कार्की आयोग—अपूर्ण अध्ययन, असंगत निष्कर्ष र संस्थामाथिको अन्यायपूर्ण प्रहार

राज्यले कुनै पनि संवेदनशील घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न गठन गर्ने जाँचबुझ आयोगहरू न्याय, निष्पक्षता र विश्वसनीयताको प्रतीक हुनुपर्छ। तर, ‘जेनजी आन्दोलन’का घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा यी आधारभूत मापदण्डहरू गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। यसले सत्यको खोजीभन्दा बढी संस्थामाथि दोषारोपण गर्ने हतारो देखाएको छ।

प्रथम दृष्टिमै देखिने कुरा के हो भने आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै बिर्सिएको छ। स्थान, हद र फैसला जस्ता न्यायिक विषयमा सिधै सिफारिस गर्नु केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन, यो कानुनी मर्यादामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। जाँचबुझ आयोगको काम तथ्य संकलन र विश्लेषण हो, फैसला सुनाउनु होइन। यस्तो आधारभूत सीमासमेत नबुझ्नुले आयोगको नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

त्यसमाथि, प्रतिवेदनमा सामान्य प्रशासनिक र प्राविधिक त्रुटिहरूको थुप्रो देखिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई ‘महानिर्देशक’ भनेर उल्लेख गर्नु केवल भाषिक कमजोरी होइन, यो राज्यका संरचनाप्रति असावधानी र गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो। यस्ता त्रुटिहरूले प्रतिवेदनको समग्र विश्वसनीयतालाई नै धराशायी बनाउँछन्।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको तथ्यगत असंगति हो। घटनास्थल र घटनाको विवरणमै स्पष्टता नहुनु,महाराजगञ्ज र कोटेश्वरका घटनालाई समेत मिलाउन नसक्नु। छ महिनासम्म गरिएको भनिएको अनुसन्धानको स्तर कस्तो थियो भन्ने स्वतः प्रस्ट हुन्छ। यथार्थ तथ्य पहिचान गर्न नसक्ने आयोगले कसरी निष्पक्ष निष्कर्ष दिन सक्छ?

यसको ठीक विपरीत, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोगले प्रहरीबाट केही ज्यादती भएको स्वीकार गरे पनि व्यापक सन्दर्भ, सुरक्षा अवस्था र संस्थागत स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला सरकारले प्रतिवेदनलाई थप कानुनी परीक्षणमा पठाउँदै हतारमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयले राज्य सञ्चालनमा परिपक्वता र दूरदर्शिता दुवै देखाएको थियो।

तर, कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै सन्तुलन, गहिराइ वा जिम्मेवारी बोध देखिँदैन। बरु, नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थामाथि एकतर्फी आरोप थोपर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। कुनै पनि संस्थाको आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर त्यो तथ्य, प्रमाण र सन्तुलित विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ—पूर्वाग्रहमा होइन।

यस्तो प्रतिवेदनले दुईवटा गम्भीर क्षति गर्छ। पहिलो, वास्तविक दोषी पहिचान र न्याय प्रक्रिया नै कमजोर बनाउँछ। दोस्रो, राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूको मनोबल गिराउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्छ।

अतः, कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्नु न त बुद्धिमानी हुन्छ, न त न्यायसंगत। यसमाथि निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र पुनरावलोकन अनिवार्य छ। आवश्यक परे नयाँ, सक्षम र विश्वसनीय संयन्त्रमार्फत पुनः अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

सत्यको खोजी कुनै पनि हालतमा हतार, त्रुटि र पूर्वाग्रहको बन्दी बन्नु हुँदैन। राज्यले न्याय दिन खोज्दा न्यायकै मर्म नबिर्सियोस्—यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।