गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग: कांग्रेसको चेतावनी—‘ढाकछोप भए जनविश्वासमा गम्भीर आघात’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कडा माग गरेको छ। सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले छानबिन प्रक्रियामा कुनै ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको तत्काल छानबिन सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ। “यस विषयलाई प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कांग्रेसले गुरुङ प्रकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङ यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा रहेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएको एक लघु बीमा कम्पनीमा शेयर होल्डर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका हुन्। उक्त कम्पनीमा गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको तथ्य बाहिरिए पनि उनले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सो कुरा उल्लेख नगरेको पाइएको छ।

उक्त कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष सुजन आचार्य रहेका छन् भने हाल अध्यक्ष प्रजुनी बज्राचार्य छन्, जो भट्ट स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। कम्पनीमा ५७ जना संस्थापक शेयरधनी छन्, जसमा शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको समेत लगानी रहेको देखिन्छ।

यस प्रकरणले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरिरहँदा ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ ले गृहमन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न माग गरिसकेको छ।

यता, सम्भावित राजनीतिक दबाब र पार्टीभित्रको ‘एक्सन’को आशंकाबीच गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा भेटेका छन्। स्रोतका अनुसार करिब दुई घण्टा लामो भेटवार्तामा गुरुङले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जवाफमा लामिछानेले विषयलाई पार्टीको बैठकमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।

गुरुङमाथि बढ्दो दबाब र राजनीतिक घेराबन्दीका बीच अब सरकार र सम्बन्धित निकायले छानबिन प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्नेमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ।

Facebook Comments Box