जेनजी घटनामा उच्च पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस : प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहसचिव, सुरक्षा प्रमुखहरू तानिए फौजदारी दायरामा

काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ गते संसद परिसर क्षेत्रमा भएको जेनजी घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि नै फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि भने दफा १८१ र १८२ दुवै अन्तर्गत कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार जवाफदेही ठहर

आयोगले घटनामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुख, मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानसम्मको भूमिका, निर्णय, सतर्कता र कार्यशैलीको विस्तृत विश्लेषण गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि घटनाका क्रममा देखिएका त्रुटि, बेवास्ता र कमजोरीका आधारमा पद र जिम्मेवारीअनुसार सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने ठहर गरिएको छ।

‘हेलचक्र्याईं’ मार्फत ज्यान गएको ठहर

दफा १८२ अनुसार कसैले हेलचक्र्याईं वा लापरबाहीका कारण ज्यान जान पुगेमा त्यसलाई फौजदारी कसूर मानिन्छ। यस अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ। त्यस्तै, ज्यान जाने सम्भावना स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा भवितव्यमा मृत्यु भएमा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उच्चस्तरीय निर्णयमै कमजोरी

आयोगको निष्कर्ष अनुसार घटनाको नियन्त्रण, पूर्वतयारी, सूचना समन्वय र सुरक्षात्मक रणनीतिमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। विशेषगरी उच्च तहका निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन तहबीच समन्वय अभाव हुँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको यो सिफारिसले जेनजी घटनामा पहिलोपटक शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्मलाई एकैसाथ जवाफदेह बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको विश्लेषण गरिएको छ।