आइजिपी दानबहादुर कार्कीमाथि प्रहार किन ? स्वच्छ छविका प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास!

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को पद केवल एउटा प्रशासनिक पद होइन, नागरिक सुरक्षा, कानूनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने राज्यको महत्वपूर्ण संस्थागत जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका महानिरीक्षकलाई कमजोर बनाउने वा अनावश्यक विवादमा तान्ने कुनै पनि प्रयासले अन्ततः प्रहरी संगठनको मनोबल र राज्यको कानून कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
पछिल्ला केही सातायता प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लक्षित गरी विभिन्न कोणबाट आलोचना र प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन् । अझ सत्तारूढ पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाटै प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब वा आलोचना बढ्दै जानु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई कमजोर पारेर सुशासन र कानूनीराज कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ ।
दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि व्यावसायिक, इमानदार र स्पष्ट छविका प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रहरी सेवामा रहँदा उहाँमाथि ठूलो विवाद वा गम्भीर आरोप जोडिएको सार्वजनिक अभिलेखको अभावलाई पनि उहाँको स्वच्छ छविको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिइन्छ । संगठनभित्र अनुशासन, कार्यसम्पादन र पेशागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिने अधिकारीका रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय बनाउनुभएको छ ।
कार्कीको नेतृत्व शैलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानून र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता हो । कुनै व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा प्रहरी संगठनको विधि, जिम्मेवारी र पेशागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिने उहाँको कार्यशैलीले धेरैका लागि आशा जगाएको छ ।
यही कारण पनि प्रहरी महानिरीक्षकप्रति असन्तुष्टि जनाउने हरेक आवाजलाई एउटै कोणबाट हेर्नुभन्दा त्यसको कारण र पृष्ठभूमि के हो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ । प्रहरी नेतृत्वले गैरकानूनी दबाब, अनुचित प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न भूमिका नखेलेका कारण कसैलाई असन्तुष्टि भएको हो भने त्यसलाई प्रहरी महानिरीक्षकको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयासले अन्ततः नागरिक सुरक्षामै असर पार्न सक्छ । प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त राख्दै कानूनअनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । प्रहरी संगठनको मनोबल उच्च राखेर मात्रै अपराध नियन्त्रण, नागरिक सुरक्षा र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
सडकमा फरक शैलीको आन्दोलन वा प्रदर्शनबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ होला, जनमतबाट सांसद पनि बन्न सकिन्छ होला । तर प्रहरी महानिरीक्षक बन्नका लागि लामो प्रहरी सेवा, अनुभव, व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता र संस्थागत जिम्मेवारीको कठोर यात्रा पार गर्नुपर्छ । एउटा प्रहरी जवान बन्नसमेत निश्चित योग्यता, तालिम, अनुशासन र प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ ।
त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई राजनीतिक आक्रोश, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा क्षणिक विवादको विषय बनाइनु हुँदैन । दानबहादुर कार्की व्यक्ति मात्र होइन, अहिले नेपाल प्रहरीको संस्थागत नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । उहाँको मूल्यांकन पनि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा काम, निर्णय, नेतृत्व क्षमता र कानूनप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउने हो भने प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर होइन, अझ जिम्मेवार र सक्षम बनाउने वातावरण आवश्यक छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादा जोगाउने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
किनकि प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएर बलियो सुशासन निर्माण गर्न सकिँदैन । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै अविश्वास पैदा गरेर कानूनीराज स्थापित गर्न सकिँदैन । त्यसैले आइजिपी दानबहादुर कार्कीमाथि हुने कुनै पनि मूल्यांकन उहाँको व्यक्तिगत छविभन्दा माथि उठेर नेपाल प्रहरीको संस्थागत गरिमा र नागरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट गरिनु आवश्यक छ ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares