धम्कीले ततायो प्रेस स्वतन्त्रताको बहस

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पत्रकारहरूलाई लक्षित धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले अहिले एउटा व्यक्तिको बोलीभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न जन्माएको छ। राज्यसत्ताले आलोचनालाई कसरी लिन्छ ? प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई धम्क्याएर चुप लगाउने हो कि उठेका प्रश्नको तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिने हो?

भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङबाट व्यक्त भएको भनिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। यो मागलाई सामान्य राजनीतिक असहमति भनेर पन्छाउन मिल्दैन। किनकि गृहमन्त्री कुनै निजी व्यक्ति होइनन्। उनी राज्यको अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। उनको बोलीमा व्यक्तिगत आक्रोश मात्र होइन, राज्यशक्तिको मनोविज्ञान पनि प्रतिविम्बित हुन्छ।

यही कारण प्रश्न गम्भीर छ—गृह मन्त्रालयको कुर्सीबाट प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो ?

सरकार र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको अपराध होइन, कर्तव्य हो। नागरिकले तिरेको करबाट चलेको राज्य संयन्त्रले के गरिरहेको छ, निर्णय कसरी भइरहेको छ, अधिकारको प्रयोग सही ढंगले भइरहेको छ कि छैन, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू जवाफदेही छन् कि छैनन यी सबै प्रश्न पत्रकारिताले उठाउनैपर्छ।

पत्रकारले प्रश्न सोध्यो भन्दैमा मन्त्री रिसाउने, पत्रकारलाई तर्साउने वा कारबाहीको भाषा बोल्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको भाषा हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा सत्तासँग प्रश्न गर्ने अधिकार कमजोर पारेर सत्ता बलियो हुँदैन; बरु सत्ता आफैं कमजोर देखिन्छ।

नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास हेर्ने हो भने यो अधिकार कसैले उपहारमा दिएको होइन। पञ्चायतकालको नियन्त्रण र प्रतिबन्धदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, संविधान निर्माण र त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावसम्म नेपाली पत्रकारिताले अनेक जोखिम बोकेर नागरिकलाई सूचना दिँदै आएको छ।

पत्रकारमाथि दबाबका रूप फेरिए होलान्, सत्ता परिवर्तन भए होलान्, राजनीतिक दल र नेतृत्व फेरिए होलान्; तर सत्तालाई प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको धर्म फेरिएको छैन।

सुन काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सहकारी विवादसम्मका अनेक संवेदनशील विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएका छन्। दस्तावेज खोजेका छन्, स्रोत पहिल्याएका छन्, अनुसन्धान गरेका छन् र सार्वजनिक बहस निर्माण गरेका छन्। कतिपय समाचार सही साबित भएका छन्, कतिपयमा प्रश्न उठेका छन्। तर यही प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

पत्रकारितामा गल्ती हुँदैन भन्ने होइन। पत्रकार पनि मानिस हुन्। गलत सूचना, अपुष्ट आरोप, तथ्यहीन समाचार वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहमा आधारित सामग्रीप्रति प्रश्न उठाउन पाइन्छ। अझ पत्रकारिता आफैं तथ्य, प्रमाण, सन्तुलन र आचारसंहिताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ।तर पत्रकारिताको कमजोरीको उपचार धम्की होइन।

समाचार गलत छ भने खण्डन गरियोस्। तथ्य गलत छ भने तथ्यबाटै सच्याइयोस्। मानहानि वा अन्य कानुनी प्रश्न छ भने कानुनी बाटो अपनाइयोस्। प्रमाणसहित सार्वजनिक जवाफ दिइयोस्। लोकतन्त्रमा राज्यसँग उपलब्ध सबैभन्दा बलियो हतियार कानुन र तथ्य हो, धम्की होइन।

गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट आउने एउटा शब्दले पनि राज्यको चरित्रबारे सन्देश दिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम सामान्य नागरिकभन्दा मन्त्रीमा अझ बढी अपेक्षित हुन्छ। एउटा मन्त्रीको आक्रोशले केही पत्रकारलाई मात्र असर गर्दैन; त्यसले राज्य र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, गृहमन्त्री स्वयंमाथि विभिन्न प्रश्न र आरोप उठिरहेका बेला पत्रकारलाई धम्की दिने भाषा प्रयोग हुनु स्वाभाविक रूपमा थप शंकाको विषय बन्छ। प्रश्न उठ्नु दोष प्रमाणित हुनु होइन। त्यसैगरी प्रश्न सोधिनु पनि अपराध होइन।राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले यो सामान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता सरकारविरोधी विशेषाधिकार होइन। यो नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य हो। सरकारको आलोचना गर्नु देशविरोधी काम होइन। मन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु राज्यविरोधी गतिविधि होइन। सार्वजनिक पदमा बसेकाको जवाफ माग्नु पत्रकारको अधिकार मात्र होइन, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने माध्यम पनि हो।

आज एउटा पत्रकारलाई धम्क्याएर चुप लगाउने अभ्यास स्वीकार गरियो भने भोलि त्यही हतियार अर्को पत्रकार, अर्को सञ्चारमाध्यम र अन्ततः सामान्य नागरिकमाथि प्रयोग हुन सक्छ। सत्ता बदलिँदा धम्की दिने पात्र बदलिन्छन्, तर धम्कीको संस्कृति भने बाँकी रहन्छ। त्यसैले यो विषय कुनै एक मन्त्री र केही पत्रकारबीचको विवादमा सीमित राख्नु खतरनाक हुन्छ।

गृहमन्त्रीले आलोचनालाई आफ्नो व्यक्तिगत अपमानका रूपमा होइन, सार्वजनिक पदप्रतिको प्रश्नका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। आलोचना सुन्न नसक्ने सत्ता अन्ततः आफ्नै प्रतिध्वनिमा बन्द हुन्छ।

अहिले गृहमन्त्री गुरुङका अगाडि दुई बाटा छन् ।आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने र सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर विवादलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंग्याउने, वा धम्कीपूर्ण शैलीलाई निरन्तरता दिएर प्रेस र राज्यबीचको अविश्वास अझ गहिरो बनाउने।छनोट उनको हो।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ पत्रकारलाई तर्साएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, आलोचनालाई दबाएर सरकार बलियो हुँदैन, प्रश्नलाई बन्द गरेर सत्य हराउँदैन।

लोकतन्त्रमा मन्त्रीको शक्ति उसको कुर्सीमा होइन, उसले सामना गर्ने प्रश्नको स्तरमा मापन हुन्छ। पत्रकार गलत भए तथ्यले जितोस्, समाचार गलत भए प्रमाणले खण्डन होस्, कानुन उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढोस्। तर राज्यशक्तिको आडमा धम्की दिने संस्कार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

गृहमन्त्रीज्यू, पत्रकारसँग डराउने होइन, पत्रकारले उठाएका प्रश्नको सामना गर्ने साहस देखाउनुस्। किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न शत्रु होइन—जवाफदेहिताको ऐना हो।

Facebook Comments Box