमा रहे।
डीआईजी हुँदा कोशी प्रदेश प्रमुख रहेका उनले पछिल्ला वर्षमा अपराध अनुसन्धान विभाग र मानव स्रोत साधन विभागको नेतृत्व गरेका छन्।
उनी संगठनभित्र व्यवस्थापकीय दक्षता र संयमित निर्णय क्षमताका कारण परिचित छन्।

डा. केसी : अनुसन्धानमा विशेष दख्खल

एआईजी डा. मनोज केसी अहिले सीआईबीका प्रमुख छन्। उनी अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा गहिरो अनुभव र प्राविधिक दक्षताका कारण चर्चामा छन्।
उनी नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान टोलीका प्रमुख मध्येका एक हुन्।
केसीले डीआईजी हुँदा विशेष ब्यूरो प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए, र एआईजी बनेपछि प्रदेश समन्वय विभाग र प्रहरी एकेडेमीमा समेत नेतृत्व सम्हालेका छन्।

शाह : जेष्ठता र अनुशासनका प्रतीक

एआईजी सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जका प्रमुख हुन्।
जेष्ठताका हिसाबले उनी सबैभन्दा अगाडि छन्, तर वरीयतामा चौथो स्थानमा छन्।
जेनजी आन्दोलनका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमाथि भएको आक्रमणबाट कार्यालय बचाउने नेतृत्व शाहकै टोलीले गरेको थियो।
गोप्य सूचना संकलन र रणनीतिक योजना निर्माणमा उनी सक्रिय र योजनाबद्ध अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्।

कानुनी आधार : वरीयता र कार्यकुशलता दुवै निर्णायक

प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४१ अनुसार, आईजीपीमा एआईजीबीाटै बढुवा गरिने व्यवस्था छ।
सरकारले जेष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व र मातहतलाई प्रेरित गर्न सक्ने दक्षताका आधारमा आईजीपी चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर अतीतमा अधिकांश आईजीपी नियुक्ति विवादास्पद बन्दै आएका छन्।
२०७३ सालको आईजीपी विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नै वरीयताको दोस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दको बढुवालाई बदर गर्दै पहिलो नम्बरका अधिकारीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएकी थिइन्।
यसपालि पनि उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बसेकाले आगामी नियुक्तिलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

संगठनको मनोबल र स्थायित्वको परीक्षा

हाल देशमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका बीच प्रहरीको नेतृत्व चयनमा विवाद उत्पन्न भए संगठनको मनोबलमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उच्च अधिकारीहरूको चेतावनी छ।
अब सुशीला कार्की सरकारले पारदर्शी, कानुनी र क्षमता–केन्द्रित निर्णय गर्न सके मात्र प्रहरी संगठन स्थायित्व, अनुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढ्नेछ।

Facebook Comments Box