बजेट परिचालनमा बालेन शाह निकै कमजोर, धेरै खर्च गर्नेमा नागेश, रेणुले खर्च गरिन् ६५%

मस्त केसी ……

काठमाडौं। सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने महानगर विराटनगर बनेको छ। विराटनगरले विनियोजित बजेटको ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर भएको महानगर काठमाडौं रहेको देखिएको छ। बालेन शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरले गत आवमा विनियोजित बजेटको ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। रेणु दाहाल प्रमुख रहेको भरतपुर महानगरको खर्च ६५ प्रतिशत छ।

ललितपुरले गत आवमा ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जहाँ चिरिबाबु महर्जन मेयर छन्।

विराटनगरको खर्च गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ। गत आवमा विराटनगर महानगरले विनियोजित बजेटको ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। बेरुजु पनि निकै कम रहेको विराटनगरको नेतृत्व नागेश कोइरालाले गरिरहेका छन्।

धनराज आचार्य मेयर रहेको पोखरा महानगरपालिकाले गत आवमा ६७ र राजेशमान सिंह मेयर रहेको वीरगञ्जले ६६ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।

खर्चमा कमजोर काठमाडौं

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा काठमाडौं महानगरको कुल खर्च विनियोजित बजेटको ५१ प्रतिशत मात्रै छ। गत आवमा महानगरको बजेट २४ अर्ब १८ करोड थियो। जसमध्ये १२ अर्ब ३४ करोड मात्रै खर्च गरेको छ।काठमाडौं महानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ६१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी रहेको छ। गत आवमै काठमाडौंको बेरुजु ६८ करोड २ लाख थपिएको छ।

महालेखा परीक्षकले कानुन बमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने हिसाब नराखेको र अनियमित रुपले गरेको कारोबारलाई बेरुजु भन्ने गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा पदाधिकारी आन्तरिक पर्यटन २६ लाख २४ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा ५२ लाख ५४ हजार र पुन:ताजगी कार्यक्रमका नाममा १ करोड ६८ लाख अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ।

महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा ९१ करोड रुपैयाँ अबण्डा शीर्षकमा राखेको थियो। पछि संशोधन गर्दै ८० करोड २२ लाख बनाएर ७ करोड १६ लाख विभिन्न योजनामा बाँडफाँड गरेर खर्च गरिएको छ।

यसरी सुरुमा बजेट अबण्डा राख्ने, पछि संशोधन गर्ने, अन्यत्र रकमान्तर गरी मनलाग्दी खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन पालना नभएको महालेखाले जनाएको छ।

काठमाडौंले गरेको इन्धन खर्च, पदाधिकारीको अनुगमन र यातायात खर्च, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तालगायत शीर्षकमा गरिएको खर्चमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

महानगरपालिकाका ४ हजार २९९ योजनामध्ये ९८८ योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भरतपुरको रकमान्तरमा प्रश्न

भरतपुर महानगरपालिकाले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भरतपुरले आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर ४ अर्ब १७ करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भरतपुरले आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर ४ अर्ब १७ करोड ३३ लाख खर्च गरेको थियो।

भरतपुरको कुल बेरुजु १ अर्ब ३ करोड रहेको छ। गत आव २०८०/८१ मा भरतपुरको बेरुजु १० करोड २ लाख थप भएको छ।

भरतपुरले गत आवको अन्त्यतिर पटके निर्णय गरी १ करोड २८ लाख र ल्याण्डफिल साइटको ३ करोड रकमान्तर गरी २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सडक बत्तीमा खर्च गरेकोलाई महालेखाले नियमसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ।

भरतपुरमा अनुदान शीर्षकमा भइरहेको खर्चको अनुगमन नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको महालेखाले जनाएको छ। महानगरले राखेका २ हजार ३४७ योजनामध्ये ४६८ वटाको काम शत प्रतिशत र ३२७ वटाको काम शून्य प्रतिशत प्रगति भएको बताएको छ।

भरतपुरले पदाधिकारीको भ्रमणका नाममा १ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ। त्यस्तै सवारी साधन मर्मत तथा इन्धन सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता, अनुगमन भत्ता, पोशाक खरिद लगायतमा भएको खर्चमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ। सबै कारोबार बैंकिङ् प्रणालीबाट नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

ललितपुरको खुद्रा खर्चमा महालेखाको प्रश्न

ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख पुगेको छ। गत आवमा ५ करोड ५५ लाख थप भएको महालेखाले जनाएको छ।

ललितपुरले गत आवमा बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत वर्ष ६ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएर ४ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख खर्च भएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।

ललितपुर महानगरले गरेको खुद्रा र विविध शीर्षकमा गरिएको खर्चमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ। महानगरले गत आवमा ३०२ करार कर्मचारी र १०२ नगर प्रहरीका लागि गत वर्ष १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, भैपरी हुने खर्च, अतिथि सत्कार लगायतमा भएको ललितपुरको खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

गत आवमा विविध शीर्षकमा मात्रै ललितपुरले ५६ लाख १९ हजार खर्च गरेको छ। विविध शीर्षकमा चाडवाड, पूजा, गोष्ठी, समिनार सञ्चालन गरिएको महालेखाले जनाएको छ।

गत आवमा ललितपुरले गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई अक्षयकोष स्थापना गर्न दिएको २० लाख रुपैयाँको प्रमाण पेस नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै ललितपुरले ८१३ योजनामा ७९ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ। महानगरले गत आवमा अतिरिक्त समय काम गरेबापत १३ लाख दिए पनि यसको प्रमाण खुल्ने कागजात नराखेको महालेखाले जनाएको छ।

गोष्ठीमा भएको ५ लाख ३३ हजारको प्रमाण पेस नगरेको, महिलामा देखिने क्यान्सर पत्ता लगाउने थर्मो कोगुलेटर खरिदमा ८ लाख अनियमित भएको, बीउ वितरणमा खर्च भएको २ लाखको प्रमाण पेश नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विराटनगरको बेरुजु सबैभन्दा कम

६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगरको बेरुजु सबैभन्दा कम रहेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विराटनगरको कुल बेरुजु ३१ करोड ५२ लाख मात्रै छ।

गत आवमा विराटनगरमा २ करोड ८ लाख बेरुजु थप भएको छ। विराटनगरले आव २०८०/८१ मा २१ करोड ४ लाख बेरुजु फर्स्यौट गरेको छ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण सबल रहेको, अघिल्लो आवको फर्स्यौट लक्ष्यअनुसार भएको र विनियोजन कुशलताले गर्दा विराटनगरको बेरुजु कम हुँदै गएको महालेखाको भनाइ छ।

आव २०८०/८१ मा विराटनगरले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको थियो। यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड ८५ लाख खर्च भएको छ। जुन कुल बजेटको ७६ प्रतिशत हो।

पोखरा महानगरपालिकमा गत आवमा मात्रै ५० करोड ४३ लाख बेरुजु थपिएर कुल ३ अर्ब ५० करोड ९१ लाख पुगेको छ।

आव २०८०/८१ मा पोखराले ७ अर्ब १५ करोडको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड खर्च गरिएको छ।

वीरगञ्जले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। महालेखाका अनुसार आव २०८०/८१ मा वीरगञ्ज महानगरले ३ अर्ब ६७ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये २ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ।

वीरगञ्जको बेरुजु ४ अर्ब १ करोड छ। यसमा गत आवमा मात्रै २२ करोड थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्र रुपमा सबै स्थानीय तहको स्रोत र साधनको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, विगतमा देखिएको राजस्व बक्यौता असुल हुन नसकेको, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार प्रगिति हुन नसकको, लगानी र ऋणको अभिलेख अद्यावधिक नभएको प्रतिवेदनमा औंयाइएको छ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायले अधिकांश स्थानीय तहमा कानुनको पालना नभएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहको, करदाताको अभिलेख व्यवस्थित नभएका जस्ता समस्या रहेको बताए।

उनले भने, ‘आयलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, दरबन्दी बेगरका कर्मचारी करारमा राखिएको, निर्माण हुनै नसक्ने आयोजनाको डीपीआर गरिएका जस्ता अनेक समस्या छन्।’

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

वैदेशिक रोजगार ठगीको उजुरी अब घरबाटै अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिने

नेपालमा ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी, विपद्को सूचना अब मोबाइलमै साइरनसहित आउने

बाल सुधार गृहको अवस्था चिन्ताजनक, सुरक्षा जोखिम बढ्दो

समाज

थप सामाग्री

• 

  कपिलवस्तुमा २,३१४ थान पुरातात्त्विक सिक्का बरामद, संग्रहालयलाई हस्तान्तरण

• 

  ट्राफिक नियन्त्रण तालिमको १५६औँ समूह सम्पन्न, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई एसएसपी सुरेश काफ्लेद्वारा प्रमाणपत्र वितरण

• 

  बझाङमा बिहानै ४.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाँकी

• 

  नेपालमा ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी, विपद्को सूचना अब मोबाइलमै साइरनसहित आउने

• 

  माकलबारीमा युवतीद्वारा आत्मदाह प्रयास, अवस्था गम्भीर

आज साउन ०४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल

२ दिन अगाडि

2.4kViews 474 Shares Share on Facebook Share on Twitter मेष- आज कार्य क्षेत्रमा निकै जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने दिन छ ।…

रुकुम पूर्व केन्द्रबिन्दु भएर ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प, वरपरका जिल्लामा धक्का महसुस

३ दिन अगाडि

सत्ता, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया नियन्त्रणको मोह : इतिहास दोहोर्‍याउने असफल प्रयास

३ दिन अगाडि

बाढी–पहिरोको जोखिम बढेपछि सरकारको कडा निर्णय, जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै सवारी सञ्चालन

३ दिन अगाडि