आईजीपी नियुक्ति : नेतृत्व क्षमतामाथि ‘छवि कमजोर पार्ने खेल’

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरबदलको घडी नजिकिँदै गर्दा फेरि एकपटक संगठनभित्र शक्ति संघर्ष र स्वार्थी घेराको प्रभावको संकेत देखिन थालेको छ। यही सन्दर्भमा, ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको तयारीबीच अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दान बहादुर कार्कीमाथि योजनाबद्ध रूपमा ‘छवि कमजोर पार्ने खेल’ सुरु भएको तथ्य सतहमा आएको छ।

गत भदौ २४ गतेको जेनजी संकटको समयमा अन्य एआईजीहरूले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दा, कार्कीले अघि बढ्दै उपत्यका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले र संगठनलाई स्थायित्व दिलाउने निर्णायक भूमिका खेले। त्यो क्षणले उनीभित्रको नेतृत्व क्षमता, निर्णयक्षमता र संगठनात्मक समझदारीलाई उजागर गर्‍यो। तर, यही क्षमता अहिले केहीलाई असहज बन्दै गएको देखिन्छ।

स्रोतहरूका अनुसार, आईजीपी नियुक्तिको मिति नजिकिँदै जाँदा कार्कीको बढ्दो सम्भावनालाई निष्प्रभावी पार्ने उद्देश्यले नकारात्मक प्रचार–प्रसार, भ्रम सिर्जना र सामाजिक सञ्जालमार्फत असत्य सामग्री बुस्ट गर्ने गतिविधि तीव्र हुँदै गएको छ। यसलाई केवल व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धाको परिणाम भन्न सकिँदैन; यो संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने योजनाको हिस्सा पनि देखिन्छ।

बरियता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताका आधारमा कार्की अहिले शीर्ष दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। पछिल्ला तीन महानिरीक्षकहरूको नियुक्तिमा पनि यिनै मापदण्डहरूलाई आधार बनाइएको थियो, जसले कार्कीको सम्भावनालाई थप बलियो बनाउँछ। तर, हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिमा ‘योग्यता भन्दा पहुँच बलियो’ बन्ने परिपाटी अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायमा नेतृत्व चयन राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र बाह्य दबाबबाट प्रभावित हुन थाले भने, त्यसको असर केवल संगठनभित्र होइन, देशको आन्तरिक सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। प्रहरी प्रमुखको चयन कुनै व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन—यो राज्यको सुरक्षा दर्शन, अनुशासन र संस्थागत मर्यादाको दिशानिर्देश हो।

अहिले प्रश्न यही हो—बरियता र कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेका दान बहादुर कार्कीले संगठनको नेतृत्व पाउँछन् कि पुनः ‘शक्तिकेन्द्रको खेल’ले निर्णयको दिशा मोड्छ?

यो अवस्था केवल कार्कीका लागि होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको लागि पनि एउटा अग्निपरीक्षा बनेको छ। उनले पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत मापदण्डमा आधारित निर्णय गर्न सक्ने हो भने यो सरकारको विश्वासनीयता बलियो हुनेछ। तर, यदि फेरि पनि शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थले नतिजा निर्धारण गर्छ भने, त्यो केवल प्रहरी संगठनकै हैन, राज्य संयन्त्रको नैतिकतामाथिको प्रश्न हुनेछ।

नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व केवल एक व्यक्तिको पदोन्नति होइन—यो संगठनको भविष्य, शुद्धता र विश्वासको परीक्षा हो। त्यसैले, आईजीपीको चयन स्वार्थ र दबाब होइन, सिद्धान्त र योग्यताले तय गर्नुपर्ने समय यही हो।

Facebook Comments Box