मेडिकल कलेजले उपाधि दिएकै आधारमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने

काठमाडौं । विशेष अदालतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजले उपाधि दिएकै आधारमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेको भनी अख्तियारले गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्राध्यापकको उपाधि दिएको आरोप लागेका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान कार्कीलाई पनि सफाइ दिएको छ । अख्तियारले क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै गिरीलाई भ्रष्टाचार आरोपबाट सफाइसमेत दिएको छ ।

निजी अस्पतालले डा. गिरीलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरेको र निजी कार्यरत चिकित्सकलाई सार्वजनिक पदमा बसेको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको हो । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति’माथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नामका अगाडि प्राध्यापक लेख्ने गिरीले उपाधि नपाएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले आफ्ना नामअघि थपेको ‘प्राध्यापक’माथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली नै गठन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य टोलीले डा. गिरीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनले प्राध्यापक लेख्न कानुनी आधारले पनि नपाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राध्यापक लेखेकोमा विरोध भएपछि उनले आफैंले नाम हटाएका थिए । यता अख्तियारले भने नपाएको ओहोदा लेखेको भन्दै गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट

Facebook Comments Box