सरुवा–बढुवाका रिट सर्वोच्चमा दर्ता नगर्न सुझाव

काठमाडौं । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ४८ मध्ये २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावको तीन महले विवरणसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Facebook Comments Box

थप सामाग्री

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थमको मुल्य

साउन र भदौमा दुई अर्ब छयहत्तर करोडको चामल आयात

एमाले गण्डकी अधिवेशन : नौ सय सात प्रतिनिधिले भाग लिँदै

थप सामाग्री
यस्तो रहनेछ आजको मौसम
October 1, 2023

काठमाडौँ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा  सरदर स्थानमा अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल पश्चिम बङ्गाल र आसपासको क्षेत्रमा रहेको…

साउदी अरबमा नेपालीलाई धमाधम एक्जिट भिसा
October 1, 2023
कक्षा १० को परीक्षा चैत र १२ को वैशाखमा
October 1, 2023
पर्यटकलाई कोसेलीसँगै आम्दानीको स्रोत बन्यो अचार
October 1, 2023

Recent Posts

TOP