सम्पादकीय : आईजीपी नियुक्तिमा लविङ, लोभ र लाजको अन्तिम परीक्षा

नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व — प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) — देशको कानून र सुरक्षाको दिशा निर्धारण गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो जिम्मेवारी नै राजनीतिक लविङ, व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक साँठगाँठको दलदलमा फसिरहेको देखाउँछ।

राजन अधिकारीको ‘लविङ यात्रा’

विश्वसनीय स्रोतहरूले पुष्टि गरेअनुसार एआईजी राजन अधिकारी अहिले आईजीपी बन्न ‘हरेक सम्भावित उपाय’मा जुटेका छन्। जेन–जी आन्दोलनका बेला उनी ड्युटीमा नखटिएर हिमाल अस्पतालमा भर्ना भएको बहाना बनाउनु, त्यसपछि राजनीतिक शक्ति र आर्थिक संयोजनको खेलमा सक्रिय हुनु— यो नै उनको चरित्रको प्रतिविम्ब हो।

अधिकारीका सहयोगीका रूपमा डीएसपी सन्तोष निरौला र निशेष चापागाईं परिचालित छन्। यी दुई अधिकारी अहिले राजधानीका विभिन्न राजनीतिक केन्द्रहरूमा लविङ र आर्थिक डिलको सूत्रधार बनेका छन्। यसरी एक सुरक्षाधिकारीले राज्यको सर्वोच्च पद प्राप्त गर्न दलाल शैलीमा दौडधूप गर्नु— प्रहरी संस्थाको गरिमामाथिको खुला अपमान हो।

भण्डारी निवासमा गोप्य सौदाबाजी

कात्तिक १९ गतेको साँझ, बूढानीलकण्ठस्थित पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निवासमा भएको दुई घण्टे गोप्य भेटघाट देशकै प्रशासनिक नीतिमाथिको कालो धब्बा हो। प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग भएको भनिएको यो बैठकमा “यदि गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आयो भने, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु” भन्ने आश्वासन दिएको खबरले सत्ता–सञ्चालनको चरित्र उजागर गर्छ।

भोलिपल्ट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं त्यही निवास पुगे — नाम “जलेको घर निरीक्षण” थियो, तर उद्देश्य आईजीपी नियुक्तिको घेराबन्दी। यो केवल अनैतिक होइन, संवैधानिक मर्यादाको उपहास हो।

आर्थिक संयोजन र ‘गृहमन्त्री–प्रधानमन्त्री’ बीचको दूरी

यस खेलको आर्थिक संयोजन विकास चापागाईं (अधिकारीका जेठान) मार्फत भएको बताइन्छ। उनले ठेकेदार र पूर्व–एमाले सञ्जाल प्रयोग गरेर ‘नजरना’ सेटिङ मिलाउने जिम्मा लिएका छन्।
यस सञ्जालको ‘मास्टर को–अर्डिनेटर’ मानिन्छन् तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, जो अहिले पनि गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको गुप्त सेतु बनेर काम गरिरहेका छन्।

परिणामस्वरूप, सरकारभित्रै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। सत्तामा एमाले प्रत्यक्ष नभए पनि प्रशासनमा अझै पनि “एमाले छायाँ शासन” हाबी भएको आरोप अझ बलियो बन्दै गएको छ।

प्रहरीको व्यावसायीकरण र नैतिक पतन

आईजीपी जस्तो पद राजनीतिक सन्तुलन होइन, कानूनी क्षमता, नेतृत्व र संकट व्यवस्थापनको आधारमा दिनुपर्ने हो। तर हालको प्रतिस्पर्धा धन, दल र दबाबको त्रिकोणमा सीमित बनेको छ।
यदि यस्ता सौदाबाजीका आधारमा आईजीपी तोकिने हो भने, त्यो केवल प्रहरी होइन — राज्य संयन्त्रकै पराजय हुनेछ।

राजन अधिकारीजस्ता पात्रहरूलाई ‘निष्ठा होइन, नेटवर्क’ बाट पुरस्कार दिने हो भने, भविष्यमा कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले कर्तव्य होइन, ‘कनेक्शन’ रोज्नेछन्।

भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठक : देशको चरित्रको परीक्षा

कात्तिक २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले केवल आईजीपी तोक्ने होइन — सिस्टममाथिको विश्वास जोगाउने वा गुमाउने निर्णय गर्नेछ।
यदि सरकारले पुनः ‘सिफारिस र सेटिङ’को बाटो रोज्यो भने, जनता र प्रहरीबीचको दूरी अझ बढ्नेछ, र शासन प्रणाली पुनः नैतिक शून्यताको खाडलमा डुब्नेछ।

अन्ततः प्रहरीलाई होइन, ‘प्रणाली’लाई नियुक्त गरौं

आईजीपीको चयन व्यक्तिगत हित वा राजनीतिक प्रतिफल होइन — संविधानको कार्यान्वयन र न्यायको जगमा आधारित निर्णय हुनुपर्छ।
अब समय आएको छ कि प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक हैसियत होइन, संस्थागत मर्यादा रोजून्।
यदि यो प्रणाली फेरि पनि सौदाबाजी र सञ्जालको गुलामीमा गयो भने, त्यो केवल एक आईजीपीको गल्ती होइन, संपूर्ण शासन तन्त्रको दिवालियापन हुनेछ।

Facebook Comments Box