अनुशासनको साँघुरो रेखाभित्र प्रहरी नेतृत्व : डीआईजी जयराज सापकोटाको ‘फेसबुक असन्तुष्टि’ ले उठाएका प्रश्न

प्रहरी संगठन कुनै सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन। यो फौजी चरित्र, कठोर पदानुक्रम र स्पष्ट अनुशासनमा टेकेर उभिएको संवैधानिक संरचना हो। यस्तो संरचनामा व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोभाव, मनोकामना वा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्र मात्र स्वीकार्य हुन्छ। यही सीमारेखालाई चुनौती दिने गरी डीआईजी जयराज सापकोटाले गत सोमबार फेसबुकमा गरेको टिप्पणीले प्रहरी संगठनभित्रको अनुशासन, नेतृत्वको क्षमता र मनोबल व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

डीआईजी सापकोटाले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेको छोटो वाक्य “हम कभी नहीं सुध्रेङगे, नेपाल पुलिसका डीआईजीको पोष्टिङ” अनि चलेको बहस , साधारण स्टाटसजस्तै देखिए पनि यसको राजनीतिक, प्राविधिक र संस्थागत सन्दर्भ निकै गम्भीर छ। सरुवा–बढुवाजस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा उच्च पदस्थ अधिकृतले सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गर्नु, विशेषत: सामाजिक सञ्जालमार्फत, संगठनात्मक अनुशासनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। मोरङका स्थानीय भएकाले कोशी प्रदेशमा जान चाहेको, तर सरुवामा नाम नपरेपछि ‘फेसबुक असन्तुष्टि’ पोखिएको आरोपले प्रहरी नेतृत्वभित्रकै सन्तुलन र निष्पक्षताबारे शंका थपिएको छ।

यस्ता व्यवहारले दुई प्रमुख खतरा निम्त्याउँछन्। पहिलो संगठनको मनोबलमा असर पार्छ। जब उच्च पदस्थ अधिकृत स्वयं प्रक्रिया–निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्, तल्लो तहसम्म नकारात्मक संदेश फैलिनु स्वाभाविक हो। दोस्रो—नेतृत्वको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। सरुवालाई व्यवस्थापनको संवेदनशील औजारको रूपमा हेर्ने परिपाटी अझै बलियो बन्ने खतरा बढ्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीका लागि यो घटना एउटा प्रत्यक्ष चुनौतीजस्तै बनेको छ। अनुशासनमा कस्सिनुपर्ने बेला वरिष्ठ अधिकारीकै व्यवहारले संगठनलाई विवादमा तान्नु, नेतृत्वप्रतिको भरोसामा चोट पुर्‍याउने काम हो। सापकोटामाथि कारबाहीको सम्भावना चले पनि मूल प्रश्न कारबाहीभन्दा ठूलो छ।के प्रहरीभित्र सरुवा–बढुवाको प्रक्रिया आज पनि पारदर्शी, विवेकपूर्ण र नियमबद्ध हुन सकेको छ? यदि संस्था नै प्रक्रियागत पारदर्शिताभन्दा ‘व्यक्तिगत चाहना–दबाब’ मा बाँधिएको देखियो भने यस्ता घटना फेरि–फेरि दोहोरिन्छन्।

डीआईजी सापकोटाको सार्वजनिक असन्तुष्टि गलत हो। यसमा दुई मत छैन, तर त्यति मात्रै लेखेर समस्या टर्छ भन्ने होइन। यो प्रकरण प्रहरी नेतृत्वका लागि आत्मसमिक्षाको अवसर पनि हुनुपर्छ। अनुशासन जति कडा हुन्छ, प्रक्रिया त्यति नै निष्पक्ष हुनुपर्छ। पारदर्शी, विवेकपूर्ण र मानकमा आधारित सरुवा–बढुवा प्रणाली संस्थाको मेरुदण्ड हो। यसमा चुक भयो भने असन्तुष्टि अनिवार्य बन्छ, र कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमै छल्किन्छ।

प्रहरी संगठनले अब दुईवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ – पहिलो, यस घटनाबारे संस्थागत अनुशासनअनुसार कदम चाल्नु; दोस्रो, सरुवा–बढुवामा पारदर्शितालाई अझै मजबुत बनाउने दीर्घकालीन सुधार प्रक्रियामा गम्भीर ध्यान दिनु। संगठनलाई विवादले होइन, विश्वासले चलाउँछ। उच्च तहबाटै अनुशासनको उदाहरण देखिएन भने तल्लो तहमा अनुशासनको अपेक्षा गर्नु केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ।

Facebook Comments Box