उखु किसानको बक्यौता अनुदान : नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा

काठमाडौं । वर्षौँदेखि उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता अनुदान रकम अझै समाधान हुन नसक्दा किसानहरू निराश बनेका छन्। पटक–पटक सरकार फेरिए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदा राज्यप्रति किसानको विश्वास डगमगाउन थालेको छ।

यसअघि नेतृत्वको सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसमध्ये ३५ रुपैयाँ मात्र वितरण गरिएको र बाँकी ३५ रुपैयाँ अझै अन्योलमा रहेको विषय अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट भइसकेको छ।

अब बन्ने दुई तिहाइ बहुमतको नयाँ सरकारसामु यो विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। किसानहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको उक्त बाँकी अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गरेर विश्वास जित्ने अवसर सरकारसँग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

“जनताको, युवाको र किसानको सरकार” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग किसानहरूको छ। केवल आश्वासन र घोषणाभन्दा पनि ठोस नतिजा देखिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

किसानहरूको पसिना र मेहनतको मूल्य समयमै उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

उखु किसानहरूको आवाज अझ सशक्त बन्दै जाँदा उनीहरूको एउटै सन्देश छ—
“यसपटक वाचा होइन, काम देखियोस्।”

किसान एकता नै शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले एकजुट भएर आफ्ना अधिकारका लागि लड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

Facebook Comments Box