प्रहरी संगठन भकुण्डो बन्या हो कि बनाइएको ?

काठमाडौं । सुरक्षाका चार अंग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनी नेगुवि । यी चार अंग मध्ये देश र जनताका लागि प्रभावकारी भूमिका नेपाल प्रहरीले नै खेलेकोमा दुई मत नहोला ? किनकी, नेपाली सेनाले बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएकाले पनि उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल छिमेकी चिन र भारतसँग लड्न/भिड्न पर्दैन । र त, पछिल्लो समय नेपाली सेनाले ठेकेदारी कामको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई तोकिएको काम पनि उही नेपाल प्रहरीले नै गरिरहनु परेको छ । नेगुविको त के कुरा गर्नु ? गुप्तचरीका नाममा व्यक्तिको चियोचर्चा सम्म त गर्ला, अरु उपलब्धी ठण्डाराम !
तर, त्यही प्रहरी संगठनलाई दलिय शासकले किन खेलमैदानको भकुण्डो बनाइरहेका हुन् ? वा, छन् ? जुन जोगि आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो आफूलाई मन परेको अधिकारी, आफ्नो भक्त वा कोही कसैको प्रभाव वा दबाबमा पर्नुपर्दा कसैलाई १ घन्टाका लागि भए पनि बढुवा गरेर काँधमा फूलि ढल्काइदिने नत्र कसैको व्यक्तित्व वृद्धीमा प्रश्न चिह्न खडा गराइदिने ? कोही कसैको मनमर्जीले यस्तो गर्न मिल्छ ?
प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो मन परेको व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पनकै लागि प्रहरी नियमावली नै परिवर्तन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्षे बनाएको अनी उही मन परेको प्रहरी नेतृत्वको फेरि पदावधि थप गर्न ३०+२ गरेको आरोप तत्कालिन समयमा गृहमन्त्री रहेको काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लाग्ने गरिरहेको छ ।
त्यसो त “…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज” जस्तो लाग्ने गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी वलीले राष्ट्रको आर्थिक भारमा भइरहेको फजुल खर्चको केही अंश भए पनि बचत गराउन भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठूलो संख्यामा डीआईजी र केही संख्यामा एआईजीको दरवन्दी कटौती गरे । बिना योजना हचुवामै दरवन्दी कटौती गर्न नहुने भन्दै प्रहरी नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री वली टसमस भएनन् । बरु भने- ‘राजीनामा नदिनेको तल्लो तहमा घटुवा हुन्छ ।’ प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई तर्साएरै राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याएका प्रधानमन्त्री वलीले केही हप्तामै आफ्ना भक्तको बढुवा गर्न फेरि कटौती गरेको दरवन्दी थप गरे । त्यसबेलाको त्यो फोहोरी क्रियाकलाप शायद प्रहरीका दुवै संगठनका सदस्यले स्मरण गरिरहेकै हुनुपर्छ ।
सन्दर्भ हो, प्रहरीको चेन अफ कमाण्डको । लामो समयदेखि प्रहरीको एसएसपी पद खाली रहँदा एसएसपीले नेतृत्व गर्ने कार्यालय डीएसपीले हाँकेको देखिन्छ । डीआईजीले नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा एसएसपी र एसपी नहुँदा डीएसपी सेकेण्ड मेन देखिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै पदरिक्त भएको खण्डमा बढीमा ३ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्न आदेश गरीसकेको अवस्था छ । तर, त्यो आदेश कसका लागि हो ? कसले पालना गर्ने हो ?
असार-साउन देखि नै केही संख्यामा एसएसपी पद रिक्त रहँदै आएको अवस्था हो । भदौ १५ मा ठूलो संख्यामा एसएसपीले अवकाश पाएपछि ती स्थानका कुर्सी हाकिमविहीन छन् । सरकार चलाइरहेका ठेगेदारले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई बढुवा दिनु परेमा कसैको अवकाश नहुँदै उक्त स्थानमा आफ्ना विश्वास पात्रको बढुवाका लागि सिफारिस गर्छन् । कसैलाई एक दिनका लागि मात्रै पनि फूली ढल्क्याउने अवसर दिन्छन्, तर यहाँ महिनाका कुरै छाडौं दरवन्दी रिक्त हुँदा पनि वर्ष दिनसम्म यो या त्यो कारण बढुवामा विलम्व गरिन्छ । अहिले एसपीबाट एसएसपी बढुवा अलमल्याउनुको खास कारण केही देखिन्न, तर पनि गृह मन्त्रालयले चाल्नु पर्ने बढुवा कार्यक्रमको यात्रा अलमलमै छ ।
अहिले प्रजातन्त्रका लागि लडेको, लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्ने मुख्य दल नेपाली काँग्रेस र एमालेकै बलियो सरकार छ । यहाँनेर, कोही कसैको प्रभाव वा दबाब सामना न प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्छ र गृहमन्त्रीले नै त्यो दबाब थेग्नु परिरहेको छ । छ त, आफ्नै स्वार्थ । आफ्नै इच्छा । माथिल्ला तह पद रिक्त हुँदै जाँदा तल्ला तहबाट बढुवा गर्दै पदपूर्ति गरिँदै जानु पर्नेमा एसएसपी पदपूर्ति रोकिनु कसको स्वार्थ हावी होला ? कसका मान्छे बढुवा गर्न बाधा पुगेर त्यसो गरिएको होला ?
सुरक्षाका चारवटै निकाय पिरामिड शैली अनुसार चलेका-चलाइएका हुन्छन् । अन्य सरकारी अड्डामा जस्तो यताबाट त्यता र त्यताबाट उता सरुवा गर्न यी निकायमा सकिँदैन, मिल्दैन पनि । माथिल्ला तहमा पद रिक्त हुनु कता-कता कोही-कसैको बढुवा गर्न हतारो हुने अनी तलतलका पदमा त्यसलाई तान्नु छ, यसलाई तान्नु छ । यती रिक्त सिट हुँदा त्यो तानिन्छ कि तानिन्न ? यस्तो हेरेर योजना बनाएर बस्न मिल्छ सत्ताको बागडोर सम्हालेको व्यक्ति ? जुन-जुन पदमा जती-जती दरवन्दी रिक्त हुँदै जान्छ, त्यो पूर्ति गरिनु नै सम्भावित उमेदवारलाई खारिँदै-खारिँदै माथि चढ्ने अवसर मिल्नु होइन र ?
नेपाल प्रहरीमा अहिले एसपीबाट एसएसपी बढुवाका लागि २१ सिट रिक्त छ । तर, त्यो सिटमा बढुवा पाउन चार दर्जनको हाराहारिमा योग्य प्रतिस्पर्धी देखिन्छन् । त्यसो भन्दैमा सबै प्रतिस्पर्धी बढुवा गर्न पद रिक्त नहुँदासम्म बढुवा कार्य नै अलमल्याउने त ?
आजै शुक्रबारदेखि अवकाश पाएका एआईजी केदार ढकाल र आउँदो मंगलबारदेखि अवकाश पाउने अर्का एआईजी भिम ढकालको रिक्त सिटमा दुई डिआईजीको बढुवा गरेर रिक्त दुई डीआईजी पदमा पनि एसएसपीबाट बढुवा पूर्ति गरीसकेपछि मात्रै एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा गर्ने भित्री चाँजोपाँजो मिलाउँदैछ, गृहमन्त्रालय भन्ने गाइँगुइँ छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक यसअघि नै आफ्नो चाहानाका एसएसपीलाई डीआइजीमा बढुवा गर्न तीन वटा दरवन्दी थप्ने प्रयासमा असफल भएका थिए । सायद अब ती दुई रिक्त सिटमा आजभोली नै पदपूर्तिका लागि बढुवा सिफारिस होला । तर, कतै फेरि पुष १५ गते एआईजी किरण बज्राचार्यले अवकाश पाएपछि त्यो पनि एक सिट थपिन्छ भनेर पो त्यतीञ्जेल रोकिने हो कि ?
हुनत प्रहरीको अहिलेको नेतृत्व यती कमजोर छ कि तत्कालिन राजा त्रिभुवनले देश छाडेर हिँडेपछि राणाले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर आफूले शासन गरेजस्तो लाग्ने खालको । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गएर तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामीछानेलाई निर्दाेष भन्ने यीनै प्रहरी महानिरीक्षक माताहातका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा अहिले उनै रवि लामीछानेमाथि ठगी मुद्दामा थुनेरै अनुसन्धान भइरहेको छ । यसैले पनि प्रहरी नेतृत्व स्वयम् आफू आफ्नो स्वार्थका लागि खेलमैदानको भकुण्डो बन्छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? संसदीय समितिमा त्यस्तो झुटो बयान दिन सक्ने प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग अलीकती पनि नैतिकता भए उनले अहिले आफूले आफूलाई प्रहरीको नेतृत्वमा राखिराख्न मिल्थ्यो होला र ? उनीमाथि झुटो बोलेको आरोप सरकार स्वयम्ले नै लगाउन पर्ने होइन र ?
यसअघि, सुडान नामबाट चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरी नेतृत्वले राजनैतिक भ्रष्टाचारीलाई जोगाइदिन खोज्दा २९ जना प्रहरीका सदस्यले दुख भोग्नु परेको तितो यथार्थ पनि होइन र ?

Facebook Comments Box