चितवनमा ट्राफिक प्रहरीको अवैध असुली: ‘कमाइ केन्द्र’ जोगाउने खेलमै सीमित कमाण्ड

काठमाडौँ । जेएनजी आन्दोलनपछिको सुधार र सरकारले लागू गरेको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली—दुवैले चितवनमा ट्राफिक प्रहरीको अवैध उठ्ती रोक्ने आशा जगाएका थिए। तर ground reality भने ठीक उल्टो देखिन थालेको छ। चितवनमा ट्राफिक प्रहरीको असुली धन्दा खुलेआम र व्यवस्थित शैलीमै चलिरहेको भन्दै चालक, व्यवसायी र स्थानीय सबै गुनासो गर्न थालेका छन्।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रकम उठ्ने स्थानका रूपमा गोन्द्राङ र लोथर ट्राफिक पोष्ट पहिचान भएका छन्। गोन्द्राङ पोष्टका इन्चार्ज असई बिदुर नेपाली ‘असुलीमा माहिर’ भनेरै ट्राफिक कार्यालयभित्र परिचित मानिन्छन्।
उनी २१ महिना लोथरमा बसेर टाँडी हुँदै पुनः गोन्द्राङमै फर्किन सफल हुनु, ‘कमाइ हुने पोष्ट’मा बारम्बार एकै व्यक्तिलाई राख्ने नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

स्थानीय चालकहरूका अनुसार, हप्ता नदिने सवारीलाई कागजपत्र सबै भए पनि घण्टौँ सडकमै रोक्ने प्रवृत्ति खुलेआम चलिरहेको छ। “कुरा मिल्यो भने छोडिदिन्छन्, नमिल्यो भने अनावश्यक दुःख दिन्छन्,” एक माइक्रो चालकको भनाइ छ।

नारायणगढ–जुगेडी खण्डमा पनि रातको समयमा गाडी लाइनमा राखेर असुली गर्ने ट्राफिकको चलन रहिआएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
लोथरमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीहरु भने ‘माथिको आदेश’ भन्दै चालकलाई दुःख दिने काममा उत्रने गरेको स्थानीयहरूले बताए।

भरतपुर महानगरमा चल्ने म्याजिक–विङ्गर, तीनपांग्रे, ओभरलोड ट्रक–टिपरदेखि लामो दूरीका बससम्म—सबैसँग मासिक असुली हुने आरोप व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा लगाइरहेका छन्।
मुग्लिनदेखि लोथरसम्मका पोष्टहरूमा एउटै तरिकाको असुली प्रणाली चल्ने तथ्य झनै चिन्ताजनक देखिन्छ।

असोज २८ गते चितवन आएर कमाण्ड सम्हालेका इन्सपेक्टर अनिल थापाबाट धेरैले सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। शुरुवाती दिनमा सडकमा सक्रिय देखिएका उनी अहिले कार्यालयभन्दा बढी क्वार्टरमै बसेर ‘पोष्ट कहाँ कसलाई पठाउने’ योजना बनाउँदै बसेको प्रहरी भित्रकै स्रोत बताउँछ।

स्रोतअनुसार, थापाले चितवनमा ‘कमाइ हुने स्थान’ छुट्टै नक्साकन बनाएर आफू निकटका ट्राफिकलाई त्यहीँ पठाउने रणनीति बुनेका छन्।
पोष्ट प्रमुखहरूलाई तोकिएको समय नपुग्दै तान्ने, आफ्ना मान्छेलाई राख्ने, संवेदनशील पोष्टमा बारम्बार एकै व्यक्तिलाई राख्ने—यी सबै गतिविधिले चेन अफ कमाण्डमै अव्यवस्था निम्त्याएको एक ट्राफिक कर्मचारी बताउँछन्।

“पहिले यातायातबाट आउने कमिसन बन्द भयो, अब उनले सडकमा चल्ने गाडीमै आँखा लगाएजस्तो छ,” उनले भने।

जहाँ सरकारले सुधारका नारा दियो,जहाँ इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली लागू भयो,त्यहीँ चितवनमा ट्राफिक प्रहरीको अवैध उठ्ती झनै प्रणालीबद्ध हुँदै गएको देखिन्छ।

चालकको दुःख, व्यवसायीको निराशा, र प्रहरी संगठनको छवि—सबैलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको यो मुद्दा अब चितवनमा मात्र सीमित रहेन।यो प्रश्न अब समग्र ट्राफिक प्रहरी संरचनामाथि खडा भएको छ।

Facebook Comments Box