गोप्य प्रतिवेदनमा गम्भीर खुलासा: जेनजी आन्दोलनमा सरकार, सुरक्षा निकाय र सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि त्यसका अंश बाहिरिँदा मुलुकको राजनीतिक तथा सुरक्षा संयन्त्रकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको ९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन ‘जनआस्था’को हात लागेर आंशिक रूपमा सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र खुफिया संयन्त्रको कार्यशैलीलाई कठोर रूपमा औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे अग्रिम सूचना हुँदाहुँदै पनि उच्च तहबाट त्यसलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवस्थाबारे जानकारी गराइए पनि समयमै आवश्यक निर्णय नलिइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा उठाउँदै सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको संकेत गरेको छ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गसहित उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। केहीलाई जेल सजायसम्मको सिफारिस गरिएको उल्लेखले प्रतिवेदनको गम्भीरता झनै बढाएको छ।

खुफिया संयन्त्रतर्फ पनि प्रतिवेदनले कडा टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइबर ब्युरोले संकलन गरेको सूचना वास्तविकताभन्दा निकै कमजोर र गलत सावित भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा तयारी नै गलत आकलनमा आधारित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसको असरबारे कुनै अध्ययन नगरी निर्णय गरिएको तथा पछि औपचारिक प्रक्रिया बिना नै खुलाइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गैरजिम्मेवार कदमको रूपमा चित्रण गरेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने नेपाली सेनाको भूमिकामाथि उठाइएको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवनजस्ता संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा जिम्मा पाएको सेना प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आवश्यक अवस्थामा समेत सेना सक्रिय रूपमा परिचालन नभएको र त्यसले थप क्षति निम्त्याएको ठहर गरिएको छ।

प्रतिवेदनले संकट व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलासुस्ती, सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव, र स्पष्ट निर्णयको कमीलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ। कर्फ्यु जारी भइसकेपछि पनि करिब चार घण्टा लामो भिडन्त चल्नुले राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेत गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यता, प्रतिवेदनको आधिकारिकताबारे सरकार मौन देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ।

समग्रमा, गोप्य राखिएको भनिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ। यदि प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू सत्य प्रमाणित भएमा यसले राज्य सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्थापन र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।

Facebook Comments Box