घुमुवा प्रणालीको छायाँ : डिआइजीको नाममा असुली, व्यापारी त्रसित

काठमाडौँ ।

सूचना संकलनका नाममा परिचालित ‘घुमुवा प्रहरी’ प्रणाली फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएको छ। नेपाल प्रहरीले बारम्बार सुधार र संरचनागत परिवर्तनको आश्वासन दिए पनि घुमुवा परिचालनमा हुने मनपरी र आर्थिक असुलीको गुनासो थामिन सकेको छैन। प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीमा समेत यस्तै प्रवृत्ति जरो गाडेर बसेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

घुमुवा प्रहरीको काम आधिकारिक रूपमा सूचना संकलन हो । तर पछिल्ला वर्षमा उनीहरूलाई अर्थिक संकलन र असुलीको माध्यम बनाइएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। प्रहरीका विभिन्न तहका हाकिमले आफ्नै ‘विश्वासपात्र’ घुमुवा राखेर असुली कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको पीडित पक्षको दाबी छ।

स्थानान्तरणको नाटक, फेरि उही ठाउँमा पुनरागमन

समय–समयमा प्रहरी संगठनले घुमुवामाथि ‘अपरेसन’ नाम दिइएका कदम सार्वजनिक गर्छ। तर केही महिना नबित्दै ती घुमुवा पुनः त्यही कार्यालय र उही असुली कार्यमा फर्किएको देखिन्छ। निरीक्षकदेखि डिआइजी तहसम्मको नेतृत्वमा आफ्नो कार्यकालमा साथ दिएको घुमुवालाई संरक्षण गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन।

एक प्रहरी अधिकारीका शब्दमा, “आफ्नो कार्यकालमा राजस्व उठाइदिने घुमुवा नै पछि प्रदेशसम्मको जिम्मेवारी पाउँछन्। माथिल्लो तहको संरक्षण हुँदा तिनको दण्डहीनता झन् बढ्छ।”

डिआइजी भट्टको नाममा सक्रिय घुमुवा ?

पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देहीमा हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी राजेन्द्र प्रसाद भट्टका नाममा दुई घुमुवा परिचालित रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

सहायक हवल्दार ओमप्रकाश यादव – संघीय प्रहरी कार्यालय, संघीय व्यूरोको दरबन्दी, तर पश्चिम नवलपरासीमा ‘डिआइजीका घुमुवा’ भन्दै व्यापारीदेखि तस्करसम्म भेट्दै आएको आरोप।
सहायक हवल्दार अखिलेश यादव – लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत भैरहवामा काजमा, रूपन्देहीमा ‘डिआइजीका घुमुवा’ भनेर फोन तथा भेटघाट गर्दै आएको दाबी।

स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइमा, यी दुवै घुमुवाले डिआइजीको नाम लिएर अनावश्यक दबाब दिने, भेट्न बोलाउने र लेनदेनको संकेत गर्ने गतिविधि चलाउँदै आएका छन्।

डिआइजी भट्टले भने आफूले कुनै पनि घुमुवा परिचालन नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर पनि, “उनीहरूको नाममा चलिरहेको घुमुवा आतंकबारे प्रहरी नेतृत्वले छानबिन गर्ने कि?” भन्ने प्रश्न व्यापारी र नागरिक समाजमा उठ्दै गएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पनि रोकिएन असुली धन्दा

राजनीतिक परिवर्तन, सरकार परिवर्तन र प्रहरी सुधारका हरेक भाषणमा घुमुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने आश्वासन दोहोरिन्छ। तर जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारकाले समेत यो मुद्दामा ठोस कदम नचलाएको व्यापारी समुदायको आरोप छ।

एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, “प्रहरी नेतृत्व बदलिन्छ, तर घुमुवा प्रणाली बदलिँदैन। नाम मात्रै बदलिन्छ, व्यवहार उही—फोन, भेट, असुली।”

पीडित व्यापारीको पीडा : ‘राज्यसँगै डराउने अवस्था’

घुमुवा प्रहरीद्वारा निरन्तर दवाब, अनुगमनको नाममा अनावश्यक बोलावट र आर्थिक मागले स्थानीय व्यवसायी त्रस्त छन्।
उनको गुनासो छ —
“तस्करभन्दा व्यापारी बढी सास्तीमा छन्। प्रहरीको नाममा चल्ने घुमुवा शक्तिले व्यवसाय चलाउनै गाह्रो बनाएको छ।”

छानबिन र सुधारको अपेक्षा

घुमुवा प्रणालीले प्रहरी संगठनको विश्वासनीयता घटाउँदै आएको तथ्य नेतृत्व तहले स्वीकार्दै आएको छ। तर संरचनागत सुधार, पारदर्शी निगरानी र दण्डहीनतामाथि बाधा हाल्न नसकेसम्म यो समस्या झनै गहिरो हुँदै जाने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।

व्यापारी र स्थानीय नागरिकको अपेक्षा केबल एक हो—
घुमुवा प्रहरीको नाममा हुने सबै गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडाइका साथ छानबिन होस्, र प्रहरी संगठनले विश्वास पुनःस्थापना गरोस्।

Facebook Comments Box