प्रहरी संगठनभित्रको ‘गठजोड’ र नेतृत्व संकटको गम्भीर प्रश्न

नेपाल प्रहरी मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख आधारस्तम्भ हो। तर पछिल्ला दिनमा प्रहरी संगठनभित्र सरुवा, शक्ति संघर्ष, राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ र कथित समूहगत गठजोडका विषयहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउन थालेका छन्। यदि यी आरोपहरू सत्य हुन् भने यो केवल केही व्यक्तिको आचरणको समस्या मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत संकटको संकेत हो।

काठमाडौं र ललितपुरजस्ता संवेदनशील जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवाबारे चर्चा चलिरहँदा मुख्य प्रश्न व्यक्तिको होइन, कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र संगठनको विश्वसनीयताको हो। जेनजी आन्दोलनपछि हजारौं कैदीबन्दी फरार भएको अवस्था स्वयंमा सुरक्षा संयन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। अझै ठूलो सङ्ख्यामा फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न नसक्नुले प्रहरीको प्रभावकारिता र रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको आरोप, अनुसन्धानमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास, सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका विवाद तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा सार्वजनिक हुनु झन् चिन्ताजनक विषय हो। प्रहरी अधिकारीमाथि उठेका यस्ता आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनु आवश्यक छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्दा राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्न पुग्छ।

अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठनभित्र ‘छायाँ नेतृत्व’, गुटगत राजनीति, शक्ति केन्द्रको आडमा पद प्राप्त गर्ने दौड र वरिष्ठ नेतृत्वविरुद्ध आन्तरिक असहयोगका आरोपहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। यदि संगठनभित्रै “मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा” को संस्कृति विकसित हुँदै गएको हो भने त्यसले कुनै एक महानिरीक्षक वा एक नेतृत्वलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दल होइन, जहाँ गुट र उपगुटको प्रतिस्पर्धा चलोस्। यो अनुशासन, आदेश शृङ्खला र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित संस्था हो। यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा संगठनको हितभन्दा माथि राखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ।

सरकार र प्रहरी नेतृत्वले अब सरुवा मात्र गरेर समस्या समाधान भएको ठान्नु हुँदैन। आवश्यक छ—कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, विवादित घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, सम्पत्ति र आचरणमाथि कडाइका साथ निगरानी तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यावसायिक प्रहरी प्रशासन। जसले राम्रो काम गरेको छ, उसले पुरस्कार पाउनुपर्छ; जसले संगठनको मर्यादा गिराउने काम गरेको छ, उसले कानुनअनुसार जवाफ दिनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीप्रति जनताको विश्वास अझै कायम छ। तर त्यो विश्वास जोगाइराख्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रहरी नेतृत्व, गृह प्रशासन र सरकारको हो। आरोपमाथि पर्दा हाल्ने होइन, सत्य बाहिर ल्याउने साहस नै अहिलेको आवश्यकता हो। किनकि सुरक्षा निकायभित्रको विकृति समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए त्यसको मूल्य अन्ततः राज्य र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

Facebook Comments Box