सुस्ता फेरि प्रश्नको केन्द्रमा : तटबन्ध रोकिएपछि उठेको सीमा र स्वाभिमानको बहस

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता फेरि एकपटक समाचारको मात्र होइन, राष्ट्रिय संवेदनशीलताको केन्द्रमा उभिएको छ। नारायणी नदीको कटानबाट बस्ती जोगाउन निर्माण भइरहेको तटबन्ध रोकिएपछि यहाँ फेरि पुरानै प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्—सीमा कहाँसम्म हो? विकास कसको अधिकारभित्र पर्छ? र अन्ततः, आफ्नै भूमिमा नेपाल कति सुरक्षित छ?

सुस्तामा करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको तटबन्ध कुनै साधारण पूर्वाधार परियोजना होइन। यो बाढी र कटानले वर्षौंदेखि थिच्दै आएको बस्ती, खेत र जीवन बचाउने प्रयास हो। करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा आएको अवरोधले स्थानीयको मात्र होइन, राज्यको संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूका अनुसार भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को टोली निर्माणस्थलमै पुगेर काम रोक्न दबाब दिएको छ। उनीहरूले उक्त क्षेत्रलाई “विवादित भूभाग” भने पनि निर्माण भइरहेको स्थान नेपालतर्फको स्पष्ट भूभाग भएको दाबी स्थानीयको छ। यहीँबाट विवाद फेरि चर्किएको हो।

सुस्ताको पीडा नयाँ होइन। नारायणी नदीले दशकौँदेखि धार बदल्दै जाँदा भूगोल मात्र होइन, जीवन पनि बदलिएको छ। कुनै समय विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ता आज सिकुर्दै गएको छ। नदीको कटान, सीमास्तम्भको अभाव र निरन्तर दाबी–प्रतिदाबीबीच यहाँको भूगोल मात्र होइन, मनोबल पनि खुम्चिँदै गएको छ।

तर प्रश्न अझ गहिरो छ—यदि नेपालले आफ्नै भूमिमा नदी नियन्त्रण गर्नसमेत अवरोध सामना गर्नुपर्छ भने सीमा सुरक्षाको वास्तविक अवस्था के हो?

यो विवाद केवल तटबन्धको होइन। यो अधिकार, अस्तित्व र राज्यको उपस्थितिको परीक्षा हो। स्थानीयहरूका लागि यो जीवन र मृत्युबीचको फरक हो—किनकि बाढीले प्रत्येक वर्ष खेत बगाउँछ, बस्ती जोखिममा पार्छ, र भविष्य अनिश्चित बनाउँछ।

जिल्ला प्रशासनदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म घटनाबारे जानकारी पुगेको छ, छलफल र समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर सुस्ताका बासिन्दालाई अब औपचारिक प्रतिक्रिया होइन, ठोस परिणाम चाहिएको छ।

सीमा विवादहरू केवल बैठक र वक्तव्यबाट समाधान हुने विषय होइनन्। ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र कूटनीतिक स्पष्टताका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनु अब अनिवार्य छ। तर त्योसँगै, तत्काल प्रश्न पनि छ—विकास र जीवनरक्षाका परियोजनामा अवरोध किन र कसरी स्वीकार्य हुन्छ?

सुस्ता आज फेरि एउटा प्रतीक बनेको छ—नदीसँग मात्र होइन, सीमा र स्वाभिमानसँग पनि संघर्षरत एउटा भूभाग। यहाँ रोकिएको तटबन्धले केवल निर्माणको गति रोकेको छैन, यसले राज्यको उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

अब यो विषय स्थानीय प्रशासनको सीमाभित्र मात्र सीमित रहन सक्दैन। केन्द्र सरकारले स्पष्ट कूटनीतिक र राजनीतिक पहल नगरेसम्म सुस्ताका प्रश्नहरू फेरि–फेरि दोहोरिनेछन्।

किनकि सुस्ता केवल एउटा गाउँ होइन—यो नेपालको सीमा, अस्तित्व र आत्मसम्मानको परीक्षणस्थल हो।

Facebook Comments Box