प्रहरी विधेयक पुनरावलोकनमा : प्रजिअ–प्रहरी अधिकार बाँडफाँटमा चर्को विवाद

काठमाडौँ । संसद् विघटनपछि निष्क्रिय बनेको प्रस्तावित प्रहरी विधेयकलाई पुनः सक्रिय बनाउने तयारी थालिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विधेयकका विवादित प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेसँगै यसले नयाँ बहस जन्माएको छ।

भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले संसद् विघटन हुँदा उक्त विधेयक अलपत्र परेको थियो। तर फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विधेयकलाई संशोधनसहित अघि बढाउने पहल सुरु गरिएको हो।

मानवश्रोत विकास विभागका एआईजी राजन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित २२ सदस्यीय समितिमा डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद भट्टसहितका अधिकारी सहभागी छन्। समितिले देशभरका प्रहरी कर्मचारीसँग सुझाव माग्दै विधेयकलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रहरी–प्रशासन सम्बन्धमा चर्को विवाद

विधेयकको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट हो। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार प्रजिअले जिल्ला प्रहरीमाथि निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ।

प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार अपराध नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील कार्यमा प्रशासनिक प्रमुखलाई प्रत्यक्ष कमान्ड दिनु व्यावहारिक र पेशागत दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। उनीहरूले प्रजिअमार्फत निर्देशन दिन सकिने भए पनि फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई सोझै आदेश दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रजिअले नीति तहमा निर्देशन दिन सक्छन्, तर अपरेशनल कमान्ड प्रहरी नेतृत्वमै रहनुपर्छ।”

‘कमान्ड चेन’ मा हस्तक्षेपको चिन्ता

विधेयकमा ‘प्रजिअको आदेश पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले कमान्ड चेन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) समेत प्रजिअले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकामा पूर्व आईजीपीहरू समेत असन्तुष्ट छन्।

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको मूल्याङ्कन प्रहरी नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने धारणा राख्दै भने, “कमान्डरको कार्यक्षमता उसको संगठनले राम्रोसँग बुझ्छ, बाह्य प्रशासनले होइन।”

विधेयकका अन्य विवादित बुँदा

प्रस्तावित विधेयकमा ‘नेपाल प्रहरी परिचालित हुने’ भन्ने शब्दावलीप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरू ‘परिचालन’ भन्दा ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, निर्वाचन सुरक्षा, र संवेदनशील प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाजस्ता विषय विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आईजीपी नियुक्तिको मापदण्डमा ज्येष्ठतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको विषय पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ। प्रहरी अधिकारीहरू ज्येष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउनुपर्ने मागमा एकमत देखिएका छन्।

अब के हुन्छ ?

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि गठित समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनको खाका तयार गर्नेछ। त्यसपछि संशोधित विधेयक पुनः संसद्मा पेस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र उठेका असन्तुष्टि र सुझावलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीको संरचना, अधिकार र कार्यशैलीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

Facebook Comments Box