के नेपाल पाकिस्तानी शासन शैलीतर्फ उन्मुख हुँदैछ ? लोकतन्त्रमाथि नयाँ प्रश्नहरू उठ्दै

काठमाडौँ ।
यदि कुनै देशको सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भनीदिन्छन् — “अब हामी तपाईंलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौं, कृपया राजीनामा दिनुहोस्।” — त्यो केवल प्रशासनिक मतभेद होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको गम्भीर संकटको सङ्केत हो।
यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन भत्किनु, र सैनिक–नागरिक सम्बन्धमा अस्वस्थ हस्तक्षेपको सुरुवात हो भन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ।

नेपालमा हाल यस्तै संकेतहरू देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक मानिएको छ।
देशले दशकौँ लामो संघर्ष र परिवर्तनपछि स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अहिले पुनः संवैधानिक सन्तुलनको परिक्षामा परेको देखिन्छ।

संविधानले निर्वाचित सरकारलाई सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। तर यदि सुरक्षा निकायहरू — चाहे सेना वा अन्य सशस्त्र बल — प्रधानमन्त्री वा सरकारप्रति असहयोगी, दबाबमूलक वा राजनीतिक व्यवहार देखाउँछन् भने, त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुनेछ।

स्रोतका अनुसार, यदि पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सत्य हुन् भने, त्यसले नागरिक शासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको विश्वासमा दरार ल्याउने खतरा बढेको छ। तर सम्बन्धित निकायले यसबारे हालसम्म आधिकारिक टिप्पणी भने गरेको छैन।

 पाकिस्तानको शासन शैलीको झल्को

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले पाकिस्तानको शासन शैलीको सम्झना गराउँछ, जहाँ बारम्बार निर्वाचित सरकारहरू सेनाको दबाबमा पतन भएका थिए।
त्यहाँ सेनाले राज्यको वास्तविक शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको थियो।
त्यस्तै नेपालमा पनि यदि त्यस्तो हस्तक्षेप सुरु भयो भने, यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका लागि गम्भीर खतरा हुनेछ।

राजनीतिक विश्लेषक दीपक उपाध्यायका शब्दमा —

“सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाचित नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोज्नु संविधानको मर्मविपरीत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै आत्मामा प्रहार हो।”

संविधानभन्दा माथि कोही छैन

नेपालले बलियो, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको बाटो रोजिसकेको देश हो।
त्यसैले कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा व्यक्ति संविधानभन्दा माथि उठ्ने मनोवृत्तिलाई दृढ रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नागरिक शासनको सम्मान र सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिक निरपेक्षता नै स्थिर लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

अन्तत:
नेपालले पाकिस्तानको जस्तो अस्वस्थ शासन शैलीबाट पाठ सिक्न जरुरी छ।
संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सुरक्षाकर्मीको साझा जिम्मेवारी हो।

 

Facebook Comments Box
TOP
170 Shares