आईजीपी नियुक्तिमा सौदाबाजीको छाया : सुशासनको परीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं।
नेपाल प्रहरीमा नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको घडी नजिकिँदै जाँदा सत्ता, शक्ति र स्वार्थको त्रिकोणीय खेल फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २७ गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि चार जना एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। ती हुन् — दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धि विक्रम शाह।

सरकारले आईजीपी छनोटलाई ‘निष्ठा र सिद्धान्तको मापन’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिले त्यसमा राजनीतिक सौदाबाजी र गुटगत चलखेलको गन्ध फैलिएको छ।

न्यायिक अतीतदेखि राजनीतिक वर्तमानसम्म

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं त्यही व्यक्ति हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश रहँदा आईजीपी नियुक्ति विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएकी थिइन्।
संयोगवश, सोही मुद्दामा उनका तत्कालीन कानूनी सहयोगी अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हुन्।
अब ती दुई फेरि एउटै निर्णय–मञ्चमा छन्, तर भूमिकाको अदल–बदल भएको छ — त्यतिबेला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी, अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री।

त्यसैले यो नियुक्ति केवल प्रशासनिक होइन, पुरानो नैतिकता र नयाँ सत्ताबीचको टकरावका रूपमा पनि हेरिएको छ।

एआईजी राजन अधिकारीको सक्रियता र राजनीतिक सञ्जाल

स्रोतहरूका अनुसार एआईजी राजन अधिकारी हाल आईजीपी बन्न ‘हरेक सम्भावित उपाय’मा सक्रिय छन्।
भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका बेला उनले ड्युटीमा नखटिएर नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालमा भर्ना भएको देखाएर आफूलाई ‘बिरामी’ प्रमाणित गरेका थिए। त्यसयता उनको वरिपरि राजनीतिक गतिविधि तीव्र भएको बताइन्छ।

अधिकारीले डीएसपी सन्तोष निरौला र निशेष चापागाईंमार्फत आफ्ना पुराना राजनीतिक सम्बन्ध सक्रिय बनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार यी दुबै अधिकारी अहिले अधिकारीलाई आईजीपी बनाउन राजनीतिक सम्पर्क र आर्थिक संयोजनमा जुटिरहेका छन्।

बूढानीलकण्ठमा गोप्य भेटघाट

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार कात्तिक १९ गते, डीएसपी सन्तोष निरौलाले एआईजी अधिकारीलाई लिएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए।
त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक भएको दाबी छ।
भेटमा सुवेदीले “यदि प्रस्ताव गृहमन्त्रीबाट आयो भने, म प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु” भन्ने आश्वासन दिएको बताइन्छ।

भोलिपल्ट, कात्तिक २० गते बिहान ९:१५ देखि ११:०० बजेसम्म, गृहमन्त्री अर्याल स्वयं भण्डारी निवास पुगे।
उपलब्ध विवरणअनुसार सो भेटलाई “जलेको घर निरीक्षण’”को नाममा आयोजना गरिएको थियो, तर वास्तविक विषय भने आईजीपी नियुक्तिसँग सम्बन्धित थियो।

आर्थिक संयोजन र पार्टीको प्रभाव

उक्त भेट सहज बनाउन आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मा अधिकारीका जेठान विकास चापागाईंलाई दिइएको बताइन्छ।
चापागाईं, उदयपुरका ठेकेदार र एमाले निकट पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्।
उनी डीएसपी निशेष चापागाईंका सहोदर दाजु पनि हुन्।

स्रोतहरूका अनुसार सम्पूर्ण ‘नेटवर्क’ समन्वय गर्ने जिम्मा तत्कालीन एमाले सरकारका पालामा नियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सम्हालेका छन्।
उनी गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच “साझा संयोजक सूत्र”का रूपमा कार्यरत छन्।

हाल सत्तामा एमाले प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि “वास्तविक प्रशासनिक प्रभाव अझै सोही समूहको नियन्त्रणमा रहेको” आरोप उठ्दै आएको छ।
गृहमन्त्री अर्याल पनि पूर्व–एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन्, जसका कारण सरकारभित्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको बुझिन्छ।

सुशासनको मापदण्डमा प्रधानमन्त्री कार्की

अब सम्पूर्ण नजर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमा केन्द्रित छ।
उनी सुशासन, पारदर्शिता र निष्ठाका लागि चिनिने नेतृ हुन्।
तर अहिले प्रश्न उठेको छ —
के उनले आफ्ना श्रीमान् र पुराना राजनीतिक सम्बन्धहरूको प्रभावमा निर्णय गर्नेछिन्?
वा फेरि एकपटक न्यायिक सिद्धान्तमै अडिक रहनेछिन्?

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले भनेकी थिइन् —

“पदको मापदण्ड जेष्ठता र कार्यसम्पादन हुनुपर्छ, राजनीतिक पहुँच होइन।”

त्यो सिद्धान्त अहिले उनको नेतृत्वको नैतिक परीक्षा बनेको छ।

सुशासनको विश्वसनीयता परीक्षण

आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अहिले केवल प्रशासनिक कार्य होइन, यो सुशासन र नैतिक विश्वसनीयताको निर्णायक क्षण बनेको छ।
यदि सरकारले फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दियो भने, कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि रहेको ‘नैतिक बल’ खस्किने निश्चित छ।

अब मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य, मुख्य सचिवदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्मको भूमिकाले सरकारको विश्वसनीयता र राज्यको प्रशासनिक दिशा दुवै तय गर्नेछन्।

तसर्थ :

आईजीपी नियुक्तिको यो दौडले केवल प्रहरी संगठनको नेतृत्व होइन,
नेपालमा सुशासनको दिशातर्फको विश्वास पनि निर्धारण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायिक इतिहास र राजनीतिक वर्तमानबीच कुनलाई रोज्छिन् —
त्यही नै उनको नेतृत्वको अन्तिम परिचय बन्नेछ।

Facebook Comments Box