सिम्रौनगढ सीमामा तस्करीको आरोप, नियन्त्रणमा प्रश्न उठ्दै

बारा । बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने गोलागंज, कवलपुर, इनर्वास, मौवाई, पथलवाघाट, झरओखर लगायतका सीमावर्ती नाकाहरूबाट अवैध कारोबार तीव्र रूपमा बढेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूका अनुसार ती नाकाहरूबाट कपडा, किराना सामग्री, माछा, फूल तथा रासायनिक मलजस्ता वस्तुको निर्बाध रूपमा तस्करी भइरहेको दाबी गरिएको छ।

स्थानीय स्रोतहरूले सीमाक्षेत्रमा विभिन्न समूहहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै फरक–फरक वस्तुको अवैध ओसारपसारमा संगठित सञ्जाल नै संलग्न रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा समूहहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।

सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा रासायनिक मलको अवैध कारोबारलाई लिइएको छ। नेपालमा वर्षेनि देखिने मल अभावको अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी फस्टाएको स्थानीयको भनाइ छ। किसानले आवश्यक परिमाणमा मल नपाउने तर ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा मल ओसारपसार हुने गरेको गुनासो समेत उठेको छ।

स्थानीय तहका विवरणअनुसार सीमापार भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा मल खरिद गरी नेपालतर्फ महँगोमा बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। यसले मूल्य अन्तरको फाइदा उठाउँदै अवैध व्यापारलाई थप प्रोत्साहन दिएको बताइन्छ।

स्रोतहरूका अनुसार मोटरसाइकलमार्फत एकैपटक धेरै बोरा मल ल्याउनेसम्मका गतिविधि देखिने गरेका छन्। साथै सीमामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीलाई रकम बुझाएर सामान भित्र्याइने गरेको आरोप पनि स्थानीय स्तरमा उठिरहेको छ। यदि यी दाबीहरू पुष्टि भएमा यसले राज्यको राजस्व प्रणाली, बजार सन्तुलन र सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

यता कपडा, किराना र अन्य उपभोग्य वस्तुको अवैध आयातका कारण वैध व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरूका अनुसार तस्करीबाट आएका सस्तो सामानले बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ।

सिम्रौनगढस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँग सम्बन्धित विषय पनि चर्चामा आएको छ। विगतमा सरुवा प्रक्रिया र कार्यकालबारे विभिन्न प्रश्न उठेका भए पनि प्रहरी प्रशासनले यसबारे आधिकारिक स्पष्टिकरण दिएको छैन।

स्थानीय तहमा भने सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग बढ्दै गएको छ। गृह प्रशासन र सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिएमा यसले राजस्व चुहावट मात्र होइन, समग्र स्थानीय अर्थतन्त्र, कृषि आपूर्ति प्रणाली र सुरक्षा व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

Facebook Comments Box