त्रिविको २ हजार रोपनी पहुँचवालाको कब्जामा

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जेठ १७ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा. डा. प्रेमसागर चापागाईँ छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ । समिति गठन भएपछि विश्वविद्यालयको बल्खुस्थित जग्गा कब्जामा लिएर ४ वर्षदेखि टाटा सुमो पार्किङ सञ्चालन गर्दै आएको व्यापारिक समूहले जग्गा खाली गरेको छ ।
त्रिविको बल्खुस्थित झन्डै तीन रोपनीमा व्यापारिक समूहले २०७७ सालदेखि अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्दै पार्किङ सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सरकारले समेत छानबिन समिति बनाएर काम अघि बढाएपछि उक्त समूह जग्गा खाली गर्न बाध्य भएको हो । २०७७ सालदेखि कब्जामा लिएर सुमो गाडीको पार्क बनाइएको यो जग्गाबाट हट्न त्रिविले पटक–पटक ताकेता गर्दै आए पनि उक्त समूहले छाड्न मानेको थिएन । तर सोमबारदेखि जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी दिइएको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।२०७७ यता बल्खुको यही जग्गामा पुनः बल्खु–हेटौंडा रुटमा चल्ने सुमो गाडीको रात्रि र दिवाकालीन पार्किङ गरेर यो समूहले मासिक दुई हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको थियो ।
कीर्तिपुरमा त्रिविको दुई हजार रोपनी विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले कब्जा गर्दै आएका छन् । त्रिविको यही जग्गामा त्रिवि प्राध्यापक संघको भवन बनेको थियो । तर, प्राध्यापकले संघले २०७७ भदौमा मासिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा आउने गरी एउटा व्यापारिक समूहलाई जिम्मा लगायो । संघलाई कार्यालय चलाउन दिएको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै आलोचना भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्न प्राध्यापक संघलाई निर्देशन पनि दियो । २०७७ पुस २९ मा संघले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसविरुद्ध यो समूह जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । दुवै अदालतले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राध्यापक संघले भाडामा दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।अदालतको आदेशपश्चात त्रिविले जग्गा खाली गर्न खोज्दा प्रहरी प्रशासनको असहयोगका कारण जग्गा फिर्ता हुन सकेन ।
अहिले यो जग्गामा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सेवा विस्तार गर्न अतिविशिष्ट सेवा अस्पताल बनाउने प्रस्तावसहित पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । कीर्तिपुर परिसरमा रहेको दुई हजार रोपनीमा निजी तथा सरकारी गरी १८ भन्दा बढी संस्थाले कब्जा गरिरहे पनि त्रिविले फिर्ता गर्न सकेको थिएन ।
त्रिविको नैकापमा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गामा बस्ती नै बसेको छ । त्रिविले एक पत्रकार सम्मेलनमा जग्गा फिर्ता ल्याइदिन सरकारसँग माग गरेको थियो भने शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विज्ञ व्यक्तिहरुको समूह बनाएर छानबिन समिति बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । संसद्को शिक्षा समितिले जग्गा अतिक्रमणबारे मन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्दै यथासिघ्र जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन पनि दिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोल पम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मका १८ वटा संस्थाले वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेका छन् ।२०१३ सालमा अधिकरण गरेको तीन हजार सात रोपनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मध्ये करिब दुई हजार रोपनीमा पहुँचवालाले वर्षौंदेखि कब्जा गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको जग्गाजमिन, भवनको लगत उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान अवस्थाको पहिचान समितिले गर्ने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताइन् । जग्गाको संरक्षण, प्रयोग, व्यवस्थापन उपयोग र पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यहरूबारे सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न अदालतले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको, भाडामा लगाएको जग्गाबाट नियमित आम्दानी उठ्न नसकेको अवस्था रहेकाले गहन र व्यापक रूपमा अध्ययन तथा खोजबिन गर्न समिति गठन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा समेत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालयको र अन्तर्गतका निकायको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न त्रिविले २०७४ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलले दिएको सुझावसमेत त्रिविले कार्यान्वयन गरेको थिएन । वर्तमान पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न सरकारकै सहयोग चाहिने भन्दै कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । त्रिताल बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी छानबिन समिति–२०७५ का संयोजकसमेत हुन् ।

Facebook Comments Box
TOP
416 Shares