सत्ता, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया नियन्त्रणको मोह : इतिहास दोहोर्‍याउने असफल प्रयास

लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ, पात्र फेरिन्छन्, तर सत्ताको चरित्र परीक्षण गर्ने एउटा आधार सधैं उस्तै रहन्छ– उसले आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्छ? आलोचनात्मक आवाजलाई सम्मान गर्छ कि दबाउने प्रयास गर्छ?
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र कुमार बेन नेतृत्वको शैलीलाई लिएर उठेका बहसहरू यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छन्। आलोचना बढ्न थालेपछि ध्यान अन्यत्र मोड्ने, नयाँ मुद्दा उछाल्ने र सामाजिक सञ्जालको शक्तिमार्फत जनमत प्रभावित गर्ने रणनीति विश्व राजनीतिमा नयाँ होइन। भारतमा नरेन्द्र मोदी–अमित शाहको राजनीतिक शैलीमाथि पनि यस्तै आरोप लाग्दै आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर लोकतन्त्र केवल डिजिटल भीडको समर्थनमा चल्दैन। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति स्वतन्त्र संस्था, आलोचनात्मक पत्रकारिता र असहमत आवाजको संरक्षणमा हुन्छ।
भारतमा मोदीको उदयसँगै परम्परागत मिडियासँगको सम्बन्ध निकै विवादास्पद बन्यो। ‘लुटियन्स मिडिया’ को आलोचना गर्दै अघि बढेको राजनीतिक धारले पछि ठूलो हिस्सा मिडियालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भएको विश्लेषण गरिन्छ। सरकार अनुकूल सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन र आलोचनात्मक आवाजमाथि दबाब दिने प्रवृत्तिले भारतीय पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा भने परिस्थिति फरक छ। नेपाली पत्रकारिता लामो संघर्षबाट बनेको क्षेत्र हो। यो केवल व्यापारिक संस्था होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री पनि हो। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्ध, जेल, सेन्सर र दमन सहेर पनि पत्रकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कलम चलाएका थिए।
त्यसैले आज कुनै पनि निर्वाचित सरकारले आलोचनात्मक मिडियालाई शत्रु ठान्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ। सरकारी विज्ञापन रोक्ने, आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानको नाममा त्रास फैलाउने वा प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास अन्ततः सरकारकै लागि घातक हुन्छ।
इतिहासले देखाएको छ– बन्दुक, कानुन र आर्थिक दबाबले केही समय आवाज रोक्न सकिएला, तर सत्य र प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई समाप्त गर्न सकिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो। न्युजरुममा सेन्सरदेखि आर्थिक प्रलोभनसम्मका रणनीति अपनाइए। तर अन्ततः त्यो प्रयास असफल भयो।
सत्तालाई समर्थन गर्ने मिडिया सजिलो हुन्छ, तर सम्मानित हुँदैन। जनताले विश्वास गर्ने पत्रकारिता त्यो हो, जसले सत्ताको प्रशंसा मात्र होइन, कमजोरी देखाउने साहस राख्छ।
आजको डिजिटल युगमा हजारौँ सामाजिक सञ्जाल पेज र अनलाइन अभियानले क्षणिक लोकप्रियता दिलाउन सक्छन्। तर इतिहासमा स्थान बनाउने कुरा लोकप्रियता होइन, संस्थागत मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्कार हो।
बालेन्द्र–बेन वा जुनसुकै सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो– आलोचकलाई नियन्त्रण गरेर बलियो सरकार बन्न सकिँदैन। आलोचना सहने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।
मिडियालाई ‘आफ्नो’ बनाउने प्रयास जुनसुकै सत्ताले गरे पनि अन्ततः त्यो सत्ताकै कमजोरीको प्रमाण बन्छ। स्वतन्त्र पत्रकारिता सरकारको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो।
नेपालको पत्रकारिताले विगतमा जेल, प्रतिबन्ध र दमनसँग लडेर आफ्नो अस्तित्व बनाएको हो। त्यसैले कुनै पनि नयाँ शक्तिले सामाजिक सञ्जालको भीडलाई नै लोकतन्त्रको अन्तिम सत्य ठान्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ।
सत्ता आउँछ, जान्छ। तर स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको मूल्य स्थायी हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रशंसक होइनन्, प्रश्न गर्ने नागरिक र स्वतन्त्र मिडिया हुन्।

Facebook Comments Box