शिक्षकहरूसँग ९ बुँदे सहमति, मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सार्वजनिक हुने

काठमाडौं । शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता ९ बुँदे सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

शिक्षक महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार बुधबारको वार्तामा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएको हो। यस सहमतिबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताइन्।

‘९ बुँदे सहमति भएको छ। मन्त्रिपरिषदमा लगिएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि ती बुँदा सार्वजनिक हुन्छ। शिक्षा ऐन जारी गर्ने मिति नै तोकिएको छ,’ उनले भनिन्।

बिहीबारदेखि शिक्षक आन्दोलन के गर्ने भन्नेबारे पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि निधो हुने उनले बताइन्।

सरकार र सत्तारूढ दलले शिक्षकहरूलाई असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग भएको वार्तामा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूसमेत उपस्थित थिए।

उनीहरूले शिक्षकहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन दुई दलले संयुक्त रूपमा वक्तव्य समेत जारी गर्ने तयारी रहेको बर्तौलाले बताए।

शिक्षकहरूलाई सत्तारूढ दुई दलले असार १५ गतेभित्र विधेयक पास गर्छौं भनेर भनेका छौं। आश्वस्त तुल्याउन दुई दलको संयुक्त वक्तव्य पनि आउँदैछ,’ उनले भने।

शिक्षकहरूले विभिन्न माग राख्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छ। समितिले विवादित विषय हल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ भने अधिकांश विषय टुंगिसकेको छ।

शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा देशभरका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन भने भर्ना अभियान, एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको छ।

महासंघले वार्तामा विशेषगरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल हल हुन सक्ने र न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मका नौ विषय राखेको थियो।

विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकका तलब, दुर्गम भत्ता, मर्यादा क्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेड समायोजन, उपचार छुट, राहत शिक्षा, तलबको समानता र बिदाको सञ्चिति हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने लगायत मागर मन्त्रिपरिषदबाट हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको थियो।

Facebook Comments Box