प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध सांसद सुनारको निरन्तर आक्रमण : प्रश्न उठाउने अधिकार कि व्यक्तिगत स्वार्थ ?

काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा गएको हिमपहिरोपछि भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल प्रहरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा उच्च मनोबलका साथ अहोरात्र खटिरहेको छ । विपद्को कठिन परिस्थितिमा आफ्नै ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको उद्धारमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको विषयले भने अर्को बहस जन्माएको छ ।
सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति तथा सार्वजनिक माध्यमबाट विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, ती आरोपका पक्षमा ठोस प्रमाण सार्वजनिक नगरी बारम्बार नेतृत्वलाई कटाक्ष गरिनुले प्रहरी संगठनको समग्र मनोबलमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकारभित्र पर्छ । राज्यका निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोगबारे संसद्मा प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो । तर, गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसको आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
महानिरीक्षक कार्कीले कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै गल्ती, कमजोरी वा अनियमितता गरेका छन् भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने राज्यका स्थापित संयन्त्र छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको आन्तरिक संयन्त्र, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संसदीय समितिलगायतका निकायले प्रमाणका आधारमा विषय टुंग्याउन सक्छन् ।
तर, प्रमाणबिनै सार्वजनिक रूपमा ‘यति करोड खायो’, ‘सबै सामान आफैंले लगायो’, ‘तल्लो तहका प्रहरीले प्रयोग गर्न पाएनन्’ जस्ता आरोप लगाउँदै जाँदा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि मात्र होइन, समग्र प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्न सक्छ ।
अझ विपद्को यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीको ठूलो जनशक्ति फिल्डमा खटिएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारदेखि शव व्यवस्थापन, विस्थापितको सुरक्षा, राहत वितरणमा समन्वय तथा भौतिक संरचना पुनःस्थापनासम्मका काममा प्रहरी परिचालित छ । यस्तो अवस्थामा संगठन प्रमुखमाथि निरन्तर राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब सिर्जना हुँदा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
सांसद सुनारको प्रहरी नेतृत्वसँगको विवाद व्यक्तिगत असन्तुष्टिसँग जोडिएको हो कि सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भन्ने प्रश्न पनि अहिले चर्चामा आएको छ । विशेषगरी प्रहरी विद्यालयमा आफ्ना छोराको निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइदिन उनले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग आग्रह गरेको र आवश्यक प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको सिफारिस पूरा हुन नसकेपछि उक्त विषय अघि बढ्न नसकेको भन्ने दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यदि प्रहरी नेतृत्वसँग कुनै व्यक्तिगत माग पूरा नभएकै कारण त्यसपछि नेतृत्वविरुद्ध आरोप लगाइएको हो भने त्यो गम्भीर नैतिक प्रश्न बन्न सक्छ । तर, यदि त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन भने सम्बन्धित पक्षले तथ्यसहित प्रस्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसैगरी सांसद सुनारका बैंक खातामा ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर रहेको भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो विषय सत्य हो भने त्यसको स्रोत, प्रयोजन र कानुनी हैसियतबारे सम्बन्धित निकायले तथ्यका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले अरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा आफ्नै विगत पनि सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । सांसद सुनारविरुद्ध विगतमा सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा धरौटीमा रिहा भएको, मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । ती विषयमा अन्तिम न्यायिक फैसला नभइसकेकाले उनलाई दोषी ठहर गर्ने आधार भने बन्न सक्दैन ।तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफूले उठाएका प्रश्नसँगै आफ्नै विगतका विवादबारे पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने नैतिक दायित्व भने रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि लगाइएका आर्थिक अनियमितताका आरोप पनि प्रमाणित वा खारेज गर्ने काम अनुसन्धान गर्ने निकायको हो ।

यसकारण सांसद सुनारले महानिरीक्षक कार्कीमाथि लगाएका आरोप सत्य हुन् भने त्यसका प्रमाण सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरेर अनुसन्धानको बाटो खोल्नुपर्छ । आरोप असत्य हुन् भने त्यसले प्रहरी नेतृत्व मात्र होइन, स्वयं सांसदको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
नेपाल प्रहरी मुलुकको आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र नागरिकको जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकाय हो । नेतृत्व परिवर्तन वा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने विषय राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत असन्तुष्टिको घेराभन्दा माथि हुनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षक हटे वा अर्को व्यक्ति आएर पद सम्हाले पनि संगठनको संस्थागत निरन्तरता र तल्लो तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनु हुँदैन ।
कसैलाई महानिरीक्षक बन्ने आकांक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बहालवाला महानिरीक्षकलाई कमजोर बनाएर वा विवादमा तानेर आफूले अवसर पाउने अपेक्षा लोकतान्त्रिक र संस्थागत दृष्टिले स्वस्थ अभ्यास मान्न सकिँदैन । महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिलाई उपहारस्वरूप प्राप्त हुने पद होइन । वरिष्ठता, कार्यक्षमता, योग्यता, अनुभव र सरकारको निर्णयका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त हुने संवेदनशील पद हो ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न दानबहादुर कार्की सही छन् कि गलत भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो पनि हो नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको आधार के हो ? आरोपको प्रमाण कहाँ छ ? प्रश्न व्यक्तिगत असन्तुष्टिबाट आएको हो कि सार्वजनिक हितबाट ? र, यस्ता निरन्तरका आरोपले विपद्को समयमा फिल्डमा खटिएका हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
प्रमाणबिनाको आरोपलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः प्रहरी संगठन, सुरक्षा व्यवस्था र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसामै पर्न सक्छ ।
यतिबेला देश विपद्मा छ । नागरिकको जीवन जोगाउन सुरक्षा निकाय दिनरात मैदानमा छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनामा एकजुट हुने हुनुपर्ने हो ।
सांसद सुनारले उठाएका प्रश्न तथ्यमा आधारित छन् भने त्यसको छानबिन गराउने बाटो खुला छ । तर, विनाप्रमाण आरोपको निरन्तरताले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व मात्र होइन, देशको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको नागरिक भरोसामै प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
र, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबाटै राज्यको सुरक्षा निकायको नेतृत्वसँग जोडिएको यस्तो विवाद निरन्तर बढिरहँदा त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी र दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि पार्टी नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Facebook Comments Box