कार्की आयोग विवादमा: ‘जेनजी आन्दोलन’ प्रतिवेदनले उठायो प्रश्न, मल्लिक आयोगसँग तुलना

काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अहिले विवादको केन्द्रमा परेका छन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायमाथि ठाडो आरोप लगाएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

विशेषगरी, प्रतिवेदनमा प्रस्तुत निष्कर्ष, भाषाशैली र तथ्यगत कमजोरीका कारण यसले विश्वसनीयता गुमाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। सुरक्षा निकायसम्बद्ध अधिकारीहरू तथा विश्लेषकहरूले प्रतिवेदनलाई “अपरिपक्व” र “असम्पूर्ण अध्ययनमा आधारित” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

मल्लिक आयोगको नजिर: कारबाही नगर्ने निर्णय

यस सन्दर्भमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पुनः चर्चामा आएको छ। २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

मल्लिक आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट केही ज्यादती भएको स्वीकार गरे पनि त्यसबेला सुरक्षा अवस्था, प्रहरीको मनोबल र आगामी निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। साथै, प्रतिवेदनलाई थप कानुनी परीक्षणका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाइएको थियो।

त्यस निर्णयमा प्रहरी संगठनको स्थायित्व, आन्तरिक सुरक्षा र समग्र शान्ति व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

कार्की आयोगमाथि उठेका प्रश्नहरू

कार्की नेतृत्वको आयोगमाथि भने विभिन्न कमजोरीहरू औंल्याइएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा निम्न त्रुटिहरू देखिएका छन्:

अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्थान, हद र फैसला जस्ता विषयमा सिफारिस
पदनामसम्बन्धी त्रुटि (प्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘महानिर्देशक’ उल्लेख)
कानुनी दफा तोकेरै कारबाही सिफारिस गर्नु
घटनास्थल र विवरणमा तथ्यगत गडबडी (महाराजगञ्ज र कोटेश्वर घटनाको मिश्रण)

छ महिनासम्म अध्ययन गर्दा पनि घटनाको यथार्थ विवरण स्पष्ट गर्न नसक्नु आयोगको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार बनेको छ।

समन्वय र अनुसन्धानको आवश्यकता

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता संवेदनशील घटनामा निष्कर्ष निकाल्दा प्रमाणको पर्याप्तता, घटनाको वस्तुगत विश्लेषण र संलग्न व्यक्तिहरूको स्पष्ट पहिचान अनिवार्य हुन्छ। हतारमा गरिएका सिफारिसहरूले न्यायिक प्रक्रिया कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यसैगरी, प्रहरी, प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव देखिनु पनि प्रमुख समस्या भएको औंल्याइएको छ। प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्बन्धित सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुने देखिन्छ।

संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार निर्णय आवश्यक

जनआन्दोलनजस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा सुरक्षा निकायहरूले संयमित र जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ भने जाँचबुझ आयोगहरूले पनि तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

आवश्यक परेमा थप अनुसन्धानमार्फत दोषी पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु नै न्यायिक दृष्टिले उचित हुने देखिन्छ। तर, अपूर्ण वा विवादास्पद प्रतिवेदनले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर पार्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।

यसैले, कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि निष्पक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

Facebook Comments Box