रौतहटको विशेश्वर प्रसाद कोइराला आदर्श माविमा अनियमितताको आरोप, छानबिनको माग

रौतहट । ईशनाथ नगरपालिका–७, जोकहा घिउरास्थित श्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक कमजोरी र विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा लापरवाही भएको भन्दै स्थानीय शुचिन्तकहरूले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्थानीयका अनुसार विद्यालयको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लागे पनि हालसम्म त्यसबारे प्रभावकारी छानबिन वा रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आर्थिक प्रभाव र चलखेलका कारण विषय ओझेलमा पारिएको उनीहरूको दाबी छ।
उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्राथमिक तहका शिक्षकलाई दिइएको तथा माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकमध्ये केहीलाई नगरपालिका र शिक्षा शाखाको समन्वयमा अन्यत्र काजमा खटाइएको आरोप पनि स्थानीयले लगाएका छन्। यसले पठनपाठन र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ समिति गठन नगरिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। अनियमितता लुकाउनकै उद्देश्यले समिति गठनमा ढिलाइ गरिएको आरोप उनीहरूको छ।
विद्यालयको नाममा रहेको पोखरीको आँटमा स्थानीयले अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको र जिल्ला अदालत गौर, उच्च अदालत वीरगञ्ज तथा सर्वोच्च अदालतबाट विद्यालयकै पक्षमा फैसला भए पनि हालसम्म जग्गा खाली नगराइएको स्थानीयको भनाइ छ। साउन २२ गतेभित्र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने लिखित सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रधानाध्यापक चण्डेश्वर यादवले भने विद्यालयको जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको बताएका छन्। यता, ईशनाथ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इजरालुल मियाँले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएका छन्। तर जिम्मेवारी एकअर्कातर्फ सार्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
आफ्नै आयस्रोत भएको पुरानो शैक्षिक संस्थाको अवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले हेलो सरकार, शिक्षा शाखा तथा शिक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
यद्यपि, यी आरोपहरू सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र छानबिन भई तथ्य पुष्टि हुन बाँकी छ। स्थानीयले विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचनाको संरक्षण तथा सुशासन सुनिश्चित गर्न तत्काल निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्।