कार्की आयोग प्रतिवेदन: निष्पक्षता कि पूर्वाग्रह?

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनबारे गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र कार्यान्वयनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। तथ्य खोजीका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन नै विवादको केन्द्रमा पुग्नु आफैंमा चिन्ताजनक संकेत हो।

कुनै पनि छानबिन आयोगको मूल उद्देश्य घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन मार्गदर्शन गर्नु हो। तर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर पूर्वनिर्धारित धारणा पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सर्वोच्च अदालतले आयोगका अध्यक्षको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिनु नै यसको नैतिक आधार कमजोर बनाउने प्रमुख कारण बनेको छ।

निष्पक्षता कुनै पनि अनुसन्धानको प्राण हो। यदि अनुसन्धानकर्ताले पहिले नै निष्कर्ष तय गरिसकेको छ भने, त्यसपछि हुने अनुसन्धान केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। यही प्रश्न कार्की आयोगमाथि उठेको छ। आयोगका अध्यक्षबाटै विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका धारणा र त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानबीचको दूरी कति थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदनले दिन सकेको देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, जाँचबुझ आयोग ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने, सजाय सिफारिस गर्ने वा स्वतन्त्र निकायहरूमाथि टिप्पणी गर्ने कार्यले प्रतिवेदनलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ। अनुसन्धानकर्ताको भूमिकाभन्दा न्यायाधीशको भूमिकामा देखिने यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

झन् गम्भीर पक्ष भनेको भदौ २३ र २४ का घटनालाई अलग–अलग रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यी घटनाहरू आपसमा गाँसिएका थिए भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्दा समग्र सन्दर्भ कमजोर भएको छ। एक दिनको घटना मात्रै केन्द्रित गरी अर्को दिनको विध्वंसलाई पन्छाउनुले प्रतिवेदनको सन्तुलन र गहिराइ दुवैमा कमी देखाउँछ।

यस प्रतिवेदनमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण आरोप ‘बौद्धिक बेइमानी’ र ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ हो। जब कुनै प्रतिवेदन तथ्यभन्दा धारणा र विश्लेषणभन्दा निष्कर्षमा केन्द्रित हुन्छ, तब त्यो सार्वजनिक खपतको साधन बन्ने खतरा बढ्छ। पछिल्लो समय नेपालमा छानबिन प्रतिवेदनहरू न्यायको माध्यमभन्दा राजनीतिक उपयोगको औजार बन्न थालेको आशंका यसले थप बलियो बनाएको छ।

अदालतको संकेत, कानुनी सीमा र नैतिक उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनले समाधानभन्दा बढी अन्योल सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गरिने कुनै पनि निर्णय पनि विवादरहित हुन सक्दैन।

अब आवश्यक छ—तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र विश्वसनीय अर्को दृष्टिकोण। त्यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायको प्रतिवेदन पर्खनु र त्यसलाई आधार मानेर व्यापक बहस अघि बढाउनु नै उचित देखिन्छ।

अन्ततः, सत्यलाई राजनीतिक रंगले ढाक्ने प्रयासले न त न्याय स्थापित हुन्छ, न त समाजमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अब राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी बनेको छ।

Facebook Comments Box