आइजिपीका दाबेदार: कोही रोक्ने दौडमा, कोही स्वतः हुनुपर्ने जोडमा

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भनाइ– फौजमा कसैप्रति फेवर छैन, बढुवा–सरुवा प्रणाली अनुसार हुन्छ।वरियता र योग्यताको हिसाबले एआइजी दानबहादुर कार्कीनै आइजीपीका लागि योग्य छन।

काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) चयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दा संगठनभित्र प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक दौड तीव्र बन्दै गएको छ। हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की वरियताको हिसाबले पहिलो नम्बरमा छन् र त्यसैले प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिँदै आएका छन्।

गत वैशाख १६ गते डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुँदा कार्की पहिलो, राजन अधिकारी दोस्रो र डा. मनोजकुमार केसी तेस्रो नम्बरमा परेका थिए। जेठ २५ गते सिद्धिविक्रम शाह चौथो एआईजी बने।
हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सो मितिअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ आईजीपी चयन हुनेछ।

कार्कीमाथि ‘हल्लाको राजनीति’

वरियताका हिसाबले स्वतः पहिलो दाबेदार देखिए पनि कार्कीविरुद्ध हाल संगठनभित्रका केही सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू सक्रिय भएको देखिन्छ। केही दिनअघि भारतीय नम्बरको ह्वाट्सएपमार्फत मिडियामा पठाइएको उजुरीपत्र नै त्यस अभियानको ‘सबैभन्दा बलियो अस्त्र’ मानिएको छ।

यता, सरकारले भने बढुवामा निष्पक्षता अपनाइने संकेत दिइरहेको छ। अघिल्लो बढुवा प्रक्रियामा जस्तै—जसरी एसएसपी विश्व अधिकारी पहिलो नम्बर भएर पनि डीआईजी सिफारिसमा छुटे र दोस्रो नम्बरका भूपेन्द्रबहादुर खत्री सिफारिस भए—त्यस्तै अभ्यास आईजीपी छनोटमा दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न संगठनभित्र उठेको छ।

जेन–जी आन्दोलन र कार्कीको भूमिका

भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उपत्यका तनावग्रस्त बन्दै गएको समयमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको रूपमा कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सो घटनाका कारण नै उनीमाथि हाल हल्ला फैलाइएको भन्ने विश्लेषण पनि छ।
तर कानूनी रूपमा ती घटनाको जिम्मेवारी जिल्ला सुरक्षा समिति मा पर्ने भएकाले कार्कीको बढुवामा त्यसले असर पार्न नहुने तर्क पनि बलियो बनेको छ।

दोस्रो नम्बरका अधिकारी स्वतः हकदार बन्ने सम्भावना

यदि कुनै कारणवश कार्की रोकिए भने दोस्रो नम्बरका एआईजी राजन अधिकारी स्वतः आईजीपीका हकदार हुने अवस्था देखिन्छ।
यसअघि पनि डीआईजी बढुवाको क्रममा पहिलो नम्बर छुटेपछि दोस्रो नम्बरका खत्री सिफारिसमा परेका थिए। त्यसैले कार्की रोकिए अधिकारी अगाडि आउने नै स्वाभाविक प्रक्रिया हुनेछ।

राजन अधिकारी लो–प्रोफाइल, एकेडेमिक पृष्ठभूमिका, र विवादमुक्त अफिसरका रूपमा चिनिन्छन्। प्रतिस्पर्धीमाथि हिलो छ्याप्ने वा चलखेलमा उनी संलग्न नभएको प्रहरी वृत्तमै मान्यता छ। त्यसैले उनीमाथि पनि उच्च नेतृत्वको भरोसा देखिन्छ।तर अधिकारी निकट एक पुर्व आइजीपीका भनाइअनुसार एआइजी अधिकारीले जेनजीका प्रतिनिधि र विचौलिया मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग लविङमा लागेको विभिन्न मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले अधिकारीलाई हप्काएको बताएका छन।

तेस्रो नम्बरका डा. केसी पनि ‘सर्कल’मा

सीआईबी प्रमुख डा. मनोजकुमार केसी पनि सम्भावित आईजीपीका रूपमा अघि सारिँदै छन्। उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानकालीन भूमिकाका कारण चर्चामा छन्।
तर, पहिले नम्बरका कार्की र दोस्रो नम्बरका अधिकारीलाई बाईपास गरेर तेस्रो नम्बरका केसीलाई प्राथमिकता दिइए, सरकारले प्रणालीको सन्तुलन तोडेको आरोप लाग्ने देखिन्छ।

कानून के भन्छ ?

प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार नेपाल सरकारले एआईजी वा डीआईजी मध्ये उपयुक्त ठानेका अधिकृतलाई आईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ। ऐनमा ‘पहिलो’ वा ‘दोस्रो’ नम्बरको कुनै उल्लेख छैन।
तर व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दा—नम्बरको आधारमा हुने बढुवा र सरुवाले चेन अफ कमान्ड कायम राख्ने परिपाटी सुरक्षित रहन्छ। हरेक पटक अलग मापदण्ड अपनाउँदा फौजभित्र असन्तुलन पैदा हुने जोखिम रहन्छ।

चारै दाबेदार सक्षम

चारै एआईजी—दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोजकुमार केसी र सिद्धिविक्रम शाह—सबै अनुभवी, पेशागत र विवादमुक्त अफिसर मानिन्छन्।
तर, वरियताका हिसाबले कार्की पहिलो र अधिकारी दोस्रो क्रमका दाबेदार हुन्। त्यसैले सरकार प्रणालीअनुसार अघि बढेमा आईजीपी पद उनीहरू दुईकै बीच सीमित रहने सम्भावना प्रबल छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

शुक्रवार साँझ सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दुवैले फौजमा कुनै किसिमको ‘फेवर’ नहुने र बढुवा–सरुवा पूर्णतः प्रणालीअनुसार हुने बताएका छन्।
यदि यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो भने—प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन विवादरहित र संस्थागत अभ्यासमा आधारित हुनेछ।

तसर्थ :
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयन अब संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। प्रणाली र पारदर्शितामाथि सरकार टेकेमा नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुनेछ, तर शक्ति र प्रतिशोधको खेलमा प्रवेश गरेमा संस्थागत चेन अफ कमान्ड नै कमजोर बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

Facebook Comments Box