प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र सञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि पत्रकार महासंघद्वारा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय, ललितपुरमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, नियम, नीति तथा संस्थागत संरचनाहरू समयमै निर्माण र परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै सञ्चार क्षेत्र अझै अपेक्षित रूपमा पुनर्संरचना हुन नसकेको जनाएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल नीति तथा कानुन निर्माण हुन नसक्दा सञ्चार क्षेत्र संरचनागत तथा व्यावसायिक समस्याबाट प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला सरकारी नीति, निर्णय र व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

महासंघले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि बढ्दो दबाब, निर्भीक पत्रकारिताको वातावरण खुम्चिँदै गएको अवस्था तथा सञ्चार संस्थालाई दबाब दिने उद्देश्यले भएका गतिविधिमा प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसक्नुले विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट हटाइएको विषयलाई स्वागत गर्दै महासंघले उक्त आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने नीति तथा अभ्यासको पुनरावलोकन, सञ्चारसम्बन्धी ऐन–नियम तथा संस्थागत संरचनाको शीघ्र निर्माण र संशोधन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न, निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सञ्चारगृह तथा पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र प्रेसमाथि हुने हस्तक्षेप तथा आक्रमणका घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

डिजिटल सञ्चार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिले ल्याएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने आधुनिक सञ्चार नीति निर्माण गर्न सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले आफू सरकारसँग टकराव नभई संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका साझा मूल्यको संरक्षणका लागि सहकार्य र संवादको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, उपत्यका प्रदेश समितिकी कार्यवाहक अध्यक्ष रोजिना थापा (कार्की), काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्याल, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्की, सहसचिव सौगात मिश्रलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।