‘जनताको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ’ : कानुनमन्त्री सोविता गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको अपेक्षा र विकासको आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। जनमुखी कानुन निर्माण गर्न नसकिए विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

आज स्थानीय पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गौतमले नेतृत्वको चाहनाभन्दा पनि जनताको आवश्यकता र सोचलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, “नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।”

मन्त्री गौतमले सरकारले आर्थिक वर्ष **२०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’**का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा १६६ वटा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।

उनका अनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ संशोधन गरिनेछ।

मन्त्री गौतमले निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५५ वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र समयानुकूल बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढिरहेको बताइन्।

उनले जनताको अपेक्षाअनुसारको कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कानुन सुधार अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

Facebook Comments Box