

निजामती विधेयकमा ‘छड्के सचिव’ व्यवस्था प्रस्ताव : प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तनको संकेत
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूमा ‘छड्के सचिव’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकअनुसार अब सरकारले सचिव र सहसचिवहरू विशेष प्रक्रियाबाट छड्के विधिबाट छनोट गर्न सक्नेछ।
विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा विशिष्ट कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निश्चित अवधिका आधारमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा विशेष नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै उपदफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यता, छनोट विधि, कार्यसम्पादन करार तथा सेवा सर्तहरू सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा तोक्ने उल्लेख छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त गर्ने प्रस्तावका कारण उच्चपदस्थ कर्मचारीको कमी हुन सक्ने र त्यसको विकल्पस्वरूप करार तथा विशेष नियुक्तिको व्यवस्था आवश्यक परेको हो।
तर प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले यसले निजामती प्रशासनमा विकृति ल्याउने र कार्य वातावरण कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयकमा समेटिएका ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर सीमा, छड्के प्रवेश तथा पूर्व कर्मचारीलाई पुनः प्रवेश गराउने विषयहरूमा सहमति नजुट्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
यसैबीच कर्मचारी पक्षले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए प्रशासनिक प्रणालीमा अस्थिरता आउने चेतावनी दिएका छन्।
समाज
थप सामाग्री-
आज साउन ०४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
-
रुकुम पूर्व केन्द्रबिन्दु भएर ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प, वरपरका जिल्लामा धक्का महसुस
-
सत्ता, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया नियन्त्रणको मोह : इतिहास दोहोर्याउने असफल प्रयास
-
बाढी–पहिरोको जोखिम बढेपछि सरकारको कडा निर्णय, जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै सवारी सञ्चालन
-
भारी वर्षाको चेतावनी : २१ जिल्लामा बाढीको मध्यम जोखिम, कोसी ब्यारेजका ढोका खोल्ने तयारी
देशभर मनसुनी प्रभाव कायम : आज र राति भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना, बाढी–पहिरोको उच्च जोखिम
२ दिन अगाडि
2.4kViews 473 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहेकाले आज दिनभर तथा…





