पदमुक्त भएका ‘डन’ दिपक मनाङेको नागरिकता अब होला त छानविन ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका लागि मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको माननीय पद सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ । पदमुक्त भएका मनाङे आफ्नै प्रतिस्पर्धी ‘गुण्डा’ चक्रे मिलनको हातै छिनाल्ने गरी तरवार आक्रमण गरेको घटनामा चलाइएको ज्यान मार्ने उद्योग कसुर मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएका थिए । यसअघि सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सदरखोर डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको थियो । विगतमा जिल्ला अदालतको आदेशले २ वर्ष कैद बसिसकेका मनाङे पछि उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको र सर्वाेच्च अदालतले उच्चकै आदेश सदर गरेको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि निकै दिन लुकिछिपी हिँडीरहेका मनाङेलाई प्रहरीले आफन्तको घरबाट पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको हो । त्यसअघि २ पटकसम्म माननीय र आधा दर्जन बढी पटक गण्डकी प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री बनेका मनाङे सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । त्यसै कारण पनि मनाङे विरुद्धको उक्त मुद्दाको न्यायीक प्रक्रिया लम्ब्याउने काम स्वयम् उनीबाटै र सरकार पक्षबाट पनि हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो पटक काँग्रेस-एमाले समिकरण बनेलगत्तै मन्त्रीविहीन हुनपुगेका मनाङे विरुद्धको मुद्दा फैसला आएको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि प्रहरीलाई छक्याउँदै लुक्दै-भाग्दै हिँडेका मनाङे अन्तत: पक्राउ परे पनि पछिल्लो पटक आफैँ कैद सजाय भोग्न अदालतमा उपस्थित भएको जिकिर साथ जिल्ला अदालतमा गरेको न्यायीक अपिलमाथि सुुविधा प्राप्त कैद छुटको आदेश भएको छ । मनाङे आफैँ अदालतमा उपस्थित नभएको र प्रहरीले अथक प्रयत्नका बाबजुद पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको हुँदा कैद छुट सुविधा दिन नमिल्ने अभिव्यक्ति जनस्तरबाट प्रकट भइरहेको अवस्था छ ।
यहीबीच, ज्यान मार्ने उद्योगमा हाल कैदी जिवन बिताइरहेका मनाङेले काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको भनिएको दुई वटा नागरिकता सन्दर्भको विवाद पनि छानविन हुनु पर्ने देखिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार मनाङेले आफ्नो वास्तविक नाम राजिव गुरुङका नाममा २०४६ साल १ चैतको मितीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट दुई वटा नागरिकता जारी भएको देखिन्छ । उक्त नागरिकतामा नागरिकताको नम्बर नै दुई वटा छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले उनको नागरिकतामा २७५०/२६२९ र ४२१२/५३२९ नम्बर राखेर नागरिकता जारी गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । दुई वटा नागरिकता नम्बर पाइएपछि छानबिन थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जनाए पनि कारवाही प्रक्रिया भने स्थगित गरिएको स्रोतको दावी छ।
मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्न उजुरी परेपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै नीजको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले सो निर्णयपछि मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरीसकेको अवस्थामा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘कि-मेन’ रहेकाले त्यतीबेला उक्त छानविन तत्कालका लागि थन्काइएको थियो।
यसअघि, जिप्रका काठमाडौंले मनाङेलाई नागरिकतासहित कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाउने तयारी गरे पनि अन्ततः उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
समाचार स्रोतले मनाङेले राजीव गुरुड्कै नामबाट रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता लिएको दावी गरेको छ । तर, त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

Facebook Comments Box